अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिने सर्वोच्चको आदेश शान्ति सम्झौता विपरीत भएको भन्दै माओवादीको कडा आपत्ति
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २१, २०७९ आईतबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ का क्रममा भएका घटनाबारे सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आज एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिगामी तत्व सलबलाइरहेको अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टी एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
माओवादीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही वर्ष पहिले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “ज्ञानेन्द्र राज आरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकामा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा यही फागुन १९ गतेको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचनासहितको उपलब्धिविरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । सो दलले त्यस्तो कार्यप्रति भत्र्सना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य तथा मान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै माओवादीले आर्थिक समृद्धिसतिको थप राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
