ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग थप निर्मम बन्दै, सबै संघीय सम्झौताहरू रद्द गर्ने तयारीमा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०८२ मंगलबार
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग भएका बाँकी सबै संघीय सम्झौताहरू रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। अनुमानित मूल्य लगभग १०० मिलियन डलर बराबरका यी सम्झौताहरू रद्द गर्न प्रशासन सक्रिय रहेको छ।
यो निर्णयसम्बन्धी पत्र मङ्गलबार संघीय एजेन्सीहरूलाई पठाइँदैछ। पत्रमा भविष्यमा सेवाहरूका लागि “वैकल्पिक विक्रेताहरू खोज्न” निर्देशन दिइएको छ।
“पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद” को तयारी
पत्रको मस्यौदाअनुसार, ट्रम्प प्रशासन हार्वर्डसँगको दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न चाहन्छ। प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार यो कदम हार्वर्डको आर्थिक शक्ति र विश्वव्यापी प्रभावलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक भाग पनि हो।
गत महिनादेखि प्रशासनले हार्वर्डसँगको करिब ३.२ बिलियन डलरको अनुदान र सम्झौता रोक्का गरिसकेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रियासमेत अवरुद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
मे २७ को मितिमा अमेरिकी सामान्य सेवा प्रशासन (GSA) बाट पत्र जारी भएको हो। मङ्गलबार बिहान संघीय एजेन्सीहरूमा पठाइने अपेक्षा गरिएको यो पत्र जोश ग्रुएनबाउमद्वारा हस्ताक्षरित छ, उनी GSA का संघीय अधिग्रहण सेवा प्रमुख हुन्।
पत्रमा एजेन्सीहरूलाई जुन ६ सम्ममा सम्झौता रद्द गर्ने सूची पेस गर्न भनिएको छ। यदि कुनै सम्झौता अत्यन्तै आवश्यक सेवाका लागि भएमा, त्यसलाई बिस्तारै अन्य विक्रेतातर्फ हस्तान्तरण गरिनेछ। यसबाट करिब ९ वटा संघीय एजेन्सीहरू प्रभावित हुनेछन्।
हार्वर्डविरुद्ध ट्रम्पको अभियान
प्रशासनले यस कदमलाई “नागरिक अधिकारको लडाइँ” भन्दै सही ठहर्याएको छ। उसले हार्वर्डलाई उदार विचारधाराप्रति झुकेको, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको उल्लङ्घन गर्दै जातीय आधारमा भर्ना प्रक्रिया अपनाएको, र यहूदीविरोधी गतिविधिहरू सहन गरेको आरोप लगाएको छ।
हार्वर्डले भने यसलाई प्रथम संशोधनअनुसारको अधिकारको हनन भन्दै अदालतमा चुनौती दिइरहेको छ। विश्वविद्यालयले प्रशासनद्वारा “अमेरिकी मूल्यप्रति शत्रुतापूर्ण” ठहरिएका विद्यार्थीलाई प्रतिबन्ध लगाउने, राजनीतिक विचारधाराको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, र त्रैमासिक रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने आदेशको पनि कडा विरोध गरेको छ।
हार्वर्डले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ। न्यायाधीश एलिसन डी बरोसले अस्थायी रूपमा हार्वर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पुनः दिएका छन्। यो आदेश जारी राख्ने वा नराख्ने विषयमा बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ।
हार्वर्ड प्रशासनको प्रतिक्रिया
हार्वर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष एलन एम. गार्बरले उक्त कदमको निन्दा गर्दै यो गैरकानुनी र अनुचित कार्यले हजारौँ विद्यार्थी र शोधकर्ताहरूको भविष्य जोखिममा पार्ने बताएका छन्।