एनआरएनएका दुबै समिति अबैध ठहर , ६ महिना भित्र नयाँ महाधिबेसन गर्नुपर्ने सर्बोच्चको आदेश
प्रकाशित मिति : चैत्र २१, २०८० बुधबार
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए मा नेतृत्व गरेका बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै कार्यसमितिलाई अबैध ठहर गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले केसी र शर्मा दुवै नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै एकता महाधिबेसन गराउन आदेश गरेकोछ ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
१० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । यता शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाइएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए ।
अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुङ्गिएको छ ।
यो आदेशबाट ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो । उक्त परिणाम धाँधली भएको भन्दे आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।