गण्डकी प्रदेश : माओवादीका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, राजमोले समर्थन जारी राख्दा मुख्यमन्त्रीको बहुमत नगुम्ने
प्रकाशित मिति : चैत्र २५, २०७७ बुधबार
गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सहभागी दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले राजीनामा दिएका हुन्।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। बुधबारै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन्।
बुधबार बसेको प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका चुमानले अब सरकारबाट बाहिरै रहेर औंलो ठड्याउने बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयताविरोधी हुँदा प्रदेशहरु स्वायत्त हुन नसकेको आरोप लगाए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने कार्य स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै भएको उनको भनाइ थियो। ‘प्रहरी समायोजनको सबै काम टुंगिएको थियो। ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी टुंगियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनियो। कार्यान्वयनको छाँट नै देखिएन,’उनले भने।
बहुमत नगुम्ने
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहुमत नगुम्ने भएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने संकेत गरेपछि गुरुङको बहुमत नगुम्ने भएको हो। प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजमोकी सांसद प्यारी थापाले सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेलमा संलग्न नहुने बताइन्।
गण्डकी प्रदेशमा राजमोका तीन सांसद छन्। उनीहरुको समर्थनले गुरुङलाई बहुमत पुग्छ। कूल ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमालेसँग २८ सांसद छन्। एमाले र राजमोले बहुमतका लागि गुरुङलाई संख्या पुग्दछ।
मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ
यसैबीच, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको राजीनामाले लोकतन्त्र कमजोर हुने बताएका छन्।
प्रदेश सभामा बोल्दै उनले एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेको अवस्थामा त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सरकार छाड्नुको अर्थ नरहने बताए। उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ, राजीनामाको अर्थ हुनुप¥यो, सरकार चलाउने संविधानअनुसार हो, पार्टीको विधानअनुसार होइन।’
उनले नेताहरुको आपसी इगोबाट प्रणालीमा संकट आउने अवस्था आउन नहुने उल्लेख गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे दलहरुबीच छलफल हुनुपर्ने बताए।