सरकारी सुविधा लिनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियम कार्यान्वयनको माग गर्दै ट्रम्प प्रशासन सर्बोच्चमा
प्रकाशित मिति : पुस २९, २०७६ मंगलबार
अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना हुनेहरुलाई ग्रिनकार्ड नदिने पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिन माग गर्दै ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दायर गरेको छ । गत हप्ता सेकेण्ड सर्किट कोर्टले न्युयोर्कको अदालतको आदेश सदर गर्दै देशब्यापी रुपमा पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्चको शरणमा पुगेको हो ।
गत महिना भर्जिनिया र क्यालिफोर्नियाका पुनरावेदन अदालतले यस्तै प्रकारका दुईवटा प्रतिबन्धहरु हटाएपनि न्युयोर्कको अदालतले भने पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा देशब्यापी रोक लगाएको थियो । तीनबर्षको अवधिमा १२ महिनाभन्दा धेरै फुड स्ट्याम्प वा मेडिकेड जस्ता सुविधा लिनेहरुलाई पब्लिक चार्जको नियममा राख्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति रहेको छ ।
यो नीति लागु भएमा कैयनलाई अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ । नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यसले अदालतहरुलमा कानुनी लडाईको भने सामना गरिरहनु परेको छ ।
कस्लाई असर गर्छ यो नियमले ?
खाद्य, आवास लगायतको लागि सरकारको भर पर्ने र सरकारी सुविधा लिनेहरुले यो नियमपछि नयाँ खालको समस्याको सामना गर्नेछन् ।
नयाँ नियमपछि सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएको र विगतमा लिए नलिएकोबारे ग्रिनकार्डका आवेदकहरुको व्यक्तिगत अवस्थाबारे विस्तृतमा पुनरावलोकन गरिने छ । अमेरिकामा आएर कुनै पनि प्रकारको सरकारी सुविधा लिएका आप्रवासीहरुको अमेरिका बसाईको अवधि थप वा स्टाटस परिवर्तन समेत अस्वीकृत हुनसक्नेछ ।
नयाँ नियमले आवेदक भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएकोबारे निर्णय गर्न अध्यागमन अधिकारीहरुलाई विस्तृत तजविज अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
नयाँ नियम अनुशार विगत ३६ महिनाको अवधिमा १२ महिनाभन्दा लामो समय सरकारी सुविधा लिएका आप्रवासीहरु अमेरिकामा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य हुनसक्नेछन् । संघीय, राज्य वा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने खाद्य, आवास, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरु पब्लिक चार्जमा गणना गरिनेछ । जसमा अतिरिक्त सुरक्षा आम्दानी वा गरिब परिवारका लागि गरिएको अस्थायी सहयोग समेत पर्नेछ । त्यस्तै फुड स्ट्याम्प, अतिरिक्त पोषण सहायता कार्यक्रम पनि पब्लिक चार्ज अन्तरगत पर्नेछ । आवास सुविधा र मेडिकेडलाई पनि पब्लिक चार्जका रुपमा लिइनेछ ।
संघीय वा राज्यको सेवानिबृत्त सुविधा, सोसल सेक्युरिटी अपांगता सुविधा, पेरोल ट्याक्स वा अन्य ट्याक्स कटौतीबाट प्राप्त बेरोजगारी सुविधा, स्वास्थ्य विमाबाट प्राप्त ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकेयर सुविधा, २१ बर्षभन्दा कम उमेरको, गर्भवती र गर्भधारणपछिको ६० दिनसम्मका गर्भवती र आपतकालिन अवस्थामा लिएको मेडिकेट भने पब्लिक चार्जमा गणना नहुने जनाइएको छ । त्यस्तै बच्चाको स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम चिप, विद्यालयमा दिइने भोजन लगायतका सुविधाहरु, दैवि प्रकोपका बेलामा प्राप्त सहायता पनि पब्लिक चार्जमा गणना हुनेछैन ।
प्राथमिक आवेदकका दम्पत्ति, छोराछोरी वा अरु आफन्तले लिएको सुविधाले प्राथमिक आवेदकलाई कुनै असर नगर्ने जनाइएको छ । विगत ३ बर्षको अवधिमा १२ महिना सरकारी सुविधा लिएकाहरुले भविश्यमा आफू सरकारलाई बोझ नहुने ग्यारेन्टीसहितका कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ । भविश्यमा सरकारलाई बोझ हुने नहुने कुराको निर्धारण अध्यागमन अधिकारीहरुले उमेर, शिक्षा, क्षमता लगायतका आधारमा समेत गर्नेछन् ।
भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएका आवेदकले ८ हजार १ सय अमेरिकी डलर धरौटी राखेर उक्त आधारमा भिसा अस्वीकृत हुने परिस्थीतिमा विजय प्राप्त गर्नसक्नेछन् । एचवान बी, एल वान लगायतका भिसामा अमेरिकामा रहेकाहरुले उनीहरुका डिपेन्डेन्टका लागि बसाईको अवधि थप्ने वा ग्रिनकार्ड आवेदन दिने सन्दर्भमा नयाँ नियमले असर गर्नेछ । यदि उनीहरुले विगत ३ बर्षको अवधिमा १२ महिनाभन्दा धेरै सरकारी सुविधा लिएको पाइएमा उनीहरुको आवेदन अस्वीकृत हुनसक्नेछ ।
अमेरिकी नागरिक, अधिकांश ग्रिनकार्ड बाहकहरु, अमेरिकी नागरिकताका आवेदकहरु, धर्मपुत्र पुत्रीका रुपमा ग्रहण गरिएकाहरु, एसाइलम गरेकाहरु, शरणार्थीहरु, मानव तस्करीको शिकार भएकाहरु, घरेलु हिंशाका शिकार भएकाहरु भने नयाँ नियमबाट प्रभावित नहुने जनाइएको छ ।