राष्ट्रसंघले नेपाललाई अल्प विकशित देशको सुचीबाट स्तरोन्नत्ति गर्ने
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १४, २०७७ शुक्रबार
राष्ट्रसंघले नेपाललाई अल्प विकशित देशको सुचीबाट स्तरोन्नत्ति गर्ने भएको छ । राष्ट्रसंघको विकाश नीति कमिटिले नेपाललाई अल्प विकाशित देश एलडीसीको सुचीबाट स्तरोन्नत्ति गर्ने सिफारिस गरेको हो ।
तर त्यसका लागि ५ बर्षको तयारी अवधि हुनेछ । अर्थात् नेपाललाई सन् २०२६ बाट अल्प विकशित देशको सुचीबाट हटाइने भएकोछ । कमिटिले फेबु्रअरी २२ देखि २६ सम्म तीनबर्षीय पुनरावलोकन गरेको थियो । नेपालले लगातार तीन समिक्षाको लागि स्तरोन्नत्तिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो ।
राष्ट्रसंघको विकाश नीति कमिटिले स्तरोन्नत्तिका लागि आधार मान्ने तीनवटा सुचकांकहरुमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सुचकांक र वातावरणीय तथा अर्थिक जोखिम सुचकांकहरुमा पछिल्ला दुईवटाका लागि नेपालले थ्रेस होल्ड पूरा गरेको थियो । त्यसपछि नेपाललाई अल्प विकशित देशको सुचीबाट हटाउने सिफारिस गरिएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न चुनौती र नेपाल सरकारको अनुरोधका आधारमा नियमित तीनबर्षको तयारी अवधिलाई बढाएर ५ बर्ष बनाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्कले जनाएको छ । नेपालसँगै बंगालादेश र लाओलाई पनि सुचीबाट हटाउन सिफारिस भएको छ ।
सन् २०१५ यता नेपालले अल्प विकाशित देशको सुचीबाट स्तरोन्नत्तिका लागि पहिलोपटक मापदण्ड पूरा गरेको हो । नेपालमा सन् २०१५ मा गएको भूकम्प र त्यसपछिका विपत्तिहरुका कारण नेपालको अर्थव्यवस्थामा आएको धक्कालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको अनुरोध पछि सन् २०१८ को तीनबर्षीय समिक्षामा सुचीबाट हटाउने अवधि पछाडि सारिएको थियो ।
सीडीपीको सिफारिस नेपालको विकाशको यात्रामा समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको महत्वकांक्षातिर अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण कोशेढुंगा रहेको नेपाली स्थायी नियोगको भनाई छ । अब यो सिफारिसलाई राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले स्वीकार गर्न जरुरी छ साथै यसै बर्षको अन्त्यतिर हुने महासभामा नोट हुन जरुरी छ ।
नेपालले सन् २०२६ सम्म भने अल्प विकशित देशहरुले पाउने सबै सुविधाहरुमा पहुच प्राप्त गर्नेछ । नेपाललाई अल्प विकशित देशका रुपमा प्राप्त गर्ने सुविधाहरु हटाइदा हुनसक्ने नोक्सानबाट बच्ने उपायहरु अपनाउन र सहजरुपमा स्तरोन्नत्तिका लागि तयारी गर्न ५ बर्षको समय दिइएको हो ।