कागजपत्रविहीनलाई कडा कारवाही गर्ने टेक्सासको कानूनमा मार्च १२ सम्म सर्वोच्चको रोक
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २१, २०८० सोमबार
सर्वोच्च अदालतले सोमबार टेक्सासको विवादास्पद अध्यागमन कानूनको कार्यान्वयनमा अस्थायी प्रशासनिक रोक लगाएको छ । न्यायाधिस श्यामुअल अलिटोले प्रशासनिक रोक जारी गर्दै कानून कार्यान्वयनमा मार्च १२ सम्म रोक लगाएका हुन् । अस्थायी रोकले अदालतलाई मुद्दाको समीक्षा गर्न थप समय दिनेछ तर अदालत कुन दिशामा झुकेको छ भन्ने संकेत भने गर्दैन।
पुनरावेदन अदालतले मार्च १० बाट कानुन कार्यान्वयनको बाटो खोलेपछि बाइडेन प्रशासन र धेरै अध्यागमन समूहहरूले कानूनको कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गर्दै केही घण्टा अघि सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन आवेदन दायर गरेका थिए । शनिबारसम्म सर्वोच्चले हस्तक्षेप नगरे टेक्सासमा विनाभिसा छिर्नेलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने राज्यको छुट्टै कानून लागु गर्न पाँचौं सर्किटको पुनरावेदन अदालतले आदेश दिएको थियो । मार्च ५ बाट लागु हुने तय भएको यो कानून कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नका लागि गतसाता टेक्सासको अष्टिनका संघीय न्यायाधिसले आदेश दिएतापनि सप्ताहन्तमा पाँचौं सर्किटको पुनरावेदन अदालतले कानून कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको थियो ।
यो कानून सुरुमा मार्च ५ देखि लागू हुने गरी तय गरिएको थियो । गत डिसेम्बरमा गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको यो कानूनमा अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने अधिकार प्रहरी अधिकारीहरुलाई दिइएको छ भने मानव तस्करलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । सिनेट बिल ४ अनुशार अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई टेक्सास प्रहरी गिरफ्तार गर्न वा फिर्ता पठाउन सक्नेछन् ।
बिलमा मेक्सिकोबाट अवैध रूपमा टेक्सास प्रवेश गरेमा नयाँ राज्य अपराध मान्नेछ भने राज्यका पुलिसलाई त्यस्ता आप्रवासीहरुलाई पक्राउ गर्न अधिकार दिनेछ र आप्रवासीहरूलाई पोर्ट अफ इन्ट्रीमा फर्काउन तथा तिनीहरूलाई मेक्सिको फिर्ता पठाउने आदेश दिन अनुमति दिनेछ । विधेयक अन्तर्गत पहिलो पटक गैरकानुनी रुपमा छिर्नेलाई दोषी ठहर गरेर १८० दिनसम्म जेल सजाय गर्नसक्ने प्रावधान छ । यदि व्यक्ति बारम्बार गैरकानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेको खण्डमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
मानव तस्करी गर्नेहरुविरुद्ध न्यूनतम सजाय दुई वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाइएको छ । बिलमा तस्करीको परिभाषा धेरै फराकिलो छ र कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूले साथी वा परिवारलाई सवारी दिने मानिसहरूलाई लक्षित गर्न सक्छन् । बिलले १० वर्ष अनिवार्य न्यूनतम सजाय दिन्छ जबकी हत्या जस्ता प्रथम डिग्री अपराधहरूमा समेत ५ वर्ष न्यूनतम सजाय हुन्छ।