तेस्रो चरणको ब्रेक्जिट वार्ता : आरोप–प्रत्यारोप जारी
प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०७४ बुधबार
युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बेलायतको आधिकारिक बहिर्गमनका लागि सोमबारदेखि ब्रसेल्समा तस्रो चरणको वार्ता सुरु भएको छ । बेलायत र ईयूबीच विभिन्न मुद्दामा आरोप–प्रत्यारोप भने तेस्रो चरणको वार्तामा पनि जारी छ ।
बेलायतले आयरल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र व्यवस्थित नगरेको ईयूको आरोप छ । बेलायतको भने ईयूलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न निकै ठूलो रकम मागेको आरोप छ । आयरल्यान्डसँग बेलायतको सीमा जोडिएको छ । सिमाना खुला राख्ने बेलायतको नीति अस्पष्ट र पारदर्शी नभएको ईयूको भनाइ छ ।
इर्यूका प्रमुख वार्ताकार मिसेल बार्नियरले बेलायतले ईयूको व्यापार र भविष्यबारे देखिएको अस्पष्टता अन्त्य गरी पारपाचुके मिलाउनुपर्ने बताए । वार्ताअघि पत्रकारसँग बोल्दै बेलायती ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले दुवै पक्ष सुझबुझसाथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर दुवै पक्ष यस साताको वार्ता पूर्णसफल हुनेमा आशावादी भने छैनन् । हालैका दिनमा दुवै पक्षबीच भइरहेको आरोप–प्रत्यारोपले गर्दा वार्ता सहज नहुने संकेत देखिएको छ ।
बेलायती र जर्मन चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कामदारको अधिकार, कर तथा भन्सार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा ठोस निर्णय लिन माग गरेका छन् । जर्मन चेम्बर अफ कमर्सले बेलायतमा व्यापार गर्ने जर्मन कम्पनीलाई यस्तो अनिश्चितताले पिरोलेको जनाएको छ । बेलायती चेम्बर अफ कमर्सले ईयूबाट बहिर्गमनपछि आफ्ना अधिकांश सदस्यलाई कम्तीमा ३ वर्षको संक्रमणकाल आवश्यक हुने जनाएको छ ।
बेलायती बजार जर्मन सामानका लागि विश्वकै तेस्रो ठूलो हो । बेलायतका लागि जर्मनी भने दोस्रो ठूलो निर्यात मुलुक हो । बेलायतका जर्मन कम्पनीले करिब ४ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् भने जर्मनीमा रहेका बेलायती कम्पनीमा करिब २ लाख २० हजार मानिसले काम गर्छन् ।
बेलायत सन् २०१९ को मार्चसम्ममा आधिकारिक रूपले ईयूबाट बाहिरिने समय तालिका छ । बेलायत र ईयू दुवैले ब्रेक्जिट वार्तामा आपसी सद्भाव र रचनात्मक कुरा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवै पक्षले ब्रेक्जिट वार्ता व्यापारका महत्त्वपूर्ण एवं प्राविधिक कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बेलायत कुन सर्तमा ईयूबाट बाहिरिने भन्ने अन्योलले व्यवसायीलाई पिरोलिरहेको बताए । बेलायतले २ सय ४१ अर्ब पाउन्ड (४४ प्रतिशत कुल निर्यात) भन्दा बढीको सामान ईयूमा निर्यात गर्ने तथा करिब ३ सय १२ अर्ब पाउन्ड (५४ प्रतिशत कुल आयात) को सामान ईयूबाट आयात गर्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले ब्रेक्जिट वार्तामा व्यापारिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरे ।
ब्रेक्जिट सम्झौता तय भएपछि ईयूका २७ देशले संसदमार्फत पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा बेलायतले पारपाचुकेबापत् तिर्नुपर्ने रकम, वित्तीय उत्तरदायित्व, नियम कानुन, व्यापार, सुरक्षालगायत मुद्दामा सहमत हुनुपर्छ ।
अध्यागमन विषयलाई मूल मुद्दा बनाई गतवर्षको ईयू जनमतसंग्रहमा विरोधीहरूले बहुमत ल्याएकाले आप्रवासी नियमबारे निक्र्यौल गर्न जरुरी छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा बढी विभाजित बेलायती समाजलाई सफल नेतृत्व दिन अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । ईयूबाट बहिर्गमन हुँदा गरिने सम्झौताले नेतृत्वको कार्यान्वयन क्षमताको ठूलो परीक्षण हुनेछ ।
