के छ सत्तारुढ दल र मोर्चाले ल्याएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा ?
प्रकाशित मिति : बैशाख १७, २०७४ आईतबार
शनिबार राति साढे १० बजेको ७२ घण्टे म्यादभित्र ५० वटा संशोधन प्रस्ताव नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा दर्ता भएको छ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने हुनाले सरकारमा रहेका दलहरु र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ल्याएको संशोधनमा धेरैको चासो रहेको छ ।
एमालेसहित प्रतिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट ५ दलको एउटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जनाईएको हो । एमालेका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा ३१ वटा अरु संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सत्तारुढ दल र मोर्चाले ल्याएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा के छ त ?
सरकारले संसदमा दर्ता गराइसकेको संविधान संशोधनमा प्रदेशको ‘सहमति’मा मात्र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख छ। संशोधनमा अब केवल प्रदेशसँगको ‘परामर्श’मा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राख्ने उल्लेख छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधानको धारा २७४ को ४ मा यसअघि सीमाङ्कनको विषय ुसभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागिु प्रदेश सभामा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। अब ‘सहमति’को स्थानमा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राख्न लागिएको हो।
त्यस्तै धारा २७४ को उपधारा ४ को कमा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको गर्ने बारे विधेयक सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा अब सबै शब्दलाई हटाइने भएको छ।
धारा २७४ को उपधारा ८ मा रहेको सबै शब्द पनि हटाउने प्रस्ताव संशोधनमा छ।
संशोधन प्रस्तावमा रहेको क्रम संख्या ५ अनुसार संविधानको धारा २८७ को ‘क’ मा प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले संशोधन दर्ता गराएकोमा परिमार्जन गर्दै त्यस्तो आयोगको नाममा ुसमावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमाु भन्ने शब्द राखिने भएको जनाईएको हो ।