अमेरिकी प्रतिनिधिसभाद्वारा स्वीकृत भइसकेको संघीय बजेटबाट रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २९, २०८२ बिहीबार
रिपब्लिकनले नेतृत्व गरेको अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले विवादास्पद ‘रिसिसन’ प्याकेज पारित गरेको छ । ‘रिसिसन’ प्याकेज भनेको पहिले स्वीकृत भइसकेको संघीय बजेट वा कोषबाट केही रकम फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने प्रस्ताव हो ।
जसअनुसार पहिल्यै स्वीकृत गरिएको ९.४ बिलियन डलर संघीय कोष कटौती गरिनेछ । यो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट आएको थियो । सबै रिपब्लिकन सांसदहरूलाई उनले पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रस्तावको पक्षमा २ मत बढी परेको छ । विक्षमा २१२ मत परेको छ । चार रिपब्लिकन सांसदहरूले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर यसको विरोधमा मतदान गरेका थिए ।
८.३ बिलियन डलर विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूबाट फिर्ता लिइने छ । १.१ बिलियन डलर सार्वजनिक प्रसारण संस्था बाट कटौती गरिनेछ । जसले एनपीआर र पीबीएस जस्ता संस्थाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्छ ।
कटौतीको सिफारिस ट्रम्प प्रशासनको डिपार्टमेण्ट अफ गभरमेण्ट इफिसियन्सीले ले गरेको हो । जसको नेतृत्व प्रविधि उद्यमी एलन मस्क ले गरेका थिए।
रिपब्लिकन सभामुख माइक जोनसन (लुइजियाना) ले यसलाई संघीय खर्चमा अनुशासन ल्याउने सुरुवातको रूपमा चित्रण गरेका छन ।
पारित भएको यो प्याकेज करदाताको हितमा खर्चलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने दिशातर्फ निर्णायक कदम भएको उनले पत्रकारहरूलाई भनेका छन ।
डोजको निष्कर्षलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्दै करदाताको पैसा सही ठाउँमा लगानी गर्न रिपब्लिकनले अझ धेरै यस्ता पहलहरू ल्याउने उनले दावी गरेका छन ।
यो विधेयक सेनामा ६० मतको सीमा को अधीनमा भने पर्दैन । त्यसैले रिपब्लिकनहरूले केवल पार्टी लाइनमा पनि पास गराउन सक्छन्। तर केही रिपब्लिकन सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सेन। लिसा मुर्कोव्स्कीले सार्वजनिक प्रसारणमा कटौतीले अलास्काका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सूचना प्रणाली र आपतकालीन चेतावनी सेवा ध्वस्त पार्न सक्ने चेतावनी दिइन्।
हाउस अल्पसंख्यक नेता हाकिम जेफ्रीज ले प्रस्तावलाई ‘अविवेकी’भन्दै राष्ट्रको सुरक्षा कमजोर बनाउने आरोप लगाए।
“रिपब्लिकनहरूले चरम विचारधारात्मक उद्देश्य पुरा गर्न विदेशी सहायता, सार्वजनिक प्रसारणजस्ता आवश्यक कार्यक्रमहरू समाप्त गर्न खोजिरहेका छन्,” जेफ्रीजले भने।
यो कटौती प्याकेजले संघीय बजेटमा केही बचत गरे पनि, यसले विदेशी सम्बन्ध, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, र ग्रामीण सञ्चार माध्यमहरूमा गहिरो असर पार्ने सम्भावना छ ।