द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण संवैधानिक व्यवस्थाबाटै गरिनुपर्छ : नौ वाम
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २८, २०७९ आईतबार
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढाउन चाहने प्रवृत्तिको प्रतिवाद जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
माओवादी धारका पार्टीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले अग्रगमन र प्रतिगनबीचको लडाइँ पेचिलो बन्दै गएकाले शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि देखा पर्न खोजेको बताउनुभयो । देशमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफूहरु मात्रै नभइ यससँग सरोकार राख्ने सबैको साझा प्रयास जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीतका गतिविधि देखिएकाले आफूहरु एकै ठाँउमा आइपुगेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलन तथा विगतमा भएको सहमतिको बर्खिलापका गतिविधिकाविरुद्ध आफूहरु एकै ठाउँमा उभिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकीले माओवादीमाथिको आक्रमण नेपाली जनतामाथिको आक्रमण भएको बताउनुभयो । उहाँले एजेण्डाका आधारमा अब सबै माओवादी शक्ति एकै ठाउँमा आउने र पार्टी एकता गर्ने बताउनुभयो ।
“अविलम्ब कानुन बनाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष माग गर्दछौँ”, संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, “शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइएको छ । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।”
वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलालले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चौतर्फी आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्ने विषयमा आइरहेको प्रचार त्यसैको उपज भएको बताउनुभयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुङ्गो लगाउने भनिए पनि नियमित अदालतमा लैजाने विषय आफैमा मिल्दो नभएको बताउनुभयो ।
नेपाली जनताले लडेर स्थापना गरेको व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको र प्रतिगनतर्फको जालसाजीको प्रतिवाद गरिएको उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न ती पार्टीले माग गरेका छन् ।
शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवम् आम जनसमुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गरिएको । यस्तै, राज्यकातर्फबाट विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यसरी माग गर्नेमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी र माओवादीका म्यनिसट पार्टीका महासचिव रामनारायण पाल हुनुहुन्छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरुका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरुको ध्यान गएको उल्लेख छ । मुलुकमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय वर्गीयलगायतका समस्या समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
