धानको उत्पादन वृद्धि : चामल आयात घट्यो
प्रकाशित मिति : पुस १७, २०७९ आईतबार
wfg laqmLsf nflu tof/L hn]Zj/, !$ k’; M dxf]Q/L lhNnfsf] dg/fl;:jf gu/kflnsf @ df /x]sf] ;]n/ ldndf wfg laqmLsf nflu tof/L cj:yfdf . tl:a/ M ;~hLts’df/ d08n÷/f;;
अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ ।
नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मे।टन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ । पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा चामलको आयात घटको अवस्थामा पनि उक्त परिमाणको चामल कमी हुने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चामलको उपभोग करिब एक सय २१ केजीप्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मे।टन चामल रहने देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७८÷८९ मा धान÷चामल÷कनिकाको आयात भने करिब रु चार अर्ब अर्थात् ६।३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
आव २०७८÷७९ को पाँच महिनाअर्थात् मङ्सिरसम्मको तुलनामा ३८।२ प्रतिशतले कमी आएको आँकडाले देखाएको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, मुलुकमा चैते र वर्षे गरी १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाउने गरिएको छ । धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली हो । हाल धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन ५४ लाख ८६ हजार चार सय ७२ मे।टन र उत्पादकत्व ३।७९ मे।टन प्रतिहेक्टर रहेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा यस आवमा धानको समग्र क्षेत्रफलमा दुई प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ भने उत्पादनमा ६।९४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । समग्र नेपालको, प्रदेशगत र जिल्लागत चैते धान र वर्षे सिजनको धानको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्वको गरिएको विवरण सार्वजनिकमा उक्त तथ्याङ्क देखाइएको छ । नेपालमा धानका अत्यन्त लोकप्रिय जात हर्दिनाथ, खुमल, राधा, स्वर्ण सव हुन् ।
धानमा आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । मसिना तथा वासनादार, चैते र जातीय धान विकास अनुसन्धान कार्यक्रम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सहकारीमार्फत तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले त्यसबापत सहकारीलाई प्रतिक्विण्टल रु एक सय १२ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँदैआएको छ । हालसम्म सूचीकृत सहकारीबाट करिब ९० हजार मेट्रिक टन धान खरिदका लागि आशय प्राप्त रहेको जानकारी दिइयो ।
प्रदेशगतरुपमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३३।३३ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत वर्ष बेमौसमी वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो ।
यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा १५।२ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ५।७२ प्रतिशत र कर्णालीमा ३।४६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ०।१८ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको छ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा क्रमशः १।४५ र ३।७४ प्रतिशत उत्पादन कमी भएको देखिन्छ ।
तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको उपलब्धता, उन्नत बीउको प्रयोगमा वृद्धि र स्थानीय तहसम्म कृषि प्राविधिको पहुँचले धान उत्पादनमा यस वर्ष सामान्य वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।