सानातिना अपराध अभियोगमा कागजातविहीनलाई देश निकाला गर्ने बिल ट्रम्पको डेस्कमा
प्रकाशित मिति : माघ ९, २०८१ बुधबार
President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House, Tuesday, Jan. 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
अमेरिकी संसदको प्रतिनिधिसभाले अहिंसात्मक अपराधको सानातिना अभियोग लगाइएका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने बिल पारित गरेको छ । बुधबार पारित यो बिलले दोषी ठहर भएका नभई अभियोगमात्र लगाइएका कागजातविहीनलाई समेत देशनिकाला गर्नसक्ने प्रावधान समेटेको छ । बिल पारित गर्नका लागि ४६ जना डेमोक्र्याटेकि सांसदहरुले पनि रिपब्लिकनहरूलाई साथ दिएका थिए ।
यस अगाडि यो बिल केही संसोधनसहित सिनेटबाट पारित भइसकेकाले अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको डेस्कमा जानेछ । यो बिल २२ वर्षीया नर्सिङ विद्यार्थी ल्याकेन रिलेको नाममा राखिएको छ, जो गत वर्ष जर्जियामा कागजातविहीन आप्रवासीद्वारा मारिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा बिलको पक्षमा २६३ मत खसेको थियो ।
सिनेटमा यो बिल पारित गर्न १२ डेमोक्र्याट्सहरुले पनि साथ दिएका थिए । अर्थात् बिलको पक्षमा ६४ मत खसेको थियो । सुरुमा यो बिल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सिनेटमा गएपनि सिनेटले संसोधनहरु गरेपछि यो बिल पुन पारित गराउनका लागि प्रतिनिधिसभामा ल्याउनुपरेको हो ।
डकैती, चोरी, लुटपाट वा शप लिफ्टिङको आरोप लागेका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न आवश्यक हुने प्रावधान बिलमा छ । बिलले रिलेको हत्याको लागि नोभेम्बरमा आजीवन कारावासको सजाय पाएका भेनेजुएलाका जोसे एन्टोनियो इबारा जस्ता मानिसहरूलाई लक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अहिले आइसले साना स्तरका अपराधहरू गर्ने कागजातविहीनहरूलाई पक्राउ गर्न र निर्वासन गर्न असमर्थ रहेकाले अपराधीहरू झन् साहसी हुँदै गइरहेका तथा समुदायहरू असुरक्षित बन्दै गएका जर्जियाका रिपब्लिकन सांसद माइक कोलिन्सले बताएका छन् । धेरै डेमोक्र्याटहरूले बिलको दायर धेरै फराकिलो भएको र यसले निर्दोष मानिसहरूलाई पनि हिरासतमा लैजान सक्ने तर्क गरेका छन् ।
हालको कानून अन्तर्गत कम्तीमा दुई साना अपराधहरूमा दोषी ठहरिएका गैर नागरिकहरू सम्भावित देशनिकालाको अधीनमा छन्। गैरकानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेको कुनै आप्रवासी अमेरिकामा रिहा भएर राज्य वा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हानि पुर्याउने अपराध गरेमा राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले अमेरिकी कानूनमन्त्री वा होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने अधिकारको व्यवस्था समेत बिलमा छ ।