Follow @khasokhasmag

कार्कीको पुनबर्हाली गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश


प्रकाशित मिति : बैशाख २२, २०७४ शुक्रबार

सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रस्ताव फैसला नआएसम्मका लागि रोकिने भएको छ।

कार्कीको पदावधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीको पुनबर्हाली भएको छ भने शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्ताव संसद दर्ता गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतामाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लगिएको थियो। वैशाख १७ मा कांग्रेस(माओवादीका २४९ जना सांसदले संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख, संसद सचिवालयका महासचिवलाई विपक्षी बनाइ बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चित्त नबुझी कपोल्कल्पित आरोप लगाइ महाभियोग लगाउनु न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप न्यायमूर्तीको मानमर्दन भएको आरोप रिटमा लगाइएको थियो।

अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधान विपरित प्रस्ताव दर्ता भइ छलफल हुन लागेकाले प्रतिषेध आदेशद्वारा सबै काम रोक्न माग रिटमार्फत गरिएको थियो। रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावतत रुपमा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्न माग गरिएको थियो। महाभियोग प्रस्तावले न्यायलयमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले निश्पक्ष गर्न खोजेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमा तत्काल खतरा परेकाले त्यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको थियो।

खुमबहादुर खड्काको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, सुडान घोटाला कान्ड, नेपाल बैंक घटाला कान्ड, जेपी गुप्ताको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने फैसलाका कारण कार्की चर्चित बनेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालत अादेशको पूर्ण पाठ

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदार र अशान्त भइरहेको महसुस गरेको छु। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएके दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लगेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र?  आज यस महाअभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ।

के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एक ठाउँमा बसेर याे समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र? यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो अादेश पश्चात सबैले विचार गर्नैपर्छ। यो देश र जनतालाँई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छ न्यायलय राज्यको अति सम्वेदनशील अंग हो यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर बिचलन भएको हो, होइन? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न। संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा रहेको छ, रहने छ, म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु। स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन। आज स्वतन्त्र न्यायापालिकाको गरिमाको लागि, संरक्षणको लागि, भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनु पर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।

अत: प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरिरक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा शुरु नजरमै देखिन आयो। सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागे सम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाअभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४/१/१७ को पत्र समेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउ भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्चोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यसको सूचना आजै विपक्षीहरुलाई दिई निस्सा मिसिल समेल राख्नु।

चोलेन्द्रसम्शेर जबरा (न्यायाधीश)

ईति सम्वत २०७४ साल वैशाख महिना २२ गते राेज ६ शुभम्।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com