अमेरिकाबाट देशनिकाला भएका कुनै पनि देशका नागरिक स्वीकारेर जेलमा राख्न एल साल्भाडोर सहमत
प्रकाशित मिति : माघ २२, २०८१ मंगलबार

एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले अमेरिका बाट देशनिकाला भएका कुनै पनि देशका व्यक्तिहरू स्वीकारेर जेलमा राख्न सहमति जनाएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले मंगलबार एल साल्भाडोर छाड्नु अगाडि यस्तो सहमति भएको हो । एल साल्भाडोरले केही हिंस्रक अमेरिकी नागरिक अपराधीहरू समेत स्वीकार गर्ने सहमति जनाएको छ।
राष्ट्रपति नायिब बुकेले विश्वकै सबैभन्दा अभूतपूर्व, असाधारण, असाधारण आप्रवासन सम्झौतामा सहमत भएका रुबियोले सोमबार अबेर राति बुकेलेको निवासमा केही घण्टा भेटघाट पछि बताएका छन् । अमेरिका भित्र पक्राउ परेका विभिन्न राष्ट्रियताका आप्रवासीहरूको सन्दर्भमा रुबियोले अमेरिकाबाट पठाइएकाहरुलाई एल साल्भाडोरले आफ्ना जेलहरूमा राख्ने बताएका छन् ।
अमेरिका भित्रै हिरासतमा रहेका वा सजाय भोगिरहेका अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा रहेका खतरनाक अपराधीहरूलाई समेत स्वीकार गर्ने एल साल्भाडोरले प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाउन थप सहयोग गर्न मैत्रीपूर्ण सरकारलाई दबाब दिन रुबियो एल साल्भाडोरको भ्रमणमा आएका थिए।
रुबियोको भनाइपछि एक अमेरिकी अधिकारीले ट्रम्प प्रशासनको हाल अमेरिकी नागरिकहरूलाई निर्वासित गर्ने कुनै योजना नभएको तर बुकेलेको प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । अमेरिकी सरकारले आफ्नै नागरिकलाई देश निकाला गर्न सक्दैन । यस्तो कदम चालिएमा कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एल साल्भाडोरका जेलहरूलाई कठोर र खतरनाक बताउँदै आएको छ। धेरै थुनामा सरसफाइ, पिउने पानी, हावाको आवतजावत, तापमान नियन्त्रण र प्रकाशको व्यवस्था अपर्याप्त वा नभएको अवस्थामा रहेको विदेश मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।
मार्च २०२२ देखि एल साल्भाडोर संकटकालको अवस्थामा छ, जब देशका शक्तिशाली ग्याङ्गहरूले व्यापक हत्या गरेका थिए। त्यसपछि बुकेलेले कानुनी पहुँच जस्ता मौलिक अधिकारहरू निलम्बन गर्दै ८३,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई कानुनी प्रक्रिया विना नै पक्राउ गराएका थिए ।

सन् २०२३ मा बुकेलेले ४०,००० कैदीहरू अट्ने ठूलो जेल खोलेका थिए । त्यहाँ केवल दिनमा एक पटक खाना दिइने घोषणा गरिएको थियो । त्यहाँ कैदीहरूले कसैसँग भेटघाट गर्न पाउँदैनन् । न त उनीहरूलाई समाजमा पुन स्थापित गराउने कुनै कार्यक्रम वा तालिम नै दिइन्छ।
कुनैबेला विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक मुलुक मानिने एल साल्भाडोरले गत वर्ष ११४ हत्याका घटनाका साथ नयाँ सुरक्षा रेकर्ड कायम गरेको थियो । जसले लगभग ६० लाख जनसंख्या रहेको देशमा बुकेलेको लोकप्रियता अझै बढाएको थियो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियो पानामाबाट अमेरिकी सहायतामा ४३ कागजातविहिन आप्रवासी लिएर कोलम्बिया गएको देशनिकालाको उडान हेरेपछि सान साल्भाडोर गएका थिए । यसअघि चीनलाई पानामा नहरबाट हटाउन नसकेको खण्डमा अमेरिका आफैं कारबाही गर्ने चेतावनी उनले पानामाली सरकारलाई दिएका थिए।
बुकेलेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पोष्टमा एल साल्भाडोरले अमेरिकालाई उनीहरुको जेल प्रणालीको एक भाग आउटसोर्स गर्ने अवसर दिएको बताएका छन् । उनले केवल सजाय तोकिएका अपराधीहरूलाई मात्र स्वीकार गर्ने तथा यसबापत अमेरिका बाट लिने शुल्क अमेरिकाका लागि कम भए पनि आफूहरुलाई महत्त्वपूर्ण हुने र यसले एल साल्भाडोरको सम्पूर्ण जेल प्रणालीलाई दिगो बनाउने उनले बताएका छन् ।
रुबियोले वर्णन गरेको सम्झौतामा अमेरिका भित्र आप्रवासन कानून उल्लंघन गरेबापत पक्राउ परेका विदेशी नागरिकहरूलाई एल साल्भाडोरले स्वीकार गर्नेछ, जुन सुरक्षित तेस्रो देश सम्झौता भनेर चिनिन्छ। अधिकारीहरूले भेनेजुएलाली ग्याङ्ग सदस्यहरूलाई यदि भेनेजुएलाले स्वीकार नगरेमा उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउन सकिने संकेत दिएका थिए। तर रुबियोका अनुसार बुकेलेको प्रस्ताव पक्राउ परेका कुनै पनि देशका नागरिकलाई समेट्नेछ।
रुबियोका अनुसार बुकेलेले अझै अघि बढेर आफ्नो देशले हिंस्रक अपराधका लागि सजाय पाएका अमेरिकी नागरिक वा कानुनी बासिन्दाहरूलाई समेत स्वीकार गर्ने र जेल हाल्ने बताएको उल्लेख गरेका छन् । मानव अधिकारवादीहरूले एल साल्भाडोरको शरणार्थी नीति अस्थिर भएको भन्दै यस्तो सम्झौताले केवल हिंस्रक अपराधीहरूमा सीमित नहुने चेतावनी दिएका छन्।
रुबियो अमेरिका बाहिर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग युएसएआईडीका कर्मचारीहरूलाई सोमबार वासिङ्टन मुख्यालयमा नजान निर्देशन दिइएको थियो । किनकि एलन मस्कले ट्रम्पसँग यो निकाय बन्द गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका थिए । युएसएआईडीका हजारौँ कर्मचारीहरू पहिले नै बर्खास्त भइसकेका छन् र कार्यक्रमहरू बन्द गरिएका छन्। रुबियोले आफू अहिले युएसएआईडीका कार्यवाहक प्रमुख हुन् तर उनले दैनिक सञ्चालन अरूलाई जिम्मा दिएका बताएका छन् ।
यस परिवर्तनसँगै युएसएआईडी अब स्वतन्त्र सरकारी निकाय नरही विदेश मन्त्रालय मातहत रहनेछ। यद्यपि यसको नयाँ स्थितिले कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। रुबियोले युएसएआईडीका केही वा धेरै कार्यक्रम जारी रहने तर यसलाई कार्यकारी शाखा र संसदलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक भएको कारण पुनसंरचना गरिएको बताएका छन् ।