लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिति : भाद्र ३, २०८० आईतबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवशको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदनमात्र होइन, त्यस खालको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफू प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओदाहामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको समेत भनाई राख्नुभयो ।
सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहारजस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको दाहालको भनाई छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने सस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको छ–प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । । उहाँले देश सङ्घीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारबाहीमा परेको बताउनु भयो ।
के हो लाल आयोग र के छ प्रतिवेदनमा ?
नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई मधेश र थरुहटमा आन्दोलन भयो । सो आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिका बारेमा छानविन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा शक्तिशाली छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
त्यसपछि लालको नेतृत्वको सो आयोगले तराई–मधेश र थरुहट आन्दोलनका बारेमा छानविन गर्यो । २०७४ सालको मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लाल आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
सो आन्दोलनका क्रममा काँग्रेसका सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
अधिकारका लागि भएको भनिएको सो आन्दोलनमा त्यतिधेरै क्षति कसका कारण भयो, को को व्यक्ति वा के कस्ता प्रवृक्ति यसमा दोषी छन्, कसकसलाई कारवाही हुनुपर्ने हो आदि विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
तर, सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कसैले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।
आज राष्ट्रिय सूचना दिवशको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको छ ।
तर, सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कसका कारणले ढिलाई भइरहेको भन्ने बारे प्रधानमन्त्री दाहालले केही बताउनु भएको छैन ।
राष्ट्रिय सूचना दिवशमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य :
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांकमध्ये १६।१०।२ मा समेत सूचनाको हक सम्बन्धी सूचकांक समेटिएको छ ।
नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा सूचना अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औं वर्ष प्रवेश भएको छ । म सर्वप्रथम राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाइ भन्न चाहन्छु । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०६४ सालमा तत्कालिन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयकप्रति धेरै अधिकारकर्मीको असहमति रहेको थियो, मेरै पहलमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीलाई उक्त विद्येयक फिर्ता ल्याएर विज्ञ साथीहरूसमेतको सुझावका आधारमा अहिलेको कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो । र, यसलाई संसदबाट सहजै पारित गरियो । नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको थियो ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
खासगरी केही सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने गरेतापनि आम नागरिकबाट जुन अनुपातमा सूचना मागिनुपर्ने हो त्यो अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा सधै पहुँच पु¥याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि होइन । यो त वर्षौंदेखि राज्यवाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागि हो । वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेहरूले सूचना लुकाउँदैनन्, बरू कोही सूचना माग्न नआएपनि आफै विभिन्न माध्ययमबाट गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य सूचनाहरू नागरिकमाझ नियमित प्रशारण गर्ने गर्दछन् । सरकार र हरेक सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरूपमा आफूले गरिरहेको काम, नागरिकले पाउने सुविधा, तोकिएको बजेट र त्यसको खर्चसहितका सबै विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्दछ । नागरिकहरूले घर वा कार्यस्थलमै रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइनसहितका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना थाहा पाउनुपर्दछ ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्वतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउँछ । राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्वि गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो । लोकतान्त्रिक पद्वतिमा राज्यका हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लगाउन सक्दछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारका रूपमा सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुको अर्थ राज्यका शासकीय संयन्त्र तथा राजनीतिक दल र संस्थाका काम कारवाहीमा जननिगरानी, जननियन्त्रण र जनखवरदारी बढाउनु हो र खुला, पारदर्शी र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु हो ।
लोकतन्त्र र पारदर्शिताको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ‘सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ संस्थाले गरेको अध्ययनमा विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल २२ औँ स्थानमा छ । उता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९ऋयचचगउतष्यल उभचअभउतष्यल ष्लमभह० मा भने नेपाल ११० औँ स्थानमा रहेको छ । सर्वेक्षणहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालको नतिजा त्यति सन्तोषजनक होइन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारवाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा हुने हुँदा यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।
सूचना प्रविधिको समायानुकूलको तीब्रतर विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा टिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा रक्तसञ्चार गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न ‘जनता ब्यूझिने महाअभियान’ नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आम सरोकारका विषयमा अधिकांश निकायका सूचना प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
राणाकालीन शासन, पञ्चायती कालरात्री र राजतन्त्रकाविरूद्ध नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि दिन मिल्ने, सार्वजनिक गर्नैपर्ने सूचना लुकाउने संस्कार राम्रो होइन । आधुनिक विश्वमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग हुँदै गइरहेको र स्वचालित रूपमै सूचनाहरू हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने डिफाइसमै उपलब्ध हुने गरेको अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यता जानुपर्दछ ।
यतिबेला सरकार देशको सम्बृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । देशमा सुशासन कायम नहुँदासम्म सम्बृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन । अतः भष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फाली सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । हिजो भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका शासकीय क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरूले समेत आफूलाई सुधार गर्दै आर्थिक समृद्वितर्फ फड्को मार्दै गर्दा हामीले आफ्नो अवस्थाबारे सोच्नैपर्दछ । हो, हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दुहाई दिँदै विकास समृद्वि सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब कुनै पनि बहानावाजी सैह्य हुने छैन । अब सामाजिक न्याय र समृद्विको सोँचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ । अब हामीलाई रूमलिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दे सत्तोसराप गर्ने वा समस्याका चाङ् खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट छैन । मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी सबै मिलेर यो राष्ट्र बनाउँ । जनताको हितका बारेमा सोंचौं । राष्ट्रिय समृद्विका लागि सरकार, सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसहित सबै सार्वजनिक निकाय गोलवन्द र एकतावद्ध हुन म बिशेष आव्हान गर्दछु ।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । यो सामान्य दवावले आएको होइन । यसका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए । लाखौंले संघर्ष गरे, हजारौंले बलिदान दिए । यो हाम्रो गर्विलो इतिहास हो । तर मुलुकको रूपान्तरणको विषय यहाँसम्म सीमित गर्दा मात्र पुग्दैन । हामी समाजवादको यात्रामा छौँ । हामी व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक बने पनि जनताको यथार्थ अवस्थामा परिवर्तन नल्याउदासम्म सामाजिक न्याय र समृद्वि प्राप्त हुँदैन । दुरदराजका किसान र श्रमिकले महसुस गर्ने गरी हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई जनता सँगसँगै हिडाउने सहभागितामूलक सेवामुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, अनि मात्र राज्यमा असल लोकतन्त्रको अभ्याससँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ ।
बास्तवमा राज्यका सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीका सूचना माग गर्नै नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दा यसबाट सरकार र जनताबीचको विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ । वर्तमान सरकार सुशासन प्रवद्र्वन गर्न सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्व छ । सरकार मातहतका सबै निकायलाई खुलापनमा आधारित प्रशासनिक संस्कार र पारदर्शिताको माध्यमबाट जनतालाई आफ्ना काम कारवाहीबारे बोध गराउने विषयमा सरकार सधै प्रयत्नशिल रहने प्रतिबद्वता गर्दछु ।
म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै त्यसअघिको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा यहाँहरूको गुनासो रहेपछि त्यसलाई स्थगित गरी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर नहुने गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको सबैलाई अवगतै छ । त्यस्तै यसै वर्षदेखि कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । यसका अलावा सरकारले सूचनाका हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू तय गरेको छ ।
सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनुपर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । देश संघीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारवाहीमा परेको छ ।
यसैगरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ । त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न, कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र सूचनामागकर्ता नागरिकलाई सूचना दिन, सूचना माग र प्रवाहको अलग्गै अभिलेख राख्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनादाताको संरक्षण गर्न र सूचना प्रवाहकै माध्यमद्वारा आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्व रहेको छ । र राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा म सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानूनद्वारा स्थापित सबै निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वलाई पालना गर्न अनुरोध गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।