अमेरिकाबाट गल्तीले देशनिकाला गरिएका आप्रवासीलाई फिर्ता ल्याउन अदालतको आदेश
अमेरिकाबाट गल्तीले एल साल्भाडोर देशनिकाला गरिएका आप्रवासीलाई फिर्ता ल्याउन ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतले आदेश दिएको छ । एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई सोमबारको अन्त्यसम्ममा उनलाई अमेरिकामा फर्काउन आदेश दिएको हो ।
मेरिल्याण्डका एक व्यक्तिलाई गत महिना अदालतको आदेशले देशमा बस्न अनुमति दिएको भए पनि ट्रम्प प्रशासनले भूलवश एल साल्भाडोरमा देशनिकाला गरेको थियो।शुक्रबार बेञ्चबाट दिएको फैसलामा न्यायाधीश पाउला जिनिसले प्रशासनका अधिकारीहरूले गत महिना किल्मार आर्मान्डो अब्रेगो गार्सियालाई पक्राउ गर्दा र उनलाई कुनै उचित प्रक्रिया बिना नै एल साल्भाडोरको कुख्यात जेलमा पठाउँदा कानुनी आधारबिना काम गरेको बताएकी छिन् ।
मेरिल्याण्डको संघीय जिल्ला अदालतमा भएको सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश जिनिसको यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनको लागि कडा प्रहार मानिएको छ । यो हप्ता दायर गरिएका अदालती कागजातहरूमा प्रशासनका अधिकारीहरूले मार्च १५ मा भएको उनको देशनिकाला गल्ती भएको स्वीकार गरेपनि अब्रेगो गार्सियालाई एल साल्भाडोरबाट फिर्ता ल्याउन आफूहरूले धेरै गर्न नसक्ने बताएका थिए।
ह्वाइट हाउसले न्यायाधीशको फैसलाको प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका केही शीर्ष सहयोगीहरूले बारम्बार र आक्रामक रूपमा अन्य संघीय न्यायाधीशहरूमाथि आक्रमण गरेका छन्, जसले उनीहरूको निर्वासन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
एक साल्भाडोरन आप्रवासी अब्रेगो गार्सियाकी पत्नी र तीन बच्चाहरू अमेरिकी नागरिक हुन् । यो विषय आप्रवासन वकिलहरू र ह्वाइट हाउसबीचको बहु मोर्चाको लडाइँमा पछिल्लो विवादको बिन्दु बनेको छ। ह्वाइट हाउसले परम्परागत र अत्यन्त असामान्य दुवै विधिहरू प्रयोग गरेर देशनिकालालाई तीव्र बनाइरहेको छ।
अदालती कागजातहरूमा २९ वर्षीय अब्रेगो गार्सियालाई एल साल्भाडोरमा जरा गाडेको एक अन्तरराष्ट्रिय गिरोहको सदस्य भएको आरोप लगाएको छ। तर अधिकारीहरूले आफ्ना दाबीहरूलाई समर्थन गर्न सीमित प्रमाण मात्र प्रस्तुत गरेका छन् । अब्रेगो गार्सियाले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्।
शुक्रबारको सुनुवाइमा न्यायाधीश जिनिसले अब्रेगो गार्सियाको गिरोहसँग कुनै सम्बन्ध रहेको बारे शंका व्यक्त गरिन् । उनले उक्त गिरोहको सदस्य भएको कुनै ठोस प्रमाण नभएको उल्लेख गरिन्। कानुनी अदालतमा जब कसैलाई यस्तो हिंसात्मक र शिकारी संगठनको सदस्यताको आरोप लगाइन्छ, यो अभियोग र उजुरी फौजदारी कारबाहीको रूपमा आउने न्यायाधीश जिनिसले बताइन् । आफूले सरकारबाट त्यो अहिलेसम्म नसुनेको उनको भनाई छ ।
