हरेक बर्ष १० लाखभन्दा बढी नेपालीले भर्छन् डिभी, अब लाग्ने १ डलर शुल्कले भुक्तानी प्रक्रियामा अन्योल
प्रकाशित मिति : कार्तिक ३, २०८२ सोमबार
डिभी भर्नका लागि फोटो खिचाउँदै । (यारा डिजिटल)
अमेरिकी सरकारले अबदेखि डिभी भर्नका लागि १ डलर शुल्क लगाउने नियम लागु गरेपछि डिभी भर्न चाहने नेपालीहरुमा उक्त शुल्क कसरी तिर्ने भन्नेबारे चिन्ता र अन्यौल देखिएको छ । किनभने सामान्यतया नेपालका बैंक कार्डहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको सुविधा छैन । जसका कारण डिभी विजेताहरुमा १ डलर शुल्क तिर्नुपर्ने चिन्ता नभई कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता देखिएको हो ।
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको सुविधा सिमित भएका देशहरुका लागि १ डलर शुल्क तिर्ने कस्तो व्यवस्था गर्छ भन्ने प्रष्ट छैन । किनभने अहिलेसम्म डिभी २०२७ खुलिसकेको छैन भने सरकारले शुल्क तिर्ने विधि र प्रणाली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
यसैबीच डिभी भर्नका लागि नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा कुनै समस्या नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन् । तर त्यसका लागि अहिले बैंकहरुले जारी गरिरहेका नियमित कार्डबाट तिर्न सम्भव नहुने भएकाले डलर कार्ड बनाउनुपर्ने झन्झट भने हुनेछ । १ डलर शुल्क तिर्नका लागि न्यूनतम ५० डलरसम्मको डलर एकाउन्ट खोलेर डलर कार्ड निकाल्नुपर्ने भएकाले यो प्रकृया त्यती जटिल नभएपनि डिभी भर्नकै लागि डलर एकाउन्ट खोल्नुपर्ने बाध्यता भने डिभी भर्न चाहनेहरुका लागि थप बोझ हुने देखिएको छ ।
डलर कार्डमार्फत नेपालबाट डिजिटल स्ट्रिमिङ लगायत अन्य कैयन सेवाहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी हुँदै आएको छ । नेपालका बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा ५ सय डलर र आवश्यकता अनुसार १ हजार डलरसम्मको डलर कार्ड दिँदै आएका छन् । त्यसैले नेपालको कुनै पनि कानुनले डिभीको १ डलर तिर्नलाई समस्या हुने नदेखिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
तर डिभी भर्ने योजनामा रहेका एक नेपाली भन्छन्, “बैंकहरुले जति सजिलै डलर कार्ड दिएपनि १ डलर शुल्क तिर्नकै लागि कार्ड बनाउन जाने अवस्था रहन्न । थप डलर एकाउन्ट खोल्न र कार्ड निकाल्नका लागि बैंक धाउनुपर्ने र समय लाग्ने भएकाले म चाँही डलर एकाउन्ट खोल्नुको साटो अन्य बैकल्पिक उपाय खोजिरहेको छु । हेरौं, डिभी भरिदिने एजेन्सीहरुले केही उपाय निकालिहाल्छन् कि !”
त्यस्तै काठमाडौंको न्युरोडमा कपडा व्यवसाय गर्दै आएका गोविन्द पराजुलीले पनि नियमित रुपमा डिभी भर्दै आएका थिए । तर यसपटक भने डिभी भर्न पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता उनमा देखिएको छ । उनी भन्छन्, “एक डलर तिर्नकै लागि डलर कार्ड बनाउन के जानु? डिभी भर्नेबाहेक अरु प्रयोजनका लागि मलाई डलर कार्ड आवश्यक नहुने भएकाले डिभी भरेपछि त्यो कार्ड मलाई के काम?”
यस्तै दोधारमा रहेका छन् काठमाडौंका फर्मसिस्ट रविन्द्र पनि । ४ पटक सम्म डिभी भरिसकेका उनले १ डलर शुल्क तिर्ने विधिबारे अन्यौलका कारण यो पटक नभर्ने निर्णय गरेका छन् । उनी भन्छन्, “तिर्ने त एकै डलर हो । तर यो कार्ड लिन बैंकमा जाँदा दिनै जान्छ । त्यसैले यो पटक डिभी भर्दिन होला ।”
नेपाली बैंकहरुले डलर कार्ड सजिलै उपलब्ध गराउने बताउँदै आएपनि यो यो सबैको लागि दैनिक प्रयोगमा आउने कार्ड होइन । यो कार्ड प्रयोग गरेबापत तिर्नु पर्ने अन्य शुल्कहरु पनि रहेकाले १ डलरको कार्ड लिन न्यूनतम ब्यालेन्स राख्नुपर्ने प्रावधानहरुका कारण व्यक्तिगत खर्च र झन्झट बढ्ने देखिएको हो । जसका कारण डिभीका लागि १ डलर शुल्क तिर्ने नियमले नेपालमा डिभी भर्नेहरुको सख्यामा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले डिभी भर्नेहरुलाई घरमा आफै भर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर फोटोको मापदण्डको प्रावधान, कम्प्युटरको अभाव लगायत डिभी भर्दा हुनसक्ने गल्तीका कारण अधिकांश नेपालीहरुले शुल्क लिएर डिभी भरिदिने फोटो स्टुडियो वा अन्य यस्तै पसलहरुमा गएर डिभी भर्ने गरेका छन् । डिभी भर्ने सिजनमा केही फोटो स्टुडियोहरुले शुल्क लिएर डिभी भर्दै आएका छन् ।
डिभीको सिजनमा शुल्क लिएर डिभी भर्दै आएका काठमाडौंको यारा डिजिटलका संचालकले १ डलर शुल्कका कारण यसपटक केही अन्यौल रहेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “फोटो खिच्न आउनेहरूले सहयोग माग्ने हुँदा हामीले केही दस्तुर लिएर डिभी भरिदिने गरेका छौं । यो पटक डिभी अझै खुलेको छैन, के हुन्छ थाहा छैन । १ डलर शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने अन्योल छ । नेपालीहरूले डलर कार्ड कम प्रयोग गर्ने हुँदा घरमै भर्न सकिने अवस्था कम छ । घरमै डिभी भर्न नसक्ने भएर डिभी भर्न चाहनेहरु हामीकहाँ आउने गर्छन्, जसले हामीलाई पनि केही व्यवसाय दिएको छ । तर यो नितान्त सहयोग मात्र हो ।”
नेपालमा विदेशी बजारबाट गिफ्ट कार्डहरु पनि लगेर प्रयोग गरिदै आएको छ । तर गिफ्टकार्डमार्फत डिभी भर्न सकिने वा नसकिने प्रष्ट छैन । साथै डिभी भर्नका लागि डिभी भर्ने व्यक्तिकै नामको कार्ड हुनुपर्ने वा अन्य व्यक्तिको नाममा भएको कार्डले पनि भर्नसकिने भन्नेबारे पनि अन्यौल देखिएको छ ।
डिभी भर्नेहरुले एक डलर शुल्क तिर्नका लागि रेमिटेन्स कम्पनीहरू वा बाहिर बस्ने साथीहरू वा इन्टरनेट क्याफेको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको न्युयोर्कका कानुन व्यवसायी केशव सेडाईले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा चल्ने त्यस्ता कार्डहरुमार्फत शुल्क तिर्न सकिने भएकाले समयमै त्यसको जोहो गर्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । डिभी खुलिसकेपछि इच्छुकहरुले भर्न ढिलो नगर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछि धेरै भीडभाड हुँदा तपाईंको कम्प्युटरले काम नगर्ने वा तपाईंको सिस्टम क्र्यास हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले डिभी खुल्नेबित्तिकै भर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”
अमेरिकी सरकारले डिभी लोटरीको शुल्क कसरी तिर्नेभन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै घोषणा नगरेपनि अमेरिकी सरकारसँग क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्डहरु स्वीकार गर्ने भुक्तानी प्रणाली रहेको छ । सरकारले डिभीका सन्दर्भमा पनि सोही प्रणाली प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले यसबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताएको छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसबारेको जिज्ञासामा कुनै प्रष्ट जवाफ दिएको छैन ।
सेप्टेम्बर १६, २०२५ मा विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा दर्ता गर्न १ डलर शुल्क निर्धारण गर्ने अन्तिम नियम प्रकाशित गरेको तथा मन्त्रालयले पहिलो पटक सेप्टेम्बर १५, २०२५ मा जनतालाई नयाँ शुल्कको बारेमा सूचित गर्नुका साथै यो सेप्टेम्बर १६, २०२५ मा लागू भएको प्रष्ट पार्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले खसोखाससँग भनेका छन्, “दर्ताको लागि नयाँ शुल्कले दर्ता गर्नेहरूमा अनियमित छनोट प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने लागतलाई अझ निष्पक्ष रूपमा भार पार्नेछ । यो परिवर्तनले शंकास्पद सम्भावित प्रवेशकर्ताहरूको शोषण गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूद्वारा हुने अनुमानित दर्ताहरूलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा लोटरी कार्यक्रमको दर्ताका लागि १ डलर शुल्क तोक्ने अन्तिम नियम गत सेप्टेम्बरमा नै फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको थियो । यो नयाँ शुल्क डिभी भर्दा नै विद्युतीय माध्यमबाट तिर्नुपर्ने फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । यस शुल्कबाट लगभग २५ मिलियन डलर आम्दानी हुने विदेश मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यो अन्तिम नियमले डीभी लोटरी सञ्चालनको लागतलाई अझ निष्पक्ष रूपमा बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य राखेको फेडरल रजिस्टरको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, “परिवर्तनले लोटरी दर्ताको लागत सबै दर्ताकर्ताहरूमाथि लगाउनुको सट्टा डीभी आवेदन प्रक्रियामा पहुँच खोज्ने व्यक्तिहरूमाथि अझ निष्पक्ष रूपमा बोझ राख्ने छ । यसअघि लोटरीको सञ्चालन खर्च डाइभर्सिटी भिसा आवेदन शुल्कमा समावेश गरिएको थियो, जुन हाल ३३० डलर रहेको छ । यो केवल भिसा पाउनेहरूले मात्र तिर्ने गर्थे।“
लोटरी सञ्चालनको लागत डीभी आवेदन शुल्कबाट हटाइए पनि सफल आवेदकहरूले तिर्ने कुल शुल्क ३३० डलर भने तत्काल घटाइने छैन । सरकारले भविष्यमा गरिने मोडेल अपडेटमा डीभी आवेदन शुल्कको समीक्षा गर्ने बताएको छ ।
कति नेपालीले भर्छन् डिभी ?
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांक अनुशार बार्षिक झण्डै १० लाख नेपालीहरु डिभीमा सहभागी हुँदै आएका छन् । डिभी २०१९ कार्यक्रममा सहभागी नेपालीहरुको संख्या १० लाख ९२ हजार ३५ जना रहेका थिए भने डिभी २०२० मा १० लाख २६ हजार ४ सय २३ नना नेपालीहरु डिभी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
पासपोर्ट अनिवार्य गर्दा पनि डिभी २०२१ मा ६ लाख ८८ हजार ५ सय २ जना नेपालीहरु सहभागी भएका थिए । डिभी २०२१ का लागि पासपोर्ट अनिवार्य गरिएका कारण डिभी २०२० को तुलनामा २०२१ को डिभी लोटरीका लागि आवेदन दिने नेपालीहरुको संख्या भने कम थियो ।
त्यस्तै डिभी २०१८ मा ११ लाख ८७ हजार ३ सय ५० जना नेपालीहरु सहभागी भएका थिए । जसमा ७ लाख २८ हजार ७ सय १८ नेपाली प्राथमिक आवेदक र उनीहरुका आफन्तहरु ४ लाख ५८ हजार ६ सय ३२ रहेका थिए । डिभी २०१७ मा ११ लाख ३६ हजार ६ सय २२ जना नेपालीहरु सहभागी भए । जसमा प्राथमिक आवेदक ६ लाख ९२ हजार १ सय ३७ र आफन्तहरु ४ लाख ४४ हजार ४ सय ८५ रहेका थिए ।
डिभी २०१६ मा १० लाख ९० हजार ८ सय ८० नेपालीहरुले डिभी कार्यक्रममा सहभागिता जनाए । जसमा प्राथमिक आवेदक ६ लाख ६४ हजार ८ सय ५४ र आफन्तहरु ४ लाख २६ हजार २६ जना रहेका थिए । त्यस्तै डिभी २०१५ का लागि ५ लाख ४५ हजार ८ सय २५ जना नेपालीहरुले डिभी लोटरीको फर्म भरेका थिए । उनीहरुका नजिकका आफन्तहरु ३ लाख ४७ हजार १ सय ३६ जना समेत जोड्दा सन् २०१५ को डिभी कार्यक्रममा सहभागी हुने नेपालीहरु ८ लाख ९२ हजार ९ सय ६१ जना रहेका थिए ।
२०१४ को डिभी कार्यक्रमका लागि आवेदक र उनीहरुका आफन्तहरुसहित ६ लाख १३ हजार ३ सय ८५ जना नेपालीहरु कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भने सन् २०१३ को डिभी कार्यक्रममा आवेदक र उनीहरुका आफन्तहरुसहित ४ लाख ९६ हजार ४ सय १० जना नेपालीहरु डिभी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । २०१२ को डिभी लोटरीमा ३ लाख ९७ हजार ३६ नेपालीहरु सहभागी भएका थिए, जसमध्ये प्राथमिक आवेदक २ लाख ३८ हजार ६ सय ७८ जना रहेका थिए भने परिवारका सदस्यहरु १ लाख ५८ हजार ३५८ जना रहेका थिए ।
२०११ को डिभी लोटरीमा ३ लाख २२ हजार ७ सय ५८ जना नेपालीहरु सहभागी भएका थिए । जसमध्ये १ लाख ९४ हजार ३ सय ७३ प्राथमिक आवेदकहरु र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु १ लाख २८ हजार ३ सय ८५ जना रहेका थिए । २०१० को डिभी लोटरीमा ३ लाख ५६ हजार २ सय १६ नेपालीहरु सहभागी भएका थिए । जसमध्ये २ लाख ११ हजार ४ सय २१ प्राथमिक आवेदकहरु र १ लाख ४४ हजार ७ सय ९५ जना परिवारका सदस्यहरु रहेका थिए ।
२००९ मा २ लाख ९८ हजार १ सय ४१ जना नेपालीहरु डिभी कार्यक्रममा सहभागी भए । जसमध्ये १ लाख ७० हजार ७ सय १६ प्राथमिक आवेदकहरु र १ लाख २७ हजार ४ सय २५ परिवारका सदस्यहरु रहेका थिए । २००८ मा ३ लाख ८९ हजार ९ सय ८९ आवेदकहरु सहभागी थिए । जसमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७७ प्राथमिक आवेदकहरु र १ लाख ६७ हजार ५ सय १२ परिवारका सदस्यहरु रहेका थिए ।
२००७ मा ३ लाख २७ हजार ३ सय ३० जना नेपालीहरु डिभी कार्यक्रममा सहभागी भए । जसमध्ये १ लाख ८९ हजार ४ सय ८४ प्राथमिक आवेदकहरु र १ लाख ३७ हजार ८ सय ४६ परिवारका सदस्यहरु रहेका थिए । डिभी लोटरीको इतिहासमा नेपालबाट डेढकरोडभन्दा धेरै आवेदन परिसकेका छन् । बारम्बार आवेदन दिनेहरुको संख्या समेत यसमा जोडिएको छ । उदाहरणका लागि २०२६ को डिभी कार्यक्रममा सहभागीमध्ये कैयनले २०२५ को डिभी कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाएका थिए ।
यो तथ्यांक हेर्दा डिभी भर्न १ डलर शुल्क लगाउने प्रावधानका कारण अमेरिकी सरकारलाई नेपालबाटमात्र १ मिलियन डलरसम्म आम्दानी हुने देखिएको छ । अत्याधिक डिभी लोटरीमा सहभागी हुने देशहरुमा नेपाल पनि घाना, कँगो, इजिप्ट, इथोपिया, इरान, युक्रेन, उज्जेकिस्तानपछि आठौं नम्बरका रहेको छ । डिभी २०२० मा एसियाबाट सहभागी ३५ लाख ४८ हजारमध्ये १० लाख २६ हजार नेपालीहरुमात्र थिए । एसियामा अत्याधिक डिभी भर्नेमा इरानीहरुपछि नेपालीहरु रहेका छन् ।
कहिले खुल्छ डिभी लोटरी २०२७?
सामान्यतया हरेक बर्ष अमेरिकी डिभी लोटरी अक्टोबरको पहिलोसाता खुल्ने भएतापनि यो बर्ष भने ढिलाई भएको छ । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले डिभी लोटरीमा दर्ताका लागि अक्टोबरको तेश्रो सातासम्म पनि मिति घोषणा गरिसकेको छैन । कतिपयले यो ढिलाईलाई अमेरिकी सरकार शटडाउन र डिभीमा दर्ताका लागि १ डलर शुल्क तिर्ने नियम लागु गर्नका लागि प्रणालीको विकाशसँग जोडेका छन् । यसबारे खसोखासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई सोधेको थियो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको जवाफमा ढिलाईको कारणलाई सम्बोधन गरिएको छैन । साथै डिभीमा दर्ताका लागि १ डलर शुल्क तिर्ने नियम लागु गर्नका लागि प्रणालीको विकाशका कारण ढिलो भएको हो वा होइन भन्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन । तर डिभी लोटरी कार्यक्रमको घोषणा छिट्टै हुने स्पष्ट पारेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, “डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा २०२७ कार्यक्रम चाँडै घोषणा गरिनेछ। यो घोषणा विदेश मन्त्रालयको वेवसाइटमा गरिनेछ।”
विदेश मन्त्रालयले चाँडै नै आफ्नो वेबसाइट र फेडरल रजिस्टरमा विस्तृत जानकारी प्रकाशित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा आवेदन अवधि, योग्यता मापदण्ड, र योग्य देशहरूको सूची समावेश हुनेछ।
यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नोभेम्बरको भिसा बुलेटिनमा डाइभर्सिटी भिसा २०२७ कार्यक्रम दर्ता अवधिको मिति आगामी महिनाहरूमा व्यापक रूपमा प्रचार गरिने बताएको छ । यो भाषाले आसन्न घोषणालाई संकेत गर्छ वा विगतका बुलेटिनहरूबाट लिइएको मानक वाक्यांशलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। बुधबार नोभेम्बरको भिसा बुलेटिन प्रकाशित गर्दै भनिएको छ, “आगामी महिनाहरूमा डिभी २०२७ कार्यक्रम दर्ता अवधिको मितिहरू व्यापक रूपमा प्रचार गरिनेछ। डिभी २०२७ कार्यक्रममा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले आगामी महिनाहरूमा राज्य विभागको डाइभर्सिटी भिसा वेबपेज जाँच गर्नुपर्छ।”
ट्रम्प प्रशासनले डीभी लोटरी आवेदकहरूका लागि पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने नियम पनि प्रस्ताव गरेको छ, तर अन्तिम रूप दिन लाग्ने समयका कारण यसपटक यो नियम लागू नहुने भएको छ । यद्यपि यसलाई २ महिना अघि ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको हो, तर बाइडेन प्रशासनले सुरुमा गत वर्ष यसलाई लागू गर्ने योजना बनाएको थियो।
यसअघि जुन २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले डीभी आवेदनका लागि पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने अन्तरिम नियम लागू गरेको थियो। तर न्यायाधीश टिमोथी केलीले उचित प्रक्रिया नअपनाई नियम लागू गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएका थिए।
अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले कानुनी अनुपालन सुनिश्चित गर्दै पासपोर्टको आवश्यकतालाई पुनःस्थापित गर्न काम गरिरहेको छ। अगस्ट ५, २०२५ मा, प्रस्तावित नियम फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो, जसमा सेप्टेम्बर १९, २०२५ सम्म सार्वजनिक टिप्पणीको अवधि खुल्ला थियो ।