कागजातविहीनलाई राज्य छोड्न ७२ घण्टा दिने बिल राज्यको सदनमा अगाडि बढ्यो
टेनेसीमा कागजात नभएका आप्रवासीको प्रवेश अपराध बनाउने बिल राज्य संसदको तल्लो सदनको उपसमितिबाट पारित भएको छ। यो विधेयकले टेनेसीमा कानुनी आप्रवास स्थिति बिना रहनुलाई अपराध ठहराउँछ, जसमा जेल सजाय र राज्यबाट निष्कासन समावेश छन्। बिल पारित भएमा न्यायाधीशहरूलाई यो अपराधमा आरोपित वा दोषी ठहरिएका जो कोहीलाई टेनेसी छोड्न ७२ घण्टाको चेतावनी जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
पहिलो अपराधलाई सामान्य अपराध मानिनेछ, तर दोस्रो वा त्यसपछिको अपराधमा यो गम्भीर अपराधको रूपमा बढ्नेछ। यो विधेयक टेनेसी समुदायहरूको संरक्षण गर्न, कानुनको शासन लागू गर्न र राज्यलाई अवैध आप्रवासको आकर्षणबाट मुक्त गर्न जिम्मेवार कदम रहेको रिपब्लिकन राज्य सांसद ली रिभ्सले हाउस विभाग र एजेन्सी उपसमितिका सदस्यहरूलाई बताएका थिए ।
अर्का रिपब्लिकन सिनेटर ज्याक जोनसन पनि यो विधेयकका सह प्रायोजक हुन्। आप्रवासी अधिकार समर्थकहरूले यो विधेयकलाई अत्यन्तै अमानवीय विधेयक बताएका छन् । यसले जीवन र परिवारहरूलाई जोखिममा पार्ने र अमेरिकी संविधानलाई कमजोर बनाउने भन्दै विरोध गरिएको छ ।
यसले शान्तिपूर्वक बसिरहेका र समुदायमा योगदान दिइरहेका व्यक्तिहरूलाई निशाना बनाउने आप्रवासन अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । आप्रवास कानून लागु गर्नु संघीय सरकारको जिम्मेवारी भएपनि राज्य र स्थानीय कानुन प्रवर्तनले अमेरिकी आप्रवास र भन्सार प्रवर्तनसँग सम्झौता गरेर संघीय आप्रवास कानुनहरू लागू गर्न सक्छन्, तर एक दशकभन्दा बढी समयअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यहरूले आप्रवास प्रवर्तन कानुन बनाउने संघीय सरकारको विशेष अधिकार हडप्न नसक्ने स्थापित गरेको छ।
यो विधेयक पारित भएमा सर्वोच्च अदालतले एरिजोना विरुद्ध अमेरिकामा २०१२ को मुद्दामा गरेको निर्णय उल्टाएमा मात्र लागु हुनेछ । जसले एरिजोनाको नयाँ राज्य आप्रवास अपराधहरू सिर्जना गर्ने प्रयासलाई असंवैधानिक ठहराएको थियो । त्यस्तै यो विधेयक अमेरिकी संवैधानिक संशोधनले राज्यहरूलाई आप्रवास नियमन गर्ने अधिकार दिएको खण्डमा समेत लागू हुन सक्छ।
यदि अन्य राज्यहरूले समान अवैध प्रवेश कानुनहरू बनाएमा र ती ६० दिनसम्म लागू रहन अनुमति दिइएमा पनि यो उपाय टेनेसीमा पनि लागू हुनेछ। राज्यको हाउस विभाग र एजेन्सी उपसमितिका रिपब्लिकनहरूले कुनै प्रश्न वा बहस बिना नै यो विधेयकलाई ७-१ को मतले दलगत आधारमा अनुमोदन गरेका थिए । यसको अर्को समिति सुनुवाइको मिति अझै निर्धारण गरिएको छैन।
