तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रम देउवा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०७९ आईतबार
;’b”/klZrdf~rn ;/f]sf/ d~r g]kfnsf] ;fwf/0f;ef ;df/f]x uf}zfnf, @@ h]7M k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf cfOtaf/ ;’b”/klZrdf~rn ;/f]sf/ d~r g]kfnsf] !!cfF} ;fwf/0f;efnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/M/f]zg ;fksf]6f÷/f;;
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा पछि परेका प्रदेशहरूको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चको ११औँ साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मञ्चका हरेक प्रयास तथा सुझावहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले डोटीको उच्चकोट विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धनगढीसम्म पैदल यात्रा गरी सीमानाका पारि भारतको रेल चढेर रक्सौल हुँदै गाडी चढेर काठमाडौँ पुगेको स्मरण गर्र्दै भन्नुभयो, “पहिलेको तुलनामा सुपमा धेरै विकास भएको छ । सुप केन्द्रीय राजधानीसँग यातायातले जोडिएको छ । तर पनि धेरै सम्भावनाका बाबजुद अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन । पश्चिम सेती बनेमा यो प्रदेश विकसित र धनी बन्न सक्छ ।”
यस क्षेत्रको गरिबी र असमानता हटाउन सरकारका प्रयाससँगै सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुपको विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने कञ्चनपुर सीमामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन भारतसँग सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो । तीव्र विकासका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि सरकारले सोही अनुसारका नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासको सूचाकाङ्कमा अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेका बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले विगत १६ वर्षदेखि सुप क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि निःस्वार्थ भावले मातृभूमिप्रति आफ्नो कर्तव्य बहन गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मार्गचित्र पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खत्रीले सुपको विकास तथा समृद्धिका लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।