ट्रम्प प्रशासनद्वारा अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँचसम्बन्धी २०२३ को मेमो खारेज
संघीय एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँचसम्बन्धी २०२३ को मेमो खारेज गरेको छ। यस निर्णयले अंग्रेजी नबोल्ने व्यक्तिहरूको लागि व्याख्या सेवा र भाषा पहुँचलाई असर गर्न सक्नेछ।
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्यु निर्देशकको मेमो २३- ०२ “अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँच” शीर्षकमा, जुन ६, २०२३ मा जारी गरिएको थियो। यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई भाषा पहुँच मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन प्रदान गरेको थियो। यद्यपि, फेब्रुअरी ६, २०२५ मा, एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्यु का कार्यवाहक निर्देशक सर्सी ई. ओवेनले नीति मेमो २५- २० जारी गरी औपचारिक रूपमा मेमो २३- ०२ खारेज र रद्द गरे।
“मेमो २३- ०२ को अनुचित निर्देशन, विवादास्पद वैधानिकता र दायित्वभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य थिएन। विशेष गरी, यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अदालत बाहिर प्रमाण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कदम थियो। अध्यागमन न्यायाधीशहरूको भूमिका होमल्याण्ड सेक्युरिटीद्वारा सञ्चालित अध्यागमन हिराशतहरूको निरीक्षण गर्नु होइन। यस्तो प्रकारको अतिरिक्त अनुसन्धान गराउन लगाउनु पूर्ण रूपमा अनुचित थियो,” नयाँ मेमोमा उल्लेख गरिएको छ।
मेमोले २०२३ को मेमो २३- ०२ लाई अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अदालत बाहिरका प्रमाणका आधारमा निश्चित म्यादहरू लम्ब्याउन दबाब दिएको भन्दै आलोचना गरेको छ। मेमो २५- २० अनुसार, यस्तो कार्यले “न्यायाधीशहरूको स्वायत्ततालाई ओझेलमा पार्दै भाषा पहुँच समस्या समाधान गर्न उनीहरू आफैं सक्षम छैनन् भन्ने अनावश्यक निष्कर्ष निकाल्यो।”
थप रूपमा, नयाँ मेमोले दावी गरेको छ कि धेरै गैरनागरिकहरू, विशेष गरी कानुनी प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तिहरूले भाषा पहुँच सेवाको आवश्यकता नपर्न सक्छ वा उनीहरूले यसलाई विशेष गरी मास्टर क्यालेन्डर सुनुवाइहरूमा त्याग्न सक्छन् ।
मेमो २३- ०२ खारेज गरेपनि एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्यु ले भाषा पहुँच र व्याख्या सेवाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। “हामी गैरनागरिकहरूका लागि भाषा पहुँच र व्याख्याको महत्त्वलाई मान्यता दिन्छौं र सबै उपयुक्त मामिलामा व्यावसायिक व्याख्या सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं,” मेमोमा भनिएको छ। यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरू र व्याख्याकारहरूमा विश्वास व्यक्त गर्दै भनेको छ कि “एकै प्रकारको स्क्रिप्ट लागू गर्नु आवश्यक छैन” र “बिना पक्षलाई सुन्न अदालत बाहिर अनुसन्धान गर्न कुनै अनुमति छैन।”
मेमो २३- ०२ को खारेजीले अघिल्लो सञ्चालन नीति तथा प्रक्रिया मेमो ०४-०८ लाई भने हटाउँदैन । नयाँ मेमो अनुसार एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको भाषा पहुँच योजनालाई निरन्तर रूपमा पालन गर्नेछ ।
अघिल्लो भाषा पहुँच मेमोमा के थियो?
खारेज गरिएको मेमोले सीमित अंग्रेजी क्षमता भएका गैरनागरिकहरूले अध्यागमन अदालतमा आफ्ना मुद्दा पूरा रूपमा प्रस्तुत गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यसले अदालतमा व्याख्या सेवाको उपलब्धता र अदालत बाहिर अनुवाद सेवामा उचित पहुँच अनिवार्य बनाएको थियो।
“एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्यु ले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि प्रत्येक गैरनागरिकले अध्यागमन अदालतमा पूरा र न्यायोचित अवसर पाउन सकून्। यसका लागि, सीमित अंग्रेजी क्षमता भएका गैरनागरिकहरूलाई उनीहरूको रुचिको भाषामा अदालतभित्र व्याख्या प्रदान गरिनुपर्छ। धेरै अवस्थामा, उनीहरूलाई अदालत बाहिर अनुवाद सेवामा पनि उचित पहुँच आवश्यक हुन्छ,” अघिल्लो मेमोमा उल्लेख गरिएको थियो।
खारेज गरिएको मेमोले गैरनागरिकहरूलाई अध्यागमन अदालतमा हुने सबै सुनुवाइमा सम्पूर्ण र सही व्याख्या प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको थियो। यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई प्रत्येक मुद्दाको सुरुवातमा गैरनागरिकको प्राथमिक भाषा पहिचान गर्न “तपाईं कुन भाषामा कुराकानी गर्न रुचाउनुहुन्छ?” वा “तपाईं कुन भाषा बोल्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ?” भन्ने खुला प्रश्नहरू सोध्न निर्देशन दिएको थियो।
थुनछेकमा रहेका गैरनागरिकहरूको लागि, मेमोले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अध्यागमन हिराशतमा उपलब्ध भाषा स्रोतहरू, पुस्तकालयहरू, र अनुवाद सेवाहरूको जानकारी राख्न आग्रह गरेको थियो।
यसले थप रूपमा भाषा पहुँचको जटिलता स्वीकार्दै भनिएको थियो कि केही गैरनागरिकहरू आफ्नो मातृभूमिको आधिकारिक भाषा भन्दा स्वदेशी भाषामा मात्र दक्ष हुन सक्छन्। त्यसैले, न्यायाधीशहरूले सुनुवाईका क्रममा व्याख्याकार र गैरनागरिकबीच स्पष्ट समझदारी भए/नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
थप रूपमा खारेज गरिएको मेमोले अनुवाद सेवाको आवश्यकता भएका गैरनागरिकहरूका लागि म्याद निर्धारणमा लचिलोपन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो। यसले न्यायाधीशहरूलाई स्वदेशी वा दुर्लभ भाषाको अनुवाद कठिन हुनसक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिएको थियो।
“न्यायोचित प्रक्रिया भन्छ कि सीमित अंग्रेजी क्षमता भएका गैरनागरिकहरूलाई सदैव अदालतभित्र व्याख्या र अदालत बाहिर उचित अनुवाद सेवामा पहुँच प्रदान गरिनुपर्छ। अध्यागमन न्यायाधीशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यी सिद्धान्तहरूको पालन सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” अघिल्लो मेमोमा निष्कर्ष निकालिएको थियो।
