यस्तो छ सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पठाएको लिखित जवाफ
प्रकाशित मिति : पुस १९, २०७७ आईतबार
सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटनबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ परक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’
शासन व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरी नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको उनको तर्क छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर लिखित जवाफ पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने सभामुख सापकोटाको जवाफमा रहेको छ ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद उपरको हस्तक्षेप’ भनेका छन् । ‘त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना भावना अनुरुपसमेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकहरुको दावी संविधान बमोजिम नै देखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन,’ जवाफमा उनले लेखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण आइतबारसम्मको समय दिएर लिखित जवाफ मागेको थियो । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ ।
आइतबार १३ वटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउन दिएको आदेशको जवाफ प्रधानमन्त्री सहितका विपक्षीहरूले आइतबार लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।
हरेक विपक्षीले १३ वटा रिटमा १३ वटै लिखित जवाफ पठाएका छन्। विपक्षीहरूले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यही २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।