पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन : नेतृत्वमा महिला कम
प्रकाशित मिति : असार १३, २०७४ मंगलबार
सबै पार्टीभित्र प्रमुख पदको टिकट लिन महिलाले पार्टीभित्र लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ । टिकट पाएका महिला उम्मेदवारले वडादेखि महानगरपालिकासम्म जित्नका लागि आर्थिक चुनौती पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ ।
कालिका खड्का
काठमाडौं । वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा चार नगरपालिका र नौ गाउँपालिका हाँक्ने जिम्मेवारी महिलामा आए पनि सोचेअनुरूप प्रमुख नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता कम नै देखिन्छ । नगरपालिकाको प्रमुखमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल, नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा चन्द्रा पुन, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकामा सीमा क्षेत्री र राप्ती नगरपालिकामा प्रभा बराल गरी चारजनाले प्रमुख पदको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुने महिला धौलागिरि गाउँपालिका म्याग्दीको गाउँपालिका प्रमुखमा थमसरा पुन, खाँडादेवी गाउँपालिका रामेछापको प्रमुखमा चिनीमाया तामाङ, कालिका गाउँपालिका रसुवाको प्रमुखमा सीताकुमारी पौडेल, म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँको प्रमुखमा माया राना छन् । त्यसैगरी, इच्छाकामना गाउँपालिका चितवनको प्रमुखमा गीता गुरुङ, दुधपोखरी गाउँपालिका लमजुङको प्रमुखमा छुपीमाया गुरुङ, हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपरासी गाउँपालिका प्रमुखमा लक्ष्मी पाण्डे, सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुलीमा प्रमुखमा दीपा बोहरा, कुमाखमालिका गाउँपालिका सल्यानको प्रमुखमा दिलमाया बुढामगर विजयी भएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी हुने उनीहरू वर्षांैदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएर निरन्तर नेतृत्व गर्दै आएका महिला हुन् ।
यी निर्वाचित महिलाजस्तै गाउँ र नगर हाँक्न सक्षम महिलाले प्रमुख पदका लागि दलबाट टिकट नपाउँदा उपाध्यक्षमा चित बुझाउनुप¥यो । दोलखास्थित कालिञ्चोक गाउँपालिका प्रमुखमा उठ्ने तयारी गरेकी कालिका पाठकलाई अध्यक्षमा टिकट दिइएन । उनलाई उपाध्यक्षमा सीमित गराइयो । ‘मेरो पक्षमा माहोल राम्रो थियो, पार्टीले गाउँपालिका प्रमुखमा टिकट दिएको भए चुनाव जित्थेँ,’ उपप्रमुखमा विजयी पाठकले भनिन् । उनको विचारमा महिलालाई निर्णायक तहमा लैजाने पहिलो खुट्किलो स्थानीय तह हो । त्यसमा महिला आए विकास निर्माण राम्रो हुन्छ । महिलालाई एकपटक मौका दिएमा नेतृत्व गर्न सक्षम छन् ।
प्रमुखमा नेतृत्व गर्ने क्षमता र लगनशीलता हुँदाहुँदै पनि उपप्रमुखमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पाठक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्तै धेरै महिलाले क्षमता भए पनि ओझेलमा पर्नुप¥यो । निकै लामो समय अर्थात् १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँ–गाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि महिला निर्वाचनमा उठ्न र जित्न निकै उत्साहित देखिएका थिए । विवेकशील नेपाली दलले २१ वर्षीया रञ्जु दर्शनालाई काठमाडौंको मेयरमा उठाएर निकै राम्रो मत प्राप्त गरिन् । काठमाडौं सहरलाई धुलो–धुवाँमुक्त बनाई सुन्दर सहर बनाउन दर्शनाको उम्मेदवारी थियो । उनको हिम्मतलाई देखेर काठमाडौं महानगरवासीले राम्रै मत दिए ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन जेठ ३१ गते तय भएको छ । यो निर्वाचनमा महिला नेतृत्वमा आउन निकै उत्साहित देखिएका छन् । नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुखदेखि लिएर गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख अनि वडाध्यक्ष तथा अन्य स्थानहरूमा महिला उम्मेदवारी दिएर नेतृत्व गर्न निकै आतुर छन् । युवा महिलाको उत्साह बढी नै देखिन्छ, तर पार्टीले टिकट दिने वा नदिने भन्ने चिन्ता छ ।
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं इन्चार्ज सावित्री भुसाल स्थानीय तह नेतृत्व विकास गर्ने पहिलो स्थान भएकाले जतिसक्दो धेरै महिलालाई उठाउने र जिताउने सोच पार्टीको रहे पनि प्रमुख पदमा कमी नै भएको स्वीकार गर्छिन् । ‘महिलाहरू प्रमुख तथा उपप्रमुखमा उठ्न पनि निकै उत्साही थिए र दोस्रो चरणमा निर्वाचनमा पनि छन् । तर, महिलालाई उपप्रमुख सीमित गर्ने परिपाटी त्यति ठीक लागेको छैन,’ भुसालले भनिन् ।
प्रायः सबै पार्टीभित्र प्रमुख पदको टिकट लिन महिलाले पार्टीभित्र लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ, । टिकट पाएका महिला उम्मेदवारले वडादेखि महानगरपालिकासम्म जित्नका लागि आर्थिक चुनौती पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनले निकै खुसी र उत्साह ल्याएको छ । खासगरी महिला सहभागिता ४० प्रतिशत स्थानीय निकायमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराले गर्दा पनि महिलाले यसलाई अवसरमा रूपमा लिएर आफूहरू जुन तहमा भए पनि नेतृत्व गर्न तयार भएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतृ शशि श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘महिला इमानदार हुन्छन्, अवसर र जिम्मेवारी पाएको खण्डमा महिलाले मुलुकको विकास निर्माणमा ठूलो योगदान पु-याउन सक्छन्, त्यसका लागि पनि महिला जिताउन जरुरी छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ धन खतिवडाले महिलामा प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्ने उत्साह हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्न नसक्ने कारण चुनावमा लड्न डराउने र हार्ने देखिएको आफ्नो अनुभव सुनाइन् । तर, महिला निकै आँटिलो भएर जोस–जाँगरका साथ निर्वाचनमा होमिए जति जित भयो त्यसलाई पनि राम्रो मान्नुपर्छ ।
प्रमुख नेतृत्वमा नभए पनि उपप्रमुखमा पनि दलहरूबीच तालमेल हुँदा उपप्रमुखबाट पनि महिला बन्चित भएका छन् । कमजोर महिलालाई प्रमुखमा उठाएर अर्को पार्टीले बलियो पुरुष उम्मेदवार उठाएर पनि महिलाले निर्वाचन जित्न मुस्किल भएको छ ।
महिलालाई आफ्नै पार्टीबाट प्रमुखमा टिकट पाउन निकै मुस्किल छ । पार्टीहरूले नै महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुखमा टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । चुनाव जित्नका लागि दलहरूका खासगरी पुरुषहरूले साम, दाम दण्ड, भेद अपनाउने गरेको पाइन्छ । तर, महिलाले यी कुरा प्रयोग गर्न पनि सक्दैनन् । महिलासँग धेरै पैसा पनि छैन । न त उनीहरूसँग सम्पत्तिको स्वामित्व नै छ । महिलाको जिम्मेवारी दोहोरो, तेहोरो छ । एउटा महिलाले घरको काम, बच्चा जन्माउने, हुर्काउने, घरको व्यवस्थापन गरेर महिला राजनीतिमा निस्कनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि हरेक पार्टीमा पुरुषको नेतृत्व रहेको हुनाले महिलाले पार्टीभित्रका पुरुषसँग पदका लागि हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ । मानौँ पुरुष दिने वा महिला लिने हो । दुवैको समान अस्तित्व छैन । यो प्रवृत्तिलाई चिर्नका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला नेतृत्वमा आउनु जरुरी छ ।
परत्येक वडामा वडा सदस्यमध्ये दुई महिला र त्यसमा पनि अनिवार्य रूपमा एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । जसले गर्दा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा बढेको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आरक्षणसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनप्रतिनिधि महिलाको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ । पहिलो चरणको मत परिणामअनुसार नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमा १३ जना, उपप्रमुखमा दुई सय १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । मतपरिणामअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य गरी पाँच हजार दुई सय ५३ महिला निर्वाचित भएका छन् । आयोगका अनुसार विभिन्न पार्टीबाट २८३ जना प्रमुख र उपप्रमुख विजयी भए । आरक्षणमा दुई हजार ४२६ जना महिला सदस्य, दुई हजार ३०७ जना दलित महिलाका तर्फबाट विजयी भएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामअनुसार समग्रमा १२ हजार ५६४ जना जनप्रतिनिधि बनेका छन् । दलित महिला नभएका ठाउँमा दलित महिला उम्मेदवार नभएर सिट नै खाली भएको छ । गोरखाको चुमनब्री गाउँपालिकामा सात वडामै दलित महिलाको सिट खाली भएको छ । जुम्लामा एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका १३ वडामा दलित महिलाको सिट खाली छ । प्रमुख नेतृत्व गर्ने तहमा महिला सङ्ख्या न्यून भए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता वृद्धि भएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । (संचारिका फिचर सेवा)(कालिका, राससमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।)