अतिरिक्त हुलाकका १० हजार कर्मचारीलाई सरकारले किन हटाउदै छ ?
प्रकाशित मिति : बैशाख १२, २०८१ बुधबार
सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने भएको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश दिइने छ । अतिरिक्त हुलाकको काम नभएको भन्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षतमा बनाइएको कार्यदलले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सो कार्यदलले अतिरिक्त हुलाकमा १० हजार ५ सय ८५ दरबन्दी रहेको औंल्याएको थियो । हुलाकको काम घट्दै गएको तर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार रहेको निष्कर्षका आधारमा अतिरिक्त हुलाक खारेज भएको हो । कर्मचारीहरुले भने खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गर्दै सुविधासहित कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन लागिएको छ । अतिरिक्त हुलाकतर्फ करिब १० हजार कर्मचारी छन् । हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वहाकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित उपचार खर्चलाई आधार बनाएर थप सुविधाको तय गरिएको बताइएको छ ।
निमावलीको नियम १२ क मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ । सोही उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको छ ।
कुनै पनि अतिरिक्त हुलाकका सबै कर्मचारीले अवकाश पाएपछि त्यस्तो हुलाक खारेज हुने र त्यसको काम जिल्ला हुलाकले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।