प्रहरीको वहालवाला अधिकृतलाई सोधपुछका नाममा पक्राउ गर्नुपर्छ ?
प्रकाशित मिति : बैशाख ११, २०७४ सोमबार
– राधाकृष्ण देउजा
हत्याको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको बालकृष्ण ढुंगेललाई उनका राजनीतिक संरक्षकहरुको डरले पक्राउ गर्न नसकेर राज्यलाई कम्जोर प्रमाणित गर्न सहायक बनिरहेको नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनमा कार्यरत डिआइजी नवराज सिलवाललाई सोधपुछ गर्न गिरफ्तार गरेछ ।
नेपाल प्रहरीको वर्दी लगाउञ्जेल नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरी संगठनको वैधानिक आदेश मान्न बाध्य थिए र छन् । उनीसँग केहिकुरा सोध्न परेको भए नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई हाजिर हुन आउन पत्र काट्न सक्थ्यो । र अनुशासित संगठनको सदस्य भएकोले वोलाउनुको पछाडी लुकेको कारण जेसुकै भएपनि उनी हाजिर हुन पक्कै आउने थिए होलान् ।
तर सुने अनुशार उनलाई त्यस्तो पद्धति संगत ढंगले हाजिर गराउने सहज बाटो छोडेर प्रहरीको ठुलो जमात प्रयोग गरेर गिरफ्तार गरेर ल्याइएछ । प्राप्त आदेशको पालना गर्दै उनको गिरफ्तारीमा सहभागी एकजना प्रहरी अधिकृतले भने – ‘आफ्नो संगठनको इज्जतको रुपमा रहेको डिआइजी साबलाई यस्तो अपमान पुर्वक गिरफ्तार गरिएको देख्नु पर्दा र त्यसमा आफैं सहभागी हुनुपर्दाको पिडा म वयान नै गर्न सक्दिन ।’
प्रहरी संगठनको उपल्लो तहमा हुने घृणित राजनीति नबुझेको एक सिपाही भाइले भने – ‘यस्तो बिडम्वनापूर्ण दिन देख्दा हाम्रो मन जति रोएको छ त्यो भन्दा कैयौं गुणा ज्यादा नवराज साब भनेपछि डरले थर थर काम्ने गुण्डा र तस्करको मुहारमा हाँसो होला हजुर ।’
उल्लेखित दुवै भनाइ सत्य र निस्वार्थ भनाइ हुन् । वर्तमान सत्ता संचालकहरुको कुण्ठा र आक्रोश मिश्रित आदेश पालना गर्ने दौरान यस्तो निकृष्ट कार्य गर्ने कामलाई अगाडी बढाउनेको मन त के भएको छ थाहा छैन तर समग्र संगठनको नुर भने गिरेको छ ।
संगठनका अधिकांश सदस्यहरुको मन रोएको छ । अनि भावनात्मक हिसावले मात्रै हैन , अन्य कुराहरुले पनि यो गिरफ्तारी बेठीक थियो , र यस्ता गलत कदमहरुको विरुद्धमा नागरिक समुदायले अव आवाज उठाउनु ढिला गर्नु हुदैन । आफु माथि अन्याय भयो भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर सुनुवाई पर्खिरहेका नवराज सिलवालको गिरफ्तारी र नियन्त्रण गर्नु किन गलत थियो भन्ने बुझ्न निम्न कुराहरुमा दृष्टि गोचर हुन जरुरी छ ।
१. २०७३ साल फागुनमा तत्कालिन माहनिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सहित त्यो ब्याचका सवै एआइजीपीहरु तीस बर्षे सेवा अवधिको कारणले सेवा निवृत्त भएपछि रिक्त हुने आइजीपी पदमा बढुवा हुने ब्याचको विद्यमान बढुवामा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा थिए । शैक्षिक योग्यता ,तालिम , पुरस्कार लगायतमा पनि उनी अगाडी नै थिए भनेर त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेको छ । साथै अदालतले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पनि उनी सवै भन्दा अगाडी छन् र जो अगाडी छ उसैलाई आइजीपी बनाउनु भनेकोमा सरकारले उनी भन्दा वर्तमान आइजीपी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा नम्बर ज्यादा भएको ठहर गरेर उनलाई आइजीपी बनाइ सकेको छ ।
अव सरकारको दावी ठीक थियो वा थिएन भन्ने विषयको टुङ्गो नवराज सिलवालले सम्मानित अदालतमा दर्ता गराएको हाल विचाराधीन मुद्दाको किनारा हुँदै गर्दा टुंगो गरिनै हाल्छ । जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउनु ठीक थिएन भन्दै परेको मुद्दाको फैसला गर्नु अगावै प्रतिस्पर्धी चारै जनाको कार्यसम्पादन मुल्यांकन अदालतले मागेर अध्ययन गरेर फैसला गरेको हुनाले ती सवै नम्बरहरु अदालतमा सुरक्षित नै छन् । अव अदालतमा सुरक्षित रहेको प्रमाण कसरी किर्ते गर्न सक्लान् सिलवालले ?
कि त सरकारले भन्नु पर्यो सुरुमा सरकारले पेश गर्दा सिलवालले किर्ते गरेर तयार पारेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन बुझाइएको रहेछ भनेर । हैन भने प्रहरी प्रधान कार्यालय , लोकसेवा आयोग सहित सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित र आफैंले बुझाएको कागज किर्ते भयो भन्ने सरकारी दावी कसले पत्याउने ?
२.आइजीपी बढुवाको पहिलो संस्करणमा आइजीपी बनेका डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई वढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको नम्बरहरुको व्यवास्ता भएको, उनी भन्दा ज्यादा नम्बर भएकाहरु छुटेको भनेर प्रष्ट पार्दै अदालतले फैसला गरिसके पश्चात कसको नम्बर कति भन्ने ढङ्गले संचार माध्यमहरुमा ब्यापक समाचारहरु आएका हुन् । स्वाभाविक रुपमा गोप्य रहनु पर्ने कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारमहरु कसरी संचार माध्यमहरुमा पुगे वा अरु कसैको हातमा पुगे ? भन्ने गम्भीर प्रश्न हुन आउँछ तर त्यसको निम्ती त्यो पाउनेलाई हैन त्यस्तो गोप्य कागजपत्र बाहिर सार्वजनिक गर्नेलाई कारवाही गरिनु पर्छ ।
तर के नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारमहरुसँग तालुक राख्ने ठाउँमा थिए ? विल्कुल थिएनन् । उनी त बिना बर्दी काम गर्ने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् । जसको कार्यसम्पादन मुल्यांकनसंग तालुक राख्ने विभागसंग कुनै साइनो राख्दैन । अनि यस्तो सत्यलाई वेवास्ता गर्दै कसरी गोप्य कागज बाहिर लगेको आरोप उनलाई लगाउन मिल्छ ?
३. अनि उनलाई नियन्त्रणमा लिंदा नेपाल सरकारको आइजीपी बढुवाको दोश्रो संस्करणबाट आइजीपी भएका प्रकाश अर्यालको स्वागतमा नआएको , आइजीपीले बोलाएको बैठकमा नआएको भन्ने आरोप पनि लगाइएको थियो रे । हो सामान्य अवस्थामा प्रहरी संगठनको आइजीपीले बोलाएको बैठकमा नजान पाइदैन तर भएको आइजीपी भन्दा आफु आइजीपी हुन ज्यादा योग्य रहेकोले भएको आइजीपीको सट्टा आफु आइजीपी हुन पाउँ भनेर मुद्दा दर्ता गराइरहेको डिआइजी कसरी आइजीपीले बोलाएको बैठकमा जानै पथ्र्यो भन्न मिल्छ ?
हो , अदालतले प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बढुवा गर्ने सरकारी निर्णय सदर गरिसकेको अवस्थामा नवराज सिलवाल आइजीपीले बोलाएको बैठकमा नगएको भए , वा आइजीपीको आदेश उल्लंघन गरेको भए कारवाही गर्न मिल्थ्यो होला । हुन त लामो समयसम्म आइजीपीले बोलाएको बैठकमा नगैकन नै एआइजीपीबाट सेवा निवृत भएको दृष्टान्त पनि प्रहरी संगठनले देखेकै हो । यद्यपि त्यस्तो कामलाई उचित मान्ने प्रश्नै आउदैन । तर त्यसो भन्दैमा अदालतमा मुद्दा लडिरहेको व्यक्तिले आफ्नो झगडिया ( कानुनी भाषामा ) को स्वागतमा नआएको , बैठकमा नआएको भन्ने कुराको खासै तुक छैन ।
४. अर्को कुरा जव त्यही कार्यसम्पादन मुल्यांकनको नम्बरको हिसाव किताव गलत ढंगले भएको छ भन्ने दावी सहित परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यही विषयमा छानविन गर्न भनेर मुद्दाको वादी रहेको डिआइजीलाई प्रतिवादी रहेका आइजीपीको मातहतका अधिकृतहरुको डफ्फाले गएर गिरफ्तार र नियन्त्रण गर्न मिल्छ ? नियम ,कानुनको धज्जी उडाउनुलाई नै आफ्नो सफलता मान्ने कतिपय राजनीतक नेताहरुले त विचाराधीन मुद्दासंग सम्वन्धित विषयमा हात हालेर न्यायिक प्रक्रियामा खलल पुर्याउनु हुन्न भन्ने सत्य स्वीकार गर्न नसकेको भएपनि कानुनी शासनको पहरेदार हुन्छु भनेर जागिर खाएर प्रहरी माहनिरिक्षकसम्मको यात्रा तय गर्नेले त यो काम ठीक हुदैन भन्न सक्नु पथ्र्या नि ।
सरकारमा रहेर शक्तीको आडमा उन्मात चढेकाहरुले त जे जस्तो काम पनि गर्नु भन्न सक्छन् नि । तर आफ्नो कामप्रति जवाफदेही रहनु पर्ने प्रहरी संगठनको नेतृत्वले गलत आदेशलाई अस्विकार गर्नु पर्दैन ? हिजो टिकापुरमा प्रहरी अधिकृतहरु समेतको कत्लेआम गर्ने अपराधीलाइ माफी दिने सरकारी कोशिस तत्कालिन प्रहरी प्रमुखको अडानको कारणले रोकिएको हैन ? के उनलाई आफ्नो पद जोगाउनु पर्ने चुनौती थिएन ?
५. नवराज सिलवाल प्रहरी इन्स्पेक्टरमा सेवा प्रवेश गरेर डिआइजीसम्म भएर बिभिन्न स्थानमा रहँदा आफ्नो कामले आम जनताको विचमा लोकप्रियता कमाउदै आएका अधिकृत हुन् भन्ने त स्थापित सत्य हो । अनि योग्यता , क्षमता , वरिष्ठता समेतले आफु अव्वल रहेको ठानेको मात्रै नभएर सम्मानित अदालतले नै उनी सवैभन्दा अब्बल देखिन्छन् भनेको अवस्थामा आइजीपी हुन पाउनु पर्छ भनेर न्यायालय गुहार्नु के उनको गल्ती हो ? हैन भने किन उनलाई यस्तो निर्ममता पुर्वक यो वा त्यो ढंगले पेल्ने काम गरिएको छ ? किन यस्ता काम गरेर प्रहरीकर्मीहरुलाई रुवाउने र दुनिया हसाउने काम भएको छ ?
६. अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रमाणको रुपमा सरकारले नै पेश गरेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सरकारको निर्णयको विरुद्ध अदालत गुहारिरहेको अधिकृतले किर्ते गरेको भन्ने जस्तो घृणित आरोपमा एउटा प्रहरी अधिकृतलाई गिरफ्तार र नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा नागरिक समाजले हस्तक्षेपकारी ढंगले आवाज उठाउनु पर्दैन ? के अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको एउटा पक्षलाई अर्को पक्षले गिरफ्तार गर्नु ठिक हुदैन भन्दा कसैको पक्ष वा विपक्षमा रहेको भन्लान भनेर डराउने ? यस्तो निरिहिताले कसैको हित गर्दैन । उचित अडानले कसको हित वा अहित गर्छ भन्ने सोच्ने हैन , आफुले उठान गरेको अडान सहि छ वा छैन भन्ने चिन्ता गर्ने हो । र यतिवेला डिआइजी नवराज सिलवाललाई गिरफ्तार गर्ने काम कानुनी शासनको प्रतिकुल काम हो , निकृष्ट काम हो भन्न डराउनु पर्ने छैन ।
७. कतिपयलाई लागेको हुनसक्छ, विचाराधीन मुद्दाको एउटा पक्ष रहेका नवराज सिलवालमाथि कथित किर्तेको आरोपमा छानविन गरिने विषयलाइ विरोध गर्दा हाल कायम रहेका आइजीपी प्रकाश अर्याल रिसाउलान् । अनि फेरी अदालतले उनलाई नै आइजीपी सदर गरिदियो भने उनिसंग सम्वन्ध राम्रो कहिले हुने छैन । यो चिन्ता हैन यो स्वार्थ मिश्रित डर हो । किनकि को आइजीपी हुन योग्य थियो भन्ने विषय अव अदालतले टुङ्गो गर्छ । उसले जसलाई आइजीपी हुन योग्य देख्छ त्यो सवैको आइजीपी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले विद्यमान ऐन , कानुन , नियमवाली अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाउने सरकारी निर्णय सदर गरेको खण्डमा त्यसमा प्रश्न उठाउने वा उक्त निर्णय गरेर नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनु पर्ने निर्णय गरेमा त्यसमा सवाल खडा गर्ने दुवै कामले अदालतको अपमान ठहर हुनेछ । र त्यस्तो काम कुनै विवेकशिल व्यक्तीले गर्ने कुरै आउदैन । यद्यपि त्यसो भन्दैमा प्रहरी प्रधान कार्यलय वा मातहत कार्यालयले गरेको काममा सवाल उठाउदा आइजीपी रिसाउने पो हुन कि भन्ने चिन्ता राखिन्छ भने चाहिं हामी कतै आफ्नै कर्महरु सम्झेर कहीं कतै कानुनको फन्दामा परिन्छ कि भनेर डराएका पो हौँ कि भन्ने सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसो हुँदा पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यदी कहीं कतै गलत काम गरिएको छैन भने आइजीपी वा कसैसंग डराउनु पर्दैन । निर्धक्क आफ्नो कुरा राख्दा भैहाल्छ तर यदी कहीं कतै गलत काम भए गरेको छ भने आइजीपी साब हैन राष्ट्रपतिज्युको आशिर्वादले पनि लामो समय जोगाउन सक्दैन । त्यसैले विवेक बन्धकी राख्ने काम गर्नु हुदैन ।
समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले पछिल्लो दिनहरुमा डिआइजी नवराज सिलवालको विरुद्ध जेजस्ता हत्कण्डा अपनाइएका छन् , ती कानुनी राज्यको सिद्धान्त प्रतिकुल आग्रह ,पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छन् । नत्र सम्मानित अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश भै सुरक्षित रहेको कागजपत्र किर्तेको कथित नाटक मन्चन गरेर एक आदेशको भरमा हाजिर गराउन सकिने वहालवाला डिआइजीलाई गिरफ्तार गराएर जुन लज्जास्पद व्यवहार भैरहेको छ यसको चौतर्फी निन्दा र भत्र्सना हुनुपर्छ ।
सवैले बुझ्नु पर्छ कि यस्ता कदमहरु तानाशाही शासनमा मात्रै सुहाउने लोकतन्त्र र कानुनि शासनमा नसुहाउने काम हुन् । र यस्ता कामहरुले कुनै हालतमा स्वीकार्यता पाउनु हुदैन ।
अमेरिका निवासी देउजा होमल्याण्ड सेक्युरिटी विषयका अध्येता र सुरक्षा मामलाका जानकार हुन् ।