धम्की र घेराबन्दीको सामना गर्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रकाशित मिति : बैशाख २३, २०८० शनिबार
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिर: प्रदीपराज वन्त / रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो अभियानमा जस्तासुकै दबाब, धम्की र घेराबन्दीको भए पनि सामना गरिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि गलत नीति, संस्कार, बेथिती, कार्यशैली र मुख्यतःभ्रष्टाचारका कारणले नै नेपालको स्थिति अहिले आर्थिक सङ्कटको स्थिति बनेको हो ।”
उहाँले सुशासन कायम गर्ने गम्भीर र पेचिलो लडाईं भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रारम्भिक कदम चालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्ने भन्न जति सजिलो छ त्यो उति नै चुनौतीपूर्ण छ । सुशासन भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारको नेतृत्वमा आएको सुरुका दिनबाटै तीन वटा शब्दलाई सरकारको प्राथमिकताका रुपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पहिलो सामाजिक न्याय, दोस्रो सुशासन र तेस्रो समृद्धि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहने छ भनेर भनेको थिएँ ।”
प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “दुई÷दुई पटक संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यो संसद् विघटन थिएन, त्यो संविधान विघटन थियो । त्यो हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने षडयन्त्र थियो । त्यसको केही समयपछि एकपटक हैन, तीन पटक काठमाडौँमा लाखौँ जनता आइसकेपछि उनीहरूका प्रतिगमनका षड्यन्त्र परास्त भए, नेपाली जनता फेरि विजयी भए, हामी फेरि विजयी भयौँ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदाय अग्रमोर्चामा रहेर क्रान्तिलाई सफल बनाउन भूमिका खेलेका उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामीले आफ्नै मौलिकतामा क्रान्ति अगाडि बढाउँदै लगेका थियौँ । तर आज परिवर्तन उल्याउने कसरत भइरहेको छ । दलितको संवैधानिक अधिकारलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । दलितलाई दिइने विशेष अधिकार उपल्लो वर्गले दिने दान होइन । दलित आफैँ लडेर ल्याएको अधिकार हो ।”
कार्यक्रममा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता महेश्वरजङ्ग गहतराज, गोपीबहादुर अछामी सार्कीलगायतले दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।