सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ११, २०७७ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको हो।
इजलासले प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन दुवै असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।
इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ। फैसलासँगै सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।