मिटरब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
प्रकाशित मिति : चैत्र १४, २०७९ मंगलबार
सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमल्सिनाका अनुसार मिटरब्याजीलाई अपराधको रूपमा लिएर आवश्यक कानून बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउँदै पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त प्रयोजनका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । मिटरब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न मधेसी आयोगको अपिल
मधेसी आयोगले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । सरकारले पीडितका समस्या तत्कालै समाधानका लागि ‘बहुवैकल्पिक पहल’ गरी पीडितको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न अपिल गर्दै आयोगले ‘राइट टु स्पिक एक्सप्रेस’ लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्न पनि अपिल गरेको छ ।
मधेसी आयोगले पीडितहरूसँग छलफल तथा समाधानका लागि आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र आभाकुमारी सहितका टोलीलाई स्थलगत अनुगमनका लागि जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । तराई–मधेसका अति विपन्न, विपन्न र मध्यम वर्गीय जनता दशकौँदेखि बहुआयामिक गरिबीमा पिल्सिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आमजनताको पहुँचमा बैंकिङ र वित्तीय संस्था ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको उल्लेख गरेको छ ।
तराईबाट १२ दिन लगाएर मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनीहरूले काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ तर पीडितहरू वार्तामा बस्न तयार देखिएका छैनन् । कुपोषण र गरिबीबाट बाँच्नु नियति नै भइसकेको आयोगले जनाएको छ । साहुहरूको मिटर ब्याजले मानसिकरूपमै विक्षिप्त बनाएको आयोगले जनाएको छ ।