देशनिकालामा बाइडेनले लगाएको सयदिने स्थगन कार्यान्वयनमा अदालतको अस्थायी रोक

प्रकाशित मिति : माघ १३, २०७७ मंगलबार

जनवरी २२ देखि लागु हुने गरी बाइडेन प्रशासनले एकसय दिनसम्मका लागि निश्चित प्रकारका देशनिकालाका आदेश कार्यान्वयन स्थगित गरेकोमा संघीय अदालतले उक्त स्थगन कार्यान्वयनमा १४ दिने रोक लगाएको छ । मंगलबार एकजना संघीय न्यायाधिसले उक्त स्थगन कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन् ।

टेक्सासको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अदालतका न्यायाधिसले टेक्सासका रिपब्लिकन एटोर्नी जनरलले दायर गरेको मुद्दामा देशनिकाला स्थगन १४ दिने कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सहमति जनाएका हुन् । टेक्सासका रिपब्लिकन एटोर्नी जनरलले दायर गरेको मुद्दामा बाइडेनको देशनिकाला स्थगन नीतिले संघीय देशनिकाला कानूनको उल्लंघन गरेको दावी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमा सुरक्षा र जनसुरक्षा लक्ष्यीत निष्पक्ष र प्रभावकारी अध्यागमन कार्यान्वयन प्रणाली भएको सुनिश्चित गर्न भन्दै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले निश्चित प्रकारका देशनिकाला कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

बाइडेन प्रशासनले सन् २०२० को नोभेम्बर १ अगाडि अमेरिका छिरेकाहरुलाई कम्तीमा मेसम्मका लागि देशनिकाला नगरिने नीति घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेकाहरु, आतंकवाद वा जासूसीमा संलग्न भएकाहरुले भने देशनिकालाबाट छुट पाउनेछैनन् ।

इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसका प्रमुखले देशनिकाला स्थगनका सन्दर्भमा अन्य अपवादजन्य निर्णयहरु पनि गर्नसक्ने जनाइएको छ । देशनिकालाको आदेश पाइसकेकाहरु र आफै अमेरिका छाड्न चाहनेहरु भने अमेरिका छाडेर जानसक्ने जनाइएको छ ।

फरबरी १ देखि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी नयाँ अन्तरिम निर्देशिका समेत जारी गर्ने जनाइएको छ । जस अन्तरगत इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसलाई निश्चित प्रकारका आप्रवासीलाईमात्र पक्राउ गर्न र देशनिकाला गर्न निर्देश गरिने भएको छ । संघीय, राज्य र स्थानीय जेलबाट छुटेका निश्चित प्रकारका अपराधमा संलग्न भएकाहरु, अमेरिका छिरेको केहीदिनभित्रै सिमाक्षेत्रमा पक्राउ परेकाहरु र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएकाहरुलाई पक्राउ र देशनिकालाको प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।

विश्वब्यापी महामारीको बीचमा दक्षिण पश्चिम सिमाक्षेत्रमा कामकारवाहीको चुनौतिसहित डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई आफ्ना श्रोतहरु दवावमुलक चुनौतिको सामना गर्न सक्षम भए नभएको सुनिश्चित गर्न समेत यो स्थगनले मद्दत गर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाई छ ।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका कार्यवाहक सेक्रेटरीले मेमोमा हस्ताक्षर गर्दै सीबीपी, आईस र युएससीआईएसलाई अध्यागमन कानुन कार्यान्वयन नीति पुनरावलोकन गर्न र सर्वधारणका लागि अध्यागमन कानुन कार्यान्वयनमा लागि अन्तरिम नीतिहरु बनाउन निर्देशन दिएका थिए । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अन्तिम प्राथमिकता निर्धारण नगर्दासम्म अन्तरिम नीति बनाएर लागु गर्न भनिएको छ ।

 

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com