‘हितविपरीत लागे एमसीसी अस्वीकार गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ, यो श्रोत अन्तै लैजान्छौं’ : अमेरिकी राजदूत
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ८, २०७६ बिहीबार
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत छ भन्ने लागेमा नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र भएको बताएका छन् । बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने – ‘यदि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत छ भने नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ। त्यसो भए हामी यो स्रोतलाई अन्यत्र लैजानेछौँ।’
यो नेपालको सार्वभौम निर्णयको विषय भएको तर कतिपयले यो सम्झौता नेपालमाथि लादिएको भन्ने गरेकोमा आफूलाई दुख लागेको उनले बताएका छन् । उनले भने – ‘सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए। पाँच वर्षे अवधिमा सम्झौताका विषयवस्तु प्रस्ट पार्न कैयन् प्रस्ताव र छलफल गरिए।’
‘त्यो सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले वाशिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए। त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ’ – उनले भने ।
सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्ने अपेक्षित मिति जुनको अन्तिमतिर रहेको जनाउँदै राजदूत बेरीले भनेका छन् – ‘हामीले विश्वभरि जतासुकै गरेको एमसीसी सम्झौताको एउटा मुख्य विषय के छ भने त्यो तोकिएको समय र बजेटमा सम्पन्न हुनैपर्छ। त्यसैले यो सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने मितिबाट पाँच वर्षे अवधिको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। यो ६० महिने समय सुरु हुन्छ र त्यति समयभित्र काम फत्ते हुनैपर्छ।’
‘संसद्ले अनुमोदनको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेछ। तर जस्तोसुकै निर्णय लिइए पनि यो पूर्णतस् उसको सार्वभौम अधिकारको क्षेत्र हो।’ – राजदूत बेरीको भनाई छ ।
पूरै अन्तरवार्ता यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ ।