नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षले पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियतमा आफ्नो फैसला सुनाइसके पनि विवाद निरुपणका लागि आयोगले ढिलाइ गरिरहेको जनाएका हुन्।
उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा नगरेर गैरकानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ?’
उनले निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दा शंकाको घेरामा पर्न जाने र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति तोकिसकिएकाले आयोगले नेकपा आधिकारिकता विवादबारे चाँडै निर्णय दिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जनाएका छन्।
श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत् राखेको धारणा
निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको “विवाद”निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?
एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव ,धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ ।तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी ।
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेका हुन् ।तर हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका वारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहादैनौ ।निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वत: स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं।
प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ।अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शँकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं ।
