करमा गडबड गर्नेलाई कारवाही गर्न ८७ हजार एजेण्ट राख्दै आईआरएस, निशानामा को ?
प्रकाशित मिति : श्रावण २५, २०७९ बुधबार
करमा गडबड गर्नेलाई कारवाही गर्न आईआरएसले ८७ हजार एजेण्ट थप्ने योजना बनाएको छ । सिनेटबाट पारित बिलमा आईआरएसलाई ८० बिलियन डलर विनियोजन गरिएकोमा ४५ दशमलव ६ बिलियन डलर करमा गडबड गर्नेलाई कारवाही गर्न छुट्याइएपछि आईआरएसले यस्तो योजना बनाएको हो ।
आईआरएसका प्रमुखले ८० बिलियन डलर रकम मध्य र कम आय भएका अमेरिकनको अडिटमा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै साना व्यवसायलाई अडिट गर्नका लागि पनि उक्त रकम र साधनश्रोत नलगाइने उनले बताएका छन् ।
बार्षिक ४ लाखभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारको आम्दानीको अडिट दर नबढाइने पनि उनले बताएका छन् । बिल पारित गर्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन र डेमोक्र्याट्सहरुले बार्षिक ४ लाखभन्दा कम आम्दानी हुनेहरुले विगतको तुलनामा एक सेन्ट पनि बढी कर तिर्नु नपर्ने दावी गरेका छन् ।
आईआरएसको अडिट दर २०१५ को तुलनामा २०१९ सम्म आउँदा ४४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । १ मिलियन वा त्योभन्दा बढी कमाउनेहरुका लागि आईआरएसको अडिट ७५ प्रतिशत घटेको छ भने कमदेखि मध्य आम्दानी हुनेहरुका सन्दर्भमा पनि ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
आईआरएसले खासगरी आफ्नो प्रणालीमार्फत कुन ट्याक्स रिटर्नको छानविन र अडिट गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ । अस्वभाविक रुपमा ट्याक्स दरहरु घटाउने र क्रेडिट लिने गरेको पाइएमा त्यस्ता ट्याक्स रिटर्न छानविन र अडिटको दायरमा आउनसक्छन् ।
उदाहरणका लागि कसैले १ लाख ५० हजार बार्षिक रुपमा आम्दानी गर्छ तर ५० हजार डलर दान गरेको भनेर घटाउन खोजेमा त्यो अस्वभाविक देखिनसक्छ र आईआरएसले छानविन गर्नसक्छ । त्यस्तै सबै आम्दानीहरु रिपोर्ट नगरिएको खण्डमा पनि आईआरएसको छानविनको दायरामा पर्नसक्छ ।
स्वरोजगारहरुलाई आईआरएसले बढी छानविन र अडिट गर्नसक्छ । उनीहरुको तुलनामा डब्ल्यु टुमा काम गर्नेहरु छानविनको दायरामा कमै पर्ने सम्भावना रहन्छ ।