न्यायाधीशको आदेशपछि टफ्ट्सकी एक विद्यार्थी अमेरिकी अध्यागमन हिरासतबाट रिहा
प्रकाशित मिति : बैशाख २७, २०८२ शनिबार
टफ्ट्स विश्वविद्यालयकी टर्कीकी विद्यार्थी रुमेसा ओज्टर्क, जसलाई इजरायलको गाजा युद्धप्रति आफ्नो स्कूलको प्रतिक्रियाको आलोचना गर्ने राय लेख सह-लेखन गरेको कारण लुइसियानाको आप्रवासन हिरासत केन्द्रमा ६ हप्ताभन्दा बढी समयसम्म राखिएको थियो, शुक्रबार संघीय न्यायाधीशले जमानत मञ्जुर गरेपछि रिहा भएकी छन्।
भर्मन्टको बर्लिंगटनमा भएको सुनुवाइमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश विलियम सेशन्सले ओज्तुर्कको तत्काल रिहाइको आदेश दिए। यो मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्यालेस्टाइन समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई निर्वासन गर्ने अभियानसँग जोडिएको छ, जुन हालैका महिनाहरूमा निकै चर्चित भएको छ।
न्यायाधीश सेशन्सले ओज्टर्कको पक्राउको एकमात्र कारण उनको राय लेखमा व्यक्त अभिव्यक्ति भएको र यो उनको अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनअन्तर्गतको अधिकारको उल्लंघन भएको बताए। उनले भने, ‘उनको निरन्तर हिरासतले गैर-नागरिक लाखौं व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्छ, जसले हिरासतमा पर्ने डरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट जोगिन सक्छन्।’
ओज्टर्कको मार्चमा म्यासाचुसेट्समा भएको पक्राउको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। लुइसियानाको हिरासत केन्द्रबाट भर्चुअल सुनुवाइमा सहभागी भएकी उनले रिहाइको आदेशपछि आफ्नो वकिललाई अँगालो हालेको दृश्य निकै भावनात्मक थियो।
उनको कानुनी टोलीले केही घण्टामै उनलाई रिहा गरिएको पुष्टि गरेको छ। म्यासाचुसेट्सको अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयू) की वकिल जेसी रोसम्यानले भने, ‘हामी खुसी छौं कि रुमेय्सा चाँडै म्यासाचुसेट्स फर्किएर आफ्नो डाक्टर अध्ययन पुनः सुरु गर्न सकून् भन्ने हाम्रो आशा छ।’
टफ्ट्स विश्वविद्यालयले ओज्टर्कलाई रिहाइपछि आवास र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्वविद्यालयका प्रवक्ताले उनलाई आफ्नो समुदायमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताए।
यसैबीच, ह्वाइट हाउसका डेपुटी चीफ अफ स्टाफ स्टीफन मिलरले यो फैसलालाई ‘न्यायिक कू’ को संज्ञा दिँदै सरकारको आप्रवासन नीतिमा न्यायाधीशहरूले बारम्बार अवरोध गरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘हामी प्रत्येक भिसा रद्द गर्ने मुद्दालाई व्यक्तिगत रूपमा लड्न सक्दैनौं।’
यो फैसला कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्यालेस्टाइनी कार्यकर्ता मोहसेन महदावीलाई पुनः हिरासतमा राख्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई एक संघीय अपील अदालतले अस्वीकार गरेको केही समयपछि आएको हो।