रोहिंज्या संकट: के राष्ट्रसंघ विफल भएको हो?
प्रकाशित मिति : भाद्र ३०, २०७४ शुक्रबार
न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा शुरु हुन केही दिन बाँकी रहँदा म्यानमारको रखाइन राज्यबाट हालै विस्थापित भएका ३ लाख ९० हजार रोहिंज्या शरणार्थीको मुद्दाले सबैको ध्यान तानिरहेको छ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमार सरकारलाई सबै खालका सैन्य गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकले यसै हप्ता उक्त संकटबारे चासो प्रकट गरेपनि म्यानमार सरकारलाई दवाव बढाउने हिसाबमा कदम चाल्न सकेको देखिंदैन।
हालैका दिनमा म्यानमारबाट विस्थापित भएर बांग्लादेशमा शरण लिन पुग्ने रोहिंज्या मुस्लिमहरुको संख्या बढेर बिहीवारसम्म ३ लाख ९० हजार पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
‘जातीय सफाया’
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायसहित कैयौँ अधिकारवादी संघसंस्थाले म्यानमार सरकारले देशका अल्पसंख्यक रोहिंज्या समुदायविरुद्ध ‘जातीय सफाया’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
अर्को हप्ता शुरु हुने महासभाको पूर्व सन्ध्यामा रोहिंज्या समुदायविरुद्ध भएका दमन र उनीहरुको विस्थापनले राष्ट्रसंघमा सबैको ध्यान तानिरहेको छ।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरस उक्त समस्या ‘भयानक’ भएको भन्दै तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “दशकौंदेखि म्यानमारभित्र रहेका असन्तुष्टि अब उसको सीमा बाहिर पुगेको छ र त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याएको छ। मानवीय अवस्था नाजुक बनेको छ। म म्यानमारका निकायहरुलाई सबै सैनिक कारबाही निलम्बन गरी हिंसा रोक्न र देश छाड्न बाध्य हुने व्यक्तिहरुको घर फर्कने अधिकारलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु।”
तनावपूर्ण अवस्था
रोहिंज्या मुस्लिमहरु म्यानमारका अल्पसंख्यक समुदाय हुन् तर आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाइएको र रोजगारी लगायतमा अवसर नभएको भन्दै उनीहरुले छिमेकी बांग्लादेश, भारत र नेपालसहित कैयौँ देशमा शरण लिएका छन्।
गत अगष्ट महिनामा विद्रोही समूह अराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मीले रखाइन राज्यका ३० वटा प्रहरी चौकी र एउटा सैनिक ब्यारेकमा हमला गरेपछि अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था निम्तिएको बताइन्छ।
उक्त आक्रमणमा १० जना प्रहरी, एक सैनिक र एकजना अध्यागमन अधिकारी र ७७ जना विद्रोहीहरु मारिएको बताइन्छ।
त्यसयता रखाइन राज्यमा सेना परिचालन गरिएको छ र त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्ध व्यापक दमन गरिएको र उनीहरुका घरहरु जलाइएको विवरणहरु आएका छन्।
अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी तिराना हसन भन्छिन्, “सरकार व्यापक र ठूलोस्तरमा दमनमा उत्रिएको छ र यसलाई यो शताब्दी शुरु भएयता कुनै समुदायलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक दण्ड भन्दा पनि हुन्छ। राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्तले भने जस्तै यो पाठ्यपुस्तकमा उदाहरणका रुपमा राख्न सकिने किसिमको जातीय सफाया हो।”
‘जघन्य अपराध’
रोहिंज्या समुदायविरुद्ध म्यानमार सरकारले ‘जघन्य अपराध’ गरिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आँखा चिम्लिरहेको आरोप अधिकारवादी संघसंस्थाहरु लगाउँछन्।
उनीहरुले प्रजातन्त्रका लागि लडेकी र नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएकी म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूकीले रोहिंज्या संकटलाई लिएर अख्तियार गरेको नीतिको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्।
शक्ति राष्ट्रहरुको मद्दत पाएकाले म्यानमारको सरकार बलियो रहेको बताउँदै ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक लुइस चारबोनियन भन्छन्, “हामी सबैलाई थाहा छ सुरक्षा परिषद्मा कस्तो विभाजन छ भनेर। त्यहाँ चीन र रुस पनि छन् जसले म्यानमारलाई समर्थन गरिरहेका छन् र सार्वभौमसत्ताको विषय उठाइरेका छन् तर त्यो स्वीकार्य हुँदैन। त्यसले अवस्था सुधार्न सहयोग गर्दैन।”
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले पत्र नै लेखेर रोहिंज्या संकटबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषद्लाई आह्वान गरेका थिए।
उनले पत्र पठाएको डेढ हप्तापछि बुधवार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले म्यानमारलाई दवाव दिने दिशामा प्रारम्भिक कदम चालेको राष्ट्रसंघका लागि ब्रिटेनका राजदूत म्याथु रोएक्रोफ्ट बताए।
सुरक्षा कारबाही
“म्यानमारलाई दवाव दिने दिशामा हामीले पहिलो कदम चालेका छौँ, उनीहरुले तीनवटा कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ पहिलो सुरक्षा कारबाही अन्त्य गरिनैपर्छ, दोस्रो आवश्यक सबै ठाउँमा मानवीय सहयता पुर्याउन दिनुपर्छ र तेश्रो कोफी अनान नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझावका आधारमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ।”
तर कैयौँले म्यानमारलाई दवाव दिने हिसाबमा धेरै कमजोर भनेको उक्त निर्णय भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै थप १० हजार रोहिंज्या थातथलो छाडेर बांग्लादेश प्रवेश गरेका विवरण आएका छन्।
म्यानमार सरकारले रोहिंज्या विद्रोहीविरुद्ध मात्र आफ्नो कारबाही लक्षित रहेको र सर्वसाधारणहरुलाई आफूले आक्रमण नगरेको बताउने गरेका छन्।
म्यानमारकी नेतृ सूचीले राष्ट्रसंघको महसभामा नआउने निर्णय गरेकी छन्।
तर महासभा र त्यसका सेरोफेरोमा हुने भेटवार्तामा विस्थापित भएका रोहिंज्या शरणार्थी र उनीहरुका नाजुक अवस्थाले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ।
Source : BBC Nepali