KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS Fact Checking Stories of Hope Resource Center Donate to Khasokhas KHASOKHAS MAGAZINE Terms of Service/Privacy Policy (English)

सर्किट कोर्टको फैसला ट्रम्पका पक्षमा, न्युयोर्क सहित ३ बाहेक अन्य राज्यमा पब्लिक चार्जको नियम

प्रकाशित मिति : श्रावण २९, २०७७ बिहीबार

बुधबार सर्किट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा फैसला गर्दै न्युयोर्क, कनेक्टिकट र भर्मोन्ट बाहेक अन्य राज्यमा पब्लिक चार्जको नियम लागु गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खोलेको छ । न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टले पब्लिक चार्जको नियम लागु गर्न देशब्यापी रुपमा रोकेकोमा सर्किट कोर्टले त्यसलाई सिमित गरिदिएको छ ।

सरकारी सुविधा लिएकाहरुलाई र कम आम्दानी हुनेहरुलाई ग्रिनकार्ड र भिसामा रोक लगाउन सक्ने पब्लिक चार्जको नियम गत फरबरीदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । जुलाईको अन्तिम साता न्युयोर्कका संघीय न्यायाधिसले कोरोनाको महामारीका कारण पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयन नगर्न देशब्यापी रुपमा निरोधक आदेश जारी गरेका थिए ।

सर्किट कोर्टका न्यायाधिस पिटर हलले एक प्याराग्राफको आदेशमार्फत अब पब्लिक चार्जको नियम न्युयोर्क, कनेक्टिकट र भर्मोन्ट बाहेक अन्य राज्यमा बस्नेहरुका सन्दर्भमा लागु गर्न बाटो खोलेका हुन् । यी तीनवटा राज्यहरुले ट्रम्प प्रशासनको पब्लिक चार्जको नियमबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा दायर नगरेका राज्यहरुमा भने पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।

बुधबारको आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनको अस्थायी विजयका रुपमा लिइएको छ । पब्लिक चार्जको नियम अनुशार अध्यागमन अधिकारीहरुलाई ग्रिनकार्ड आवेदनहरु अस्वीकार गर्न अझ बढी शक्ति र अधिकार प्रदान गरिएको छ । सरकारका खाद्य, स्वास्थ्य र आवासीय सुविधा लिएका वा लिने सम्भावना भएकाहरुलाई ग्रिनकार्ड वा भिसा नदिने नियमले कम आम्दानी हुनेहरुलाई नराम्ररी प्रभावित गर्छ ।

पब्लिक चार्जको नियम ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ को अक्टोबरबाट नै लागु गर्न खोजेको थियो । तर संघीय न्यायाधिसहरुका आदेशले नियम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको थियो । तर फरबरीमा सर्बोच्च अदालतले नै नियम कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेपछि यो नियम कार्यान्वयनमा आएका थियो ।

गत अप्रिलमा न्युयोर्क, कनेक्टिकट र भर्मोन्टका महान्यायाधिवक्ताहरुले कोरोनाको महामारीका कारण नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । तर सर्बोच्चले तलका अदालतमा जान सकिने संकेत गर्दै उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।

KHASOKHAS TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar
© 2012-2020 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com