प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, पारित होला त?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ९, २०७७ आईतबार
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिएको हो।
बुधबार बिहान भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले सूचना निकालेर प्रदेश सभा बैठक स्थगन गर्न दबाब दिएका थिए। त्यसलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो। त्यसअघि पनि मुख्यमन्त्री पक्षको दबाबमा बैठक स्थगित भएको थियो।
राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनेबित्तिकै सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गरे। अर्को बैठक फागुन २० गतेका लागि बोलाइएको छ।
प्रदेश सभाको अंकगणित
अविश्वास प्रस्ताव पास हुन सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत संख्या चाहिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव सभाबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान छ।
प्रदेश सभामा ९३ सदस्य रहेकामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १-१ सदस्य छन्।
नेकपाका ६७ मध्ये मुख्यमन्त्री पक्षमा जम्मा २२ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री अर्थात् ओली पक्ष प्रदेश सभामा अल्पमतमा छ। यहीकारण मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुन नदिन पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका थिए।
अब उनलाई ४७ जना आफ्नो पक्षमा लिएर अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन अन्य पार्टीको सहयोग आवश्यक हुन्छ। उनी पदमा रहने या नरहने तय कांग्रेसका २१ सांसदले गर्नेछन्। कांग्रेसले विपक्षमा मत दिए उनी स्वतस् पदमुक्त हुनेछन्। यद्यपि कांग्रेसले कुन पक्षलाई सघाउने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म गरिसकेको छैन।
अबको प्रक्रिया
अब प्रदेश सभा नियमावली २०७४ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उक्त नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछन्। सो समयावधिको अन्त्यमा मुख्यमन्त्री वा उनले तोकेका कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
त्यसपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछन्। फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।