स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता
प्रकाशित मिति : बैशाख १४, २०७४ बिहीबार
मधेसी दलले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि गर्ने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेताले भद्र सहमति तोडिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
पहिलो चरणमा हुने स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिएपनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट आदेश नहुदा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्रको भौगोलिक र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन पाएनन् ।
माथिल्लो निकायबाट अहिलेसम्म स्पष्ट आदेश नै नआएको निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भनाइ रहेको छ ।
यता संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्कीएका छन् ।
मोर्चाले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका दिएका हुन् ।
सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन बाताबरण नबन्नुको कारण :
संविधान संशोधन नयाँ प्रस्ताव दर्ता, मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप र निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाद्वारा आन्दोलन स्थगित, निर्वाचनमा जाने घोषणा ।
सरकार र मधेसी मोर्चाको सहमति लागू हुन नदिन एमालेले दुई दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने परिपत्र सरकारद्वारा फिर्ता । एमालेसँग सहमति गर्ने नाममा आपूmलाई धोका दिएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचनमा होइन, आन्दोलनमा जाने धम्की । राजनीति जहाँको तहीँ ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एमालेद्वारा स्वागत । तर, आधारभूत असहमति सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाद्वारा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा । मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दसम्मका घोषणा ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूले संविधान जारी गर्दा मधेसीहरू आन्दोलनमा । मधेसमा ५६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि सहमतिको सूत्र भेटिएन । देश र जनताका १४ महिना मधेस र मुख्यधारको झगडामै बिते ।
मधेसीहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड सरकारद्वारा सीमांकन फेरबदलसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता । तर, प्रस्तावमा मधेसीले चित्त बुझाएनन्, थप एमाले चिढियो । बुटवल केन्द्र बनाएर आन्दोलन चर्काउँदै एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । निकासको बाटो निस्किएन ।
