सहकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०८१ बिहीबार
अदालतबाट बाहिरिँदै रास्वपा सभापति काठमाडौँ, २८ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट बाहिरिँदै । उहाँलाई अदालतले आज प्रहरी हिरासतमा पठाएको छ । तस्बिरः गोपाल दाहाल÷रासस
जिल्ला अदालत चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा रु ५४ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधिश दयाराम ढकालको इजलासले प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार सो रकम बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “माग भएको धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु । सो दिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।”
त्यसैगरी आदेशमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले अदालतमा बयान गर्दा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि आज आदेश भएको हो । सरकारका तर्फबाट उपस्थित जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पङ्गेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा नारायणदत्त कँडेलले बहस गर्नुभएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले गत मङ्गलबार रविसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
साहारा सहकारीबाट रकम गएका पाँच कम्पनीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रालि, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड स्टेट हाउजिङ प्रालि र नेचर नेष्ट प्रालि रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
मुद्दा दायर भएका कूल ३२ जनामध्ये १२ जना विरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधमा र २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । हाल जाहरी परेको रकम रु ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार एक सय ७७ क्षतिपूर्ति भराउन माग दाबी गरिएको सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
विभिन्न छ वटा कम्पनीहरुबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दिलाउने भराउनुपर्ने रकम रु ४३ करोड ३२ लाख सात हजार नौ सय २८ दशमलव ७५ रहेको छ । । व्यक्तिगत रुपमा जीवि राईबाट रु ४१ लाख ३० हजार, असरफअलि सिद्दिकीबाट रु तीन करोड २० लाख र महेन्द्र भोटी भन्ने शिवबहादुर गुरुङबाट रु दुई करोड ६४ लाख भराइनुपर्ने माग दाबी छ ।