अदालतमा मुद्धा थपिदै , डेढ लाख बढि फैसला हुन बाँकी
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ९, २०८० बुधबार
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धाको चाप बढदै गएको देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको तथ्याङक हेर्दा मुद्धाको चाप बढि रहेको देखिएको हो । प्रतिबेदनका अनुसार १ लाख ५८ हजार १ सय ४७ मुद्धा फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका १ लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ दर्ता भएका १ लाख ८० हजार १ सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत ३ लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो । त्यसमध्ये १ लाख ८१ हजार ८ सय ४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आथिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार छ सय ५४ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ९ हजार २ सय ७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार ९ सय ३३ कायम भएकामा सो मध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८ दशमलव ४४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २७ हजार आठ सय ६० बाँकी रहेको छ ।
१८ वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आर्थिक बर्ष देखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार आठ सय ५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार ८ सय ५४ कायम भएकामा ३८ हजार आठ सय ६८ अर्थात् ६१ दशमलव ८४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २३ हजार नौ सय ८६ बाँकी रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका १ लाख २ हजार तीन सय ६९ र यस आर्थिक बर्षमामा नयाँ दर्ता भएका १ लाख ३२ हजार चार सय ६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत दुई लाख ३४ हजार आठ सय ३७ कायम भएकामा एक लाख ३० हजार चार सय सात अर्थात् ५५ दशमलव ५३ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक लाख चार हजार चार सय ३० बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।