स्थानीय तहमा ‘जथाभावी’ निर्णय
प्रकाशित मिति : श्रावण १४, २०७४ शनिबार
श्रावण १४, २०७४- रूकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ। आठबिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आह्वान गरिसक्यो। नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ। गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ। कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन्।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ। सबै वडामा सडक पुर्याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ। जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए।
आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ। विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो। मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन्।
‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन ठूलै काम गर्नुपर्ने तर्क गरे। आफ्नो गाउँपालिकाका सन्दर्भमा दसवटै वडालाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्न चक्रपथ निर्माणका लागि पनि स्काभेटर र ट्याक्टर खरिद गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। ‘हरेक वर्ष सडक खन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडक खन्नमै वर्षको २/२ करोड सक्नुभन्दा एकैचोटि ठूलो रकम खर्चेर सामग्री नै जोड्ने निर्णय गरिएको हो।’ एक पटकको बजेटबाट सामग्री खरिद गरिएपछि इन्धन राखेर मात्रै हरेक वडाले आवश्यकताअनुसार सडक निर्माण गर्न सक्ने उद्देश्य राखिएको उनले बताए। सरकारको बजेट केमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा अरूसँग सरोकार नहुने भनाइ उनको छ। ‘हाम्रो बजेट हाम्रो आवश्यकताअनुसार खर्च हुन्छ, यसका लागि हामी आफैंले आवश्यक नीति तर्जुमा गरेका छौं, यसमा अरूले कानुन बनाए/बनाएनन् भन्नेसँग हाम्रो सरोकार भएन,’ अध्यक्ष केसीले थपे।
सस्तो लोकप्रियताका धेरै योजना
कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ। खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए।
कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन्। धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन्। अन्योल यथावत् छ। संक्रमणकालमा दलीय भागबन्डामा खर्च हुने कालिकोटको बजेट जनप्रतिनिधिका हातमा पर्नु सकारात्मक भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मनमरीले झनै दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको नागरिक समाजका अगुवा अमलराज शाहीले बताए। सबैजसो नगर र गाउँपालिकाले एफएम स्थापना गर्ने, घर–घरमा विद्युत् र सडक पुर्याउने, बालमैत्री, अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी निकायका कार्यक्रम प्रतिफल देखिने ठाउँमा मात्र लगानी गर्न प्रेरित गर्नेजस्ता निर्णय सकारात्मक भए पनि बजेटको कमीले पूरा गर्न सकिने छाँट छैन।
कालिकोटका तिलागुफा, रास्कोट, खाडाचक्र नगरपालिका र पलाता, नरहरिनाथ, पचालझरना, सान्नी त्रिवेणी, कालिका महावै गाउँसभाले कतिपय पूरा गर्न नसकिने महत्त्वाकांक्षी निर्णय पनि गरेका छन्। घर–घरमा बिजुली र खानेपानीका धारा, सबै वडामा सडक सञ्जाल, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सञ्चारको पहुँच, बालमैत्री नगर–गाउँ घोषणाजस्ता महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्। ‘निर्णय त राम्रै हुन्,’ जिल्ला बार अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले भने, ‘बिना आधार र बजेटका कार्यक्रम चर्चा र प्रचारमै सीमित हुने त होइनन् भन्ने आशंका छ।’ उनले कालिकोटको भीरपहरा फोरेर एक/दुई वर्षभित्रै सबै नगर र गाउँपालिकाले सडक पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न बजेट नै नभएको सुनाए। कालिकोटको विकट भूगोलमा नगर तथा गाउँपालिकाले छुट्याएको ४/५ करोडले पहाड फोरेर सडक पुर्याउन सहज नभएको उनले बताए।
यहाँको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले कोटवाडा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गर्ने, पूरै वडालाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, विद्युत् पुर्याउने लगायतका निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए। कालिकोटका सबै जनप्रतिनिधिले सूचना र सञ्चारमैत्री हुने घोषणासहित आ–आफ्ना गाउँ तथा नगरमा एफएम स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यो निर्णय सञ्चारमैत्रीभन्दा पनि सञ्चारमा सिन्डिकेट लगाएर आफ्नो गुणगान गाउन एफएम स्थापना गर्न लागिएको नेपाल पत्रकार महासंघ कालिकोटका पूर्वअध्यक्ष कालीबहादुर मल्लले बताए। ‘जिल्लामा ४ वटा एफ छँदै छन् नि,’ उनले भने, ‘भएका एफएमको क्षमता र गुणस्तर सुधारमा
काम गर्ने कि नयाँ–नयाँ मात्र बनाउने?’ उनले सदरमुकाम मान्मका एफएमलाई बरु गाउँमा सार्न पहल गर्नुपर्ने सुनाए।
मदिरा निषेधित गाउँपालिका
विकट भेकमा पर्ने पलाता गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित गाउँ घोषणा गरेको छ। महिला हिंसाको मुख्य स्रोत मदिरा भएकाले घरमा सधंै अशान्ति हुने, गाउँघरमा झैंझगडा गराउने र आर्थिक क्षति हुने मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ठहर गर्दै गाउँसभाले पलातालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि उत्पादन र सेवन गरे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन। गाउँसभाले
मोटर चल्ने सडक नै नभएको गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स खरिदका लागि १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले जितेका सबैजसो पालिकाले सहकारीलाई बजेट छुट्याएका छन्। कालिकोटका सबैजसो तहको कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन १ करोडका दरले बजेट आएको भए पनि अधिकांशमा व्यवस्थापन नै नभएर रकमको दुरुपयोग गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। कतिपय ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा रकम खर्च भएको पाइएको छ भने कतिपयमा कर्मचारीले मनपरी गरेको जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ।
सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता
दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई ५ हजार रुपयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्यो। मातृ मृत्युदर कम गर्न र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने निर्णय भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए। यो निर्णय खर्चिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरे तर पाण्डेले सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए।
यस निर्णयले अस्पतालमा मात्रै सुत्केरी हुने कुरालाई प्रोत्साहन गर्दै बालबालिकाको संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनले दाबी गरे। यसैगरी प्रत्येक वडा कार्यालयमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने, नगरपालिकामा अपांगमैत्री, बालमैत्री, लैंगिकमैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना बनाउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र कार्यालयबाट सम्पादन गरिने सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी गराउन मूल गेट र सबै कोठाहरूमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने र सबै कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी गर्ने निर्णय गरेको छ। तुलसीपुरको वडा नं. ५ ले आफ्नो क्षेत्रलाई हर्न निषेधित घोषणा गरी काम थालेको छ।
घरघरै वृद्धभत्ता
घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्याउने, घरसम्मै पुर्याउन आवश्यक तयारी गर्ने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए। लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी बजारका नाली सफाइ गर्न आफंै सडकमा निस्किए। यसलाई कतिपयले प्रेरणादायी कामका रूपमा लिए भने कतिले सस्तो लोकप्रियता।
राप्ती गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले दुई बच्चा पाउँदासम्म प्रसूति हुन घरबाट स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न सरकारले दिएको भन्दा थप एक हजार रुपयाँ दिने र वृद्धवृद्धालाई सरकारले दिने नि:शुल्क औषधिबाहेक अस्पतालको सिफारिसमा वार्षिक थप २ हजार रुपैयाँ औषधि खर्च दिने निर्णय गरेको छ। अन्य कामहरूको योजना बनाइरहेको अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय बन्ने अनेक निर्णय गरिरहेका छन्। कतिपय निर्णय लागू गर्न सकिने खालका छन् भने कतिपय व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने खालका छन्। तैपनि स्थानीय
तह जनताको मन जित्ने कार्यक्रम भन्दै अघि बढेका छन्।
दंगीशरणले अपांग परिचयपत्र सहज रूपमा वितरण गर्न सहयोग गर्ने र गरेका कामहरूको विवरण प्रत्येक साता प्रत्येक वडामा टाँस गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए। अन्य स्थानीय तहले केही औपचारिक निर्णयबाहेक नयाँ लोकप्रिय निर्णय केही गरेका छैनन्। उनीहरूले योजना तयारीकै क्रममा रहेको बताएका छन्।
पछि कानुनी रूपमा गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्नेबारे अन्योल भएकाले अहिले नै केही नयाँ निर्णय गर्न नसकेको बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताए। ‘किसानलाई रासनकार्डको व्यवस्था गर्ने, बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धाको सुरक्षामा विशेष कार्यक्रम गर्ने जस्ता योजना भए पनि अधिकारबारे अझै स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेपछि लागू गर्न सक्ने खालको हुनुपर्यो। हामीले गर्न मिल्ने के–कस्ता कामहरू भन्नेबारे स्पष्ट भएपछि धेरै नयाँ काम गर्न सकिन्छ।’
टेलिफोन माग्न राजधानी
ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारसँगै स्रोत र साधनसमेत ल्याउने भन्दै काठमाडांैतर्फ लाग्न थालेका छन्। सिरिजंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष टीका गुरुङ जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न र आफ्नै सुविधाका लागि टेलिफोन माग गर्न काठमाडौं पुगेका छन्। ‘मतदान र मतगणना हुँदा पनि लामो समयसम्म सञ्चार सम्पर्कविहीन हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अबको समयमा पनि जनतालाई सञ्चार सुविधा नदिनु अन्याय हुने भएकाले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्न तुरुन्तै काठमाडौं लागेको हुँ।’ उनले टेलिकम एक्लैलाई सञ्चार सुविधा दिन अनुरोध गर्ने र नभए गाउँपालिकाले समेत बजेट लगानी गर्ने बताए। यो गाउँपालिकाको खेवाङ, याम्फुदिनमा टावर भए पनि बेलाबेला घाम लाग्दा मात्रै चल्ने गरेको छ। फक्तालुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकदेखि अधिकांश भागमा फोन लाग्दैन भने मिक्वाखोलाको समस्या पनि तेस्तै छ।
बुझ्दै नबुझी निर्णय
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी र आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गर्यो। त्यही विनियोजित बजेटबाट खर्च हुने गरी बीपी राजमार्गको मोडहरूमा पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो। नगरप्रमुख खडग खत्रीसहितको टोलीले राजमार्गको ९ वटा घुम्तीहरूमा पार्क निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक तथा कर्मचारीसहितको टोली लगेर स्टमेटसमेत तयार पारे। राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सडक अधिकार क्षेत्र नबुझी निर्णय गर्दा अहिले त्यो योजना वृक्षरोपणमा सीमित हुने भएको छ। सडक अधिकार क्षेत्र दायाँबायाँ २५/२५ मिटर रहे पनि हाल १५/१५ गरी ३० मिटर अधिग्रहण भएको छ।
लोकप्रिय बन्नका लागि हतारमा कानुन नबुझी निर्णय गर्दा पछि हट्नुपरेको नगरपालिकाकै एक वडाध्यक्षले टिप्पणी गरे। पार्क निर्माणका लागि घुम्तीमा रहेको जग्गा सडकले ओगटेको क्षेत्रफलभन्दा ५ मिटर मात्रै नजिक छ। २०५७ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्दा ३० मिटरको मात्र गरिएको छ।