वामदेवलाई मन्त्री बन्न बाटो खुला, सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
प्रकाशित मिति : कार्तिक २६, २०७७ बुधबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा मन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमविरूद्ध हालेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
तर,बुधवार सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो । अब गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यले गर्ने सम्पूर्ण काम तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउने छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन्।