अमेरिकी सरकारद्वारा नेपालको टीपीएस खारेज, अमेरिका छाड्न अगस्त ५ सम्मको डेडलाइन
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेकयुरिटीले आज नेपालको टीपीएस समाप्त गर्ने बारेमा फेडरल रजिष्ट्ररमा सूचना प्रकाशित गर्ने तय गरेको छ । सूचना जुन ६ शुक्रबार प्रकाशित हुनेछ । देशको अवस्थाको समीक्षा र सरकारका एजेन्सीहरु परामर्श गरेपछि टीपीएस खारेज गरिएको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ ।
नेपालको टीपीएस सूचना प्रकाशित भएको ६० दिन पछि अर्थात् अगस्ट ५, २०२५ मा राति ११ बजेर ५९ मिनेटमा समाप्त हुनेछ। हाल नेपालको लागि टीपीएसवाहकसँग अमेरिकामा रहनको लागि अन्य कुनै कानुनी आधार नभएको खण्डमा नेपाल फर्कन तयारी गर्नुपर्ने डिपोर्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ । अमेरिका छोड्ने विचारमा भएकाले सीबीपी होम मोबाइल एप्लीकेशन प्रयोग गर्नसक्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाई छ ।
आईएनए सेक्सन २४४(बी)(३)(ए), ८ यु.एस.सी. १२५४ए(बी)(३)(ए) अनुसार, उपयुक्त अमेरिकी सरकारी निकायहरूसँगको परामर्शपछि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरी आईएनए सेक्सन २४४(बी)(१)(बी), ८ यु.एस.सी. १२५४ए(बी)(१)(बी) अन्तर्गत टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा भए/नभएको विषयमा विचार गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
सेक्रेटरीले विशेष रूपमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा जनजीवनको अवस्थामा ठूलो तर अस्थायी अवरोध कायम भए/नभएको र नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको फिर्तीलाई पर्याप्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने/नसक्ने विषयमा विचार गरेको जनाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको परामर्श र समीक्षाका आधारमा उनले नेपालमा वातावरणीय प्रकोपको तयारी र प्रतिक्रिया क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार भएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ। साथै, २०१५ को भूकम्पको विनाशबाट भएको पुनर्निर्माणले जनजीवनको अवस्थामा अवरोध नरहेको र नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको फिर्तीलाई पर्याप्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने निष्कर्षसमेत सूचनामा उल्लेख छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले नेपालको जुन २४, २०१५ मा भूकम्पको आधारमा गरिएको टीपीएसको अवस्थाहरू अब पूरा नभएको निर्धारण गरेकी छिन्। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पुनर्निर्माण प्रयासले अप्रिल २५, २०१५ को भूकम्पबाट भएको ठूलो क्षतिलाई सम्बोधन गरेको तथा नेपाली सरकारको सेप्टेम्बर २०२४ को विपद् प्रतिवेदनअनुसार, ८८.३६% क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण भएका सूचनामा उल्लेख छ।
आन्तरिक विस्थापन निगरानी केन्द्रका अनुसार, भूकम्पबाट विस्थापित केही व्यक्तिहरूले सामाजिक-आर्थिक प्रभावहरू भोगिरहे पनि, सर्वेक्षण गरिएका ९०% विस्थापित व्यक्तिहरूले नयाँ घर किनेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ८१.४३% क्षतिग्रस्त सुविधाहरू पुनर्निर्माण भएका सूचनामा उल्लेख छ। विश्व बैंक र अन्य दाताहरूले ३,००,००० भन्दा बढी घरहरू निर्माण गरेको तथा समुदायहरू र स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक सहायता प्रदान गरेको एवं नेपालको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण २०२१ मा अधिकांश प्रभावित संरचनाहरू पुनर्निर्माण भएपछि भंग भएको समेत सूचनामा उल्लेख छ।
नेपालमा बाढी र पहिरोजस्ता क्षेत्रीय वातावरणीय घटनाहरू भए पनि, सरकारले प्रकोप तयारी र प्रतिक्रिया क्षमतामा सुधार गरेको तथा प्रकोप-प्रतिरोधी आवास, पूर्वाधार र सामुदायिक प्रणालीहरूको निर्माणमा समान प्रगति भएको सूचनामा उल्लेख छ। त्यसले फर्कनेहरूको लागि सुरक्षित र स्थिर वातावरण सिर्जना गरेको तथा नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार भएको सूचनामा जनाइएको छ।
यद्यपि, नेपाल विश्वको गरिब देशहरूमध्ये एक भए पनि सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म यसको कुल गार्हस्थ उत्पादन २५% ले वृद्धि भएको तथा सन् २०२५ मा ४.९% को दरले वृद्धि हुने अनुमान रहेको सूचनामा जनाइएको छ। सन् २०२४ मा मुद्रास्फीति पनि घटेको तथा निम्न-आय भएका घरहरूको क्रयशक्ति बढ्नुका साथै विगत पाँच वर्षदेखि नेपालले अमेरिकाबाट देशनिकालाको आदेश प्राप्त गरेका आफ्ना नागरिकहरूको फिर्तीलाई नियमित रूपमा स्वीकार गरिरहेको सूचनामा उल्लेख छ।
गत महिना नेपालको टीपीएस आगामी डिसेम्बर २४ सम्म स्वतः थपिने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी श्रोतले खसोखासलाई जानकारी दिएपनि यसबारे अन्तिम निर्णय भने आइसकेको थिएन । अन्तिम निर्णय गर्दा ६ महिनाको साटो जम्मा ६० दिनको अवधि प्रदान गरेर नेपालको टीपीएस खारेज गरिएको छ ।
टीपीएसको नियमअनुसार यदि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअघि टीपीएस थप्ने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेको खण्डमा तोकिएको अवधि स्वतः छ महिनाको लागि विस्तार हुने प्रावधान छ । तर डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले भने अगस्त ५ सम्म ६० दिनको अपधि तोकेर टीपीएस खारेज गरेको छ ।
हाल अमेरिकामा झन्डै साढे ७ हजार नेपालीहरू टीपीएसमा रहेका छन्। सुरुमा झन्डै १५ हजारले टीपीएस लिए पनि अमेरिकामा टीपीएस छाडेर अरू स्टाटसमा जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। विगतमा टीपीएसमा रहेका नेपालीको संख्या १४ हजार ७ सय ९१ रहेकोमा अहिले झन्डै आधाले कमी आएको छ।
सन् २०२३ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ८ हजार ५ सय २५ रहेकोमा सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् ६ महिनामा घटेर ८१ सयमा झरेको थियो। त्यसपछिको ६ महिनामा अर्थात् २०२४ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या अझ घटेर ७ हजार ८ सय ७५ मा झरेको छ। त्यसपछि डिसेम्बर २०२४ सम्मको रिपोर्टअनुसार स्वीकृत टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ७ हजार ५ सय ५ मा झरेको हो।
सन् २०१५ को जुन २४ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालीन सेक्रेटरी जेह जोन्सनले अप्रिल २५, २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पको परिणामस्वरुप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरेका थिए। भूकम्पका कारण नेपालमा जनधनको क्षति भएको र नेपाल सरकारले अस्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएकोले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरिएको थियो।
सन् २०१५ को भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालले रिकभरीमा प्रगति गरिरहेको बेला त्यसपछिका वातावरणीय प्रकोप र त्यससँग सम्बन्धित बृहत् आर्थिक झट्काले रिकभरी प्रक्रियामा बाधा पुगेको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले २०२३ को डिसेम्बरमा नेपालीको टीपीएसको अवधि २०२५ को जुन २४ सम्मका लागि लम्बाएको थियो। सन् २०१५ को भूकम्पबाट पूर्णरूपमा रिकभर हुन नसकेको जनसङ्ख्यामा भूकम्प र अन्य वातावरणीय घटनाहरू लगायतका जीवनयापनमा ठूलो बाधा आउन जारी रहेको तथा यसले नेपाललाई स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा असर गरेको भन्दै टीपीएस लम्ब्याइएको थियो।
सन् २०१७ र २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिँदै टीपीएसवाहक वादीहरूले मुद्दा हालेका थिए। मुद्दाका वादीहरूले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जसबापत सबै टीपीएस वाहकहरूको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्षसम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरू केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे थिए। आप्रवासीको अधिकारका लागि सकृय संस्था अधिकारले यो मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जुन २०२३ मा बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो र नेपाललगायतका देशको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिएबापत मुद्दाको वादीहरूको चाहना पूरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।