फैसला नियुक्तीको आधारमा हैन संविधानको आधारमा हुनेमा विश्वास गरौं
प्रकाशित मिति : पुस ११, २०७७ शनिबार
– राधाकृष्ण देउजा
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन नसके पछि केही दिन पछाडी व्हाइट हाउस छोड्ने वाध्यता रहेको भुलेर वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भएको आरोपसहित धेरै राज्य अदालतहरुदेखि सर्वोच्च अदालत सम्मको चक्कर लगाए । तर परिणाम सवै अदालतहरुले उनको दावी खारेज गरिदियो ।
नभएको धाँधलीको आरोप बोकेर अदालत धाउँदै गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले तत अदालतहरुमा आफु वा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व समयमा नियुक्त भएका न्यायाधिसहरुबाट ठुलो आशा गरेका थिए । अझै सर्वोच्च अदालतमा त उनले ठयक्कै चुनाव अगाडि जोर जवर्जस्ती गरेर आफ्नो सिफारिसमा कन्जरभेटिभ न्यायाधिस नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षको वहुमत पुर्याएका थिए ।
तर न्यायाधिस नियुक्ति हुँदा जे जसरी भएको भए पनि पदमा पुगेर निर्णय लिंदा त संविधान र कानुनको धारा विपरित जान पाउने त थिएनन् । जसको परिणाम डोनाल्ड ट्रम्ले अपेक्षित सफलता र आफु अनकुल न्याय पाउन सकेनन् ।
अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलोकतान्त्रिक शैलीबाट असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्नु भएको छ । त्यो असंवैधानिक कदम सच्याइनु पर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा छ । अनि कतिपयलाई लागेको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली र सम्माननीय प्रधानन्यायाधिसको सेटिंग छ त्यसैले अदालतले संसद बिघटन बदर गर्दैन । संसद्को पुनर्स्थापना गर्दैन ।
केहि समय अगाडि हठात ल्याइएको अध्यादेशको वलमा संवैधानिक परिषद् बसेर गरिएको निर्णय गरिएको भन्दै संसद विघटन कुरेर घोषणा गरिएको संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा देखिएको मिलेमतो , संवैधानिक इजलाशको निर्माणमा वरिष्ठ न्यायाधिस आउट गर्ने कदमले त्यस्तो आशंका जन्माउनु स्वाभाविक हो ।
तर फेरी पनि फैसला गर्दा त संविधानमा लेखिएका धारा उपधारानै पढेर फैसला गर्नु पर्यो । र त्यसो गरेर संसद विघटन सदर गर्ने आधार छैन भनेर त विद्धान अधिवक्ताहरुदेखि पुर्व प्रधानन्यायाधिसहरु समेतले भनिसक्नु भएको छ ।
त्यसैले आशा हैन विश्वास राखौं । सम्मानित अदालतमा स्वयम केपी ओलीले नियुक्ति गरेका न्यायाधिसहरु समेतको बेञ्चबाट केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध फैसला हुनेछ । यदि देशी विदेशी षड्यन्त्रको जगमा त्यसो भएन भने पनि जनताको अदालतबाट त्यस्ता अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र अनुचित कदमलाई गलत ठहर हुनेछ ।
