ट्रम्प प्रशासनलाई २०० मिलियन डलर जरिवाना तिर्न कोलम्बिया विश्वविद्यालय सहमत
प्रकाशित मिति : श्रावण ७, २०८२ बुधबार
अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनलाई २०० मिलियन डलर जरिवाना तिर्ने भएको छ । यहूदी विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा नदिएको आरोपमा ट्रम्प प्रशासनलाई विश्वविद्यालयले २०० मिलियन अमेरिकी डलर तिन सहमत भएको हो ।
विश्वविद्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यो सहमति सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त रकम तीन वर्षभित्र संघीय सरकारलाई तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सहमतिसँगै, संघीय सरकारले मार्चमा रोकिएको वा रद्द गरिएका ४०० मिलियन डलर बराबरका अनुदानमध्ये केही रकम विश्वविद्यालयलाई पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष न्यूयोर्क सहरस्थित कोलम्बिया क्याम्पसमा इजरायल गाजा युद्धविरोधी प्रदर्शनका क्रममा यहूदी विरोध नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालय असफल भएको भन्दै कारबाही थालेको थियो ।
यसअघि अप्रिलमा नै कोलम्बियाले ह्वाइट हाउसले अघि सारेका केही मागहरू स्वीकार गरिसकेको थियो।
कोलम्बिया विश्वविद्यालय ट्रम्प प्रशासनद्वारा लक्षित हुने पहिलो संस्था हो । जसलाई एन्टिसेमिटिज्म, गाजा युद्धविरोधी प्रदर्शन, ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरू, र विविधता, समावेशिता जस्ता विषयमा निशाना बनाइएको थियो।
ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हालेको एक महिनापछि, फेब्रुअरीमा, कोलम्बियालाई दिइने ४०० मिलियन डलरको संघीय सहयोग रोकेका थिए ।
त्यसपछि विश्वविद्यालयले ह्वाइट हाउसको माग अनुसार क्याम्पसमा विभिन्न नयाँ नियमहरू लागू गरेको थियो । जसमा मध्यपूर्व अध्ययन विभागको पुनःसंरचना पनि समावेश थियो।
विश्वविद्यालयले यो सहमतिपछि अधिकांश रोकिएका वा रद्द गरिएका अनुदान पुनः बहाल हुने बताएको छ ।
सहमति अनुसार विश्वविद्यालयमा गरिएका परिवर्तनहरूको निगरानी गर्नका लागि स्वतन्त्र निरीक्षक नियुक्त गरिने भएको छ । उनलाई विश्वविद्यालय र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा चयन गर्ने बताइएको छ ।
गाजाविरोधी प्रदर्शनमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने, प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरूले क्याम्पस परिचय पत्र देखाउनुपर्ने, प्रदर्शनका क्रममा अनुहार छोप्ने मास्क प्रयोग गर्न नपाइने, विद्यार्थी समूहहरूमा कडा निगरानी गर्ने र क्याम्पसमा सुरक्षाकर्मीहरूको विस्तार गर्ने लगाएतका सहमति विश्वविद्यालय र ट्रम्प प्रशासनबीचमा भएको छ ।
विश्वविद्यालयका कार्यवाहक अध्यक्ष क्लेयर शिपम्यानले यो सहमति विश्वविद्यालयका आधारभूत मूल्यहरू जोगाउँदै, संघीय सरकारसँगको अनुसन्धान सहकार्यलाई पुनः मार्गमा ल्याउने उद्देश्यले गरिएको बताइन ।
शिपम्यानले सहमति विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता जोगाउने खालको रहेको दाबी गरिन । कोलम्बिया विश्वविद्यालयले यो सहमति कुनै दोष स्वीकार नगरी गरिएको स्पष्ट पारेको छ।