आवागमनमा कडाइ
प्रकाशित मिति : श्रावण २६, २०७७ सोमबार
लकडाउन हटे पनि कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र देखिएपछि सरकारले आवागमनमा कडाइ गर्ने गरी निर्णय लिएको छ। लामो दूरीका सवारीसाधन र आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हवाई उडान भदौसम्म बन्द गरिने भएको छ। झन्डै चार महिना लामो लकडाउन साउन ७ गते अन्त्य गर्दै सरकारले लामो दूरीका यातायात र हवाई सेवा भदौ १ देखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जोखिम बढाउन सक्ने सम्भावनाका कारण एक महिना पछि धकेल्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। ‘खासमा यो लकडाउनकै स्वरूप हो, मात्र यसलाई लकडाउन नभनिएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘काठमाडौं आउने सबै नाका पनि बन्द गरिन्छ।’ कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले भदौ १५ सम्म सडक र हवाई यातायात खुला नगर्न सिफारिस गरेको थियो।
बैठकले काठमाडौंमा भेला, सम्मेलन गर्न रोक लगाएको छ। सरकारी तथा निजी कार्यालयलाई सम्भव भएसम्म ५० प्रतिशत मात्र कर्मचारी राखेर सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर मात्र काम गर्न भनिएको छ। सरकारले सीमा नाकामा पनि कडाइ गर्ने भएको छ। व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राखेर मात्र कडाइ गरेर आवातजावत गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारले भदौसम्मै विद्यार्थी भर्ना अभियान बन्द गर्ने भएको छ। शैक्षिक संस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेतको छलफलका आधारमा अर्काे बैठकबाट निर्णय लिने पनि सरकारले जनाएको छ। सरकारले यसअघि भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले सोमबारै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहबाट दिइने अत्यावश्यकबाहेक सेवा १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। फोरम बैठकले सेवा रोक्ने निर्णयसहित नाकामा कडाइ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उपत्यकामा घना बस्ती भएकाले समुदायमा छिटो संक्रमण फैलने खतरा भएकाले बाहिरबाट आउन रोक लगाउन माग गरिएको फोरमले जनाएको छ।
बैठकपछि फोरमका अध्यक्ष विद्यासुन्दर शाक्यले बाहिरबाट आउनेहरूबाट संक्रमण फैलिएकाले नाकामा कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उपत्यकामा समुदायमा धेरै संक्रमण नदेखिएकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भने, ‘अहिले संक्रमण समुदायस्तरमा गइसकेको छैन। नाकामा एकदमै कडाइ गरिनुपर्छ। संक्रमण रोक्न हामीले गरेका अनुरोधलाई सरकारले लागू गर्नुपर्छ।’
बाहिरी मुलुकबाट भित्रिने यात्रुलाई राख्न एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भने स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने फोरमले जनाएको छ।
बैठकले सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्यालीलगायत गतिविधि कडाइका साथ निषेध गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा, पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन बैठकले अनुरोध गरेको छ। उपत्यकामा ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापारलाई निश्चित समयमा मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ। सार्वजनिक यातायात, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गतेसम्मका लागि बन्द गरिनुपर्ने लगायतका माग विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का पदाधिकारीलाई बोलाइएको थियो। बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं सीसीएमसीका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले माग सकारात्मक रहेको बताए। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पनि सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पूरा गरेर मात्रै हिँडडुल, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट