संविधान संशोधन आजै !
प्रकाशित मिति : श्रावण ३२, २०७४ बुधबार
-राजेन्द्र फुयाल
श्रावण ३२, २०७४- सरकारले संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक बुधबारै पारित गर्ने प्रयास सुरु गरेको छ ।
सरकारी प्राथमिकतामा वन्ने संसदको कार्यसूचीमा संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल बुधबार सदनमै गर्ने र लगत्तै विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने उल्लेख छ । यसअघि सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच साउन महिना भित्रै संविधान संसोधन विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारले विधेयकलाई संसदको कार्यसूचीमा राखेपनि बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुको उपस्थिति पातलो छ । संविधान संसोधन विधेयक सम्बन्धी विषय कार्यसूचीको छैटौं नम्बरमा छ ।
विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथिको छलफल र सहमतिका लागि विशेष समिति वनाउने विकल्प छोडेर सरकारले सदनमै दफावार छलफल गराउन खाजेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र निर्वाचक मण्डल, प्रादेशिक सिमा आयोगलगायतका विषय समेटिकएको संशोधन विधेयकमाथि सत्तापक्षको समेत ५० वटा संसोधन परेका छन् । ती मध्ये अधिकांश संसोधन प्रस्ताव एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनका छन् ।
विशेष समिति गठन नगरी सदनमै दफावार छलफल गराउँदा संशोधनकर्ता सांसदले पालैपालो आफ्नो प्रस्ताव सहित छलफलमा भाग लिने मौका पाउँछन् । त्यसपछि छलफलमा भाग लिने अन्य सांसदको पालो आउँछ । छलफलका लागि कति समय दिने भन्ने अधिकार सभामुखमा निहित छ । सामान्यत यस्तो छलफलमा वोल्न चाहने सांसदलाई ५ मिनेटको समय दिइन्छ । यस हिसावले हेर्दा कार्यसूचीमा राखिएपनि बुधबार संविधान संसोधन विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
एमाले नेतत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका एक तिहाई सांसदहरुको गठबन्धन नट्दासम्मसंविधान संसोधन विधेयक पारित हुन नसक्ने संसदीय गणित छ । ५९२ सदस्यीय संसदबाट संविधान संसोधन विधेयक पातिर हुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा विपरित ध्रुवमा उभिएका संसदको चौथो दल राप्रपाका सांसदहरु औपचारिकरुपमै विभाजित भएकाले पनि विधेयकका पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने संभावना निकै कम छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बाढी–पहिरो र डुबान पीडितका विषयमा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा छ । तर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि संसदमा सुरु भएको सुन्य र विशेष समयमा डुवानले सिर्जना गरेको समस्याबारे संसादहरुले बोल्ने क्रम जारी छ ।
प्रमुख प्रपितक्षी एमाले सांसदहरुले सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध, तटबन्ध र सडकजस्ता संरचनाका कारण तराई डुवेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालिन समाधानका लागि भातरसंग कुटनीतिक प्रयासको माग गरेका छन् । तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि डुवान पीडितको उद्धार र राहतमा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । सांसदहरुले राहत लानुपर्ने हेलिकप्टरमा मन्त्रीहरुलाई सयर नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।