न्यायपालिका सुधारका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका १८ पन्ने कार्ययोजना
प्रकाशित मिति : भाद्र ४, २०८० सोमबार
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आज संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा न्यायालय सुधारका लागि १८ पन्ने कार्ययोजना पेस गर्नु भएको छ ।
संसदीय विशेष समितिमा आज सोमबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले पेस गरेका कार्ययोजनाहरुलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । सोही अनुसार श्रेष्ठको पनि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा स्थापित गरेको उहाँको भनाई छ । संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मुल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले आफ्नो कार्य योजना पूरा गर्न नेपाल सरकारबाट महत्वपूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा समेत राख्नुभएको छ ।
यस अघि हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि संवैधानिक परिषद्ले बरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।