नेपालमा विद्युतीय राहदानी जारी: पहिलो संस्कृतिविद् जोशीलाई
प्रकाशित मिति : मंसिर १, २०७८ बुधबार
राहदानी विभागमा बुधबार आयोजित पहिलो विद्युतीय राहदानी वितरण कार्यक्रममा आफुले पाएको राहदानी अवलोकन गर्नुहुँदै शताब्दीपुरुष शत्यमोहन जोसी । तस्वीर : नवीन पौडेल, रासस
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले आज आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गर्नुभयो । साथै उहाँले शताब्दी पुरुषको उपमा पाउनुभएका जोशीलाई अभिनन्दन पनि गर्नुभयो ।
राहदानी विभागले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डानुसार सुरक्षाका सबै विशेषता समेटिएको गुणस्तरीय राहदानी जारी गरिएको बताउनुभयो । समयबद्धरूपमा विदेशस्थित नेपाली नियोग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिने जानकारी पनि परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुभयो ।
दुई दिनअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनुभएका जोशीले राणाकालमा तत्कालीन लङ्का र हालको श्रीलङ्का यात्रा आफूले ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ सिफारिसका आधारमा गरेको, २००७ सालमा मुन्सिखानाबाट पहिलोपटक राहदानी लिएको तथा श्रीमतीको राहदानीमा आफ्ना दुई सन्तानको समेत तस्बिर राखेर चीनको यात्रा गरेको स्मरण सुनाउनुभयो ।
“हाम्रो देश सानो भए पनि इ–पासपोर्ट संसारभर सबैको एकै हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो हैसियत सबैसँग समान छ”, विद्युतीय राहदानीको माध्यमबाट देशको गरिमा बढ्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले हस्तलिखित राहदानीको युगलाई पछाडि छोडेर यन्त्रले पढ्ने राहदानी ९एमआरपी० हुँदै अब विद्युतीय राहदानी लिएर यात्रा गर्ने अवस्थामा नेपाली पुग्नु गौरवको विषय भएको बताउँदै सेवाग्राहीलाई इ–पासपोर्ट र एमआरपी समानान्तररूपमा जारी गरिने जानकारी दिनुभयो ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले ३४ र ६४ पृष्ठका विद्युतीय राहदानीका विशेषताबारे जानकारी दिँदै एमआरपीका निम्ति लाग्ने दस्तुर नै इ–पासपोर्टमा पनि लागू हुने बताउनुभयो । विभागबाट एमआरपी लिँदा रु १० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिँदा सेवाग्राहीले रु पाँच हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागबाट ६४ पृष्ठको इ–पासपोर्ट लिन चाहने सेवाग्राहीले भने रु २० हजार राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।
एघार वर्षअघिसम्म हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाल त्यसपछि एमआरपी हुँदै अब इ–पासपोर्ट प्रयोग गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । विद्युतीय राहदानीमा बाहेकको व्यक्तिगत विवरण ‘चिप्स’मा सुरक्षित तवरले राखिएको हुन्छ जसलाई विशेष यन्त्रले मात्र हेर्न र पढ्न सकिन्छ । यद्यपि यो राहदानी एमआरपी वा हस्तलिखित राहदानीजस्तै हो ।