प्रहरी संगठनका युवराज ठान्नेलाई भनेको ठाउँमा सरुवा नदिंदा ‘असफल आईजीपी’ ?
प्रकाशित मिति : मंसिर २, २०७६ सोमबार
– राधाकृष्ण देउजा
जव ‘असफल आईजीपी’ शीर्षकको एउटा समाचारको लिंक एउटा फेसबुक मेसेन्जर समुहमा सेयर भयो , त्यसको तल एकजना संचारकर्मी मित्रले लेख्नु भयो – ‘म आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको ग्रेट फ्यान हैन तर उनको विरुद्धमा जसरी मिडीयाबाजी भैरहेको छ र गरिएको छ । र जसरी अफर आयो मलाई घिन लाग्यो ।’
असफल आईजीपी शीर्षकको विश्लेषण सहितको समाचार नेपालको एउटा लोकप्रिय साप्ताहिक म्यागजिनमा आएको थियो, जसमा आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल असफल आइजीपी भएको भन्ने आसय थियो ।
त्यो समाचार दोहोराएर पढ्दा समाचार भित्र उल्लेखित सन्दर्भहरुसुरु दृष्टिमै अलिक अमिल्दो देखियो । लोकप्रिय भनिने संचार माध्यमहरु लोकप्रिय रहिरहन सत्य , तथ्य समाचार र निष्पक्ष विचारहरुको प्रवाहले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।
तर ती संचार माध्यममा आएका समाचार र विश्लेषणहरु तथ्यहीन , आग्रहयुक्त देखिदा पाठकहरुको मन चसक्क हुनु स्वभाविक हो ।
विश्लेषण सहित लेखिएको त्यो आलेख तयार पार्ने पत्रकारले विगतमा गरेका रिपोर्टिंगहरु र वहाँको सार्वजनिक जीवन हेर्दा उहाँले कुनै अफर स्वीकार गरेर अनुचित फाइदाको निम्ति त्यो आलेख तयार पार्नु भएको थियो होला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न ।
तर त्यस आलेखको अक्षर अक्षर केलाएर पढीसक्दा यत्ति जरुर भन्न सकिन्छ – ‘त्यो आलेख तयार पार्दै गर्दा जो जसका सुचनाहरुलाइ आधार मानियो ति सूचना दिनेहरु अलिक पूर्वाग्रही पक्कै थिए ।’
समग्रतामा त्यो आलेख र त्यसको निष्कर्षहरु न्यायोचित हुन सकेको देखिदैन । प्रहरी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको काम , कर्तव्य र अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै त्यसले अपेक्षा गरेको जिम्मेवारीमा वर्तमान आइजीपी कति सफल अनि कति असफल भए त्यसको मुल्यांकन त उनको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकाय गृह मन्त्रालयले गरेकै होला ।
त्यसमाथि वर्तमान सरकारले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसंग कार्य सम्पादन करार नै गर्ने चलन चलाएको र वर्तमान आइजीपीलाई विभिन्न शीर्षक गरेर २२ बुँदा राखेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएकै छ ।
त्यस्तो सम्झौता गराउनेले दिइएको जिम्मेवारी वहनलाइ हेरेर आइजीपी सफल वा असफल भनेर अन्तिम निष्कर्ष पक्कै देलान नै । त्यसैले आइजीपीलाई असफल भन्ने वा सर्वाधिक सफल भन्ने विश्लेषण त्यसपछि गर्न सकिनेछ ।
यद्यपी आइजीपी असफल भए भनेर जे जस्ता तथ्य र कारणहरु प्रस्तुत भए ति त्यतिधेरै तथ्यपरक र न्यायोचित देखिदैनन् । त्यसलै त्यसको अलिक चिरफार गर्दा सायदै फरक नपर्ला ।
आइजीपी असफल भन्ने निष्कर्ष सहितको आलेखको सुरुवातमा १२ वर्ष अगाडी रौतहटमा भएको क्रुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहमद अफताव आलमलाई पक्राउको जस नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिन खोज्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटबीचमा विवाद भएको भनेर लेखिएको छ ।
त्यसको आधारको रुपमा केही अनलाइनहरुमा आलमलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको भन्दा अरुको भुमिका ज्यादा भएको भन्दै आएको समाचारहरुको बारेमा जिप्रका रौतहटले गरेको खण्डनलाई आधार मानिएको देखिएको छ । तर अनलाइनहरुमा आएको समाचारहरुले आफ्नो भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको ठहर सहित जिप्रका रौतहटले गरेको खण्डनलाइ प्रहरी प्रधान कार्यालय र जीप्रका रौतहटकोबीचको विवादको रुपमा बुझ्नु उचित हुदैन ।
किनकि कुनै अनलाइनहरुमा आउने समाचारहरुमा के लेखिनु पर्छ भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालय वा अन्य कुनै कार्यालयले निर्देशित गर्ने भन्ने कुरै हुदैन । अनि मोहम्मद आफताव आलमको पक्राउको सम्वन्धमा चासो राखेर गरिएका कुराकानीको दौरान स्वयम पंक्तिकारले समेत थाहा पाएको तथ्य के हो भने महमद आलमको पक्राउ प्रहरी प्रधान कार्यालयको टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीको संयुक्त प्रयासमा सम्भव भएको हो ।
त्यो पक्राउ गर्ने कामको मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रहेको र त्यसको सम्मान गर्न र आवश्यक सहयोग मात्रै गर्न प्रधान कार्यलयको टोलीलाइ प्रहरी महानिरिक्षकले स्पष्ट निर्देशन गरेको थिए ।
त्यसो हुनाले आफु मातहत कुनै कार्यालयले गर्ने कामको जस अपजसको भागीदार आफु स्वाभाविक रुपमा हुने बुझेका आइजीपीले कहीं कतै जस पाउन अनावश्यक मिडियाबाजी गरे होलान् भन्ने मान्न जसरी सकिन्न त्यसै गरेर अनलाइनहरुमा आएको समाचारहरुको खण्डन गर्दै जिप्रका रौतहटले निकालेको वक्तव्य आइजीपी वा प्रहरी मुख्यालयको विरुद्ध थियो भनेर मान्न पनि सकिन्न ।
बरु स्वाभाविक रुपमा आएको त्यो खण्डनलाई प्रहरीका दुइ कार्यालय बीचको विवादको कारक ठहर गर्दा भने अनावश्यक अन्योल र विवाद बढने खतरा रहन्छ । जसको फाइदा अस्थिरतावादीहरुलाई हुन्छ ।
त्यसैमा वर्तमान आइजीपीले गुटबन्दीको शृंखला चलाए भनेर पनि लेखिएको छ । तर त्यसको आधारको रुपमा प्रस्तुत तर्कहरु कोही कसैको निजि गुनासोहरुको प्रतिविम्ब झैं लाग्छन् जसले गर्दा त्यो निष्कर्ष पनि न्यायोचित देखिन्न ।
त्यसमा लेखिए अनुसार प्रहरीको एक जना कुनै निरिक्षकले तराइको कुनै जिल्ला जान पाउँ भनेर माग गरेका रहेछन् । अनि त्यसमा आइजीपीले सहमति पनि जनाए । तर पछि उनले भने अनुसारको सरुवा भएन ।
ती इन्स्पेक्टरले भने जस्तो नभएपछि उनले राजिनामा दिए । त्यसरी भने अनुसार सरुवा नगरिनुको पछाडि उल्लेखित इन्स्पेक्टर भूतपूर्व प्रहरी महानिरिक्षेक उपेन्द्रकान्त अर्याल निकट रहनु प्रमुख कारक रहेको भनिएको छ ।
सवै भन्दा पहिला हजारौं प्रहरी निरिक्षक रहेको प्रहरी संगठनमा सबैले भनेको जस्तो स्थानमा सरुवा नपाउनुलाई सामान्य मान्नु पर्छ । त्यसो हुँदा मैले भनेकै स्थानमा सरुवा भएन भनेर राजीनामा दिने ति इन्स्पेक्टर प्रहरी सेवामा रहन लायक नै रहेनछन भन्दा अन्याय हुदैन ।
उनले राजीनामा दिएकै आधारमा संगठन प्रमुख सफल वा असफल भन्ने मान्न मिल्दैन । भने अनुसार सरुवा नपाउने प्रहरी सेवाको अविछिन्न पाटो हो । चाहे उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजीपी हुँदा होस, सर्वेन्द्र खनाल हुँदा होस वा अरु कोहि हुँदा किन नहोस । सवैले भनेको जस्तो सरुवा पाउदैनन् । किन भने प्रहरी संगठन कसैको वपौती हैन । जसले त्यस्तो ठान्छ त्यसले प्रहरी छोडेकै राम्रो हो ।
प्रहरीमा आफुले भनेकै जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने ठान्नेहरुले जागिर छोडे भने त्यस्तो हुने अवस्था निर्माण गर्ने प्रहरी नेतृत्वलाई सफल मान्नु पर्छ । जहाँसम्म भुतपुर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग वर्तमान आइजीपीको मनमुटाव थियो भन्ने निष्कर्ष छ । त्यो पनि अलिक मिल्दो देखिदैन ।
किनभने नेपाल प्रहरीको पुर्व आइजीपीहरु मध्य सम्मानितकै सुचिमा अग्रपंक्तिमा आउने उपेन्द्रकान्त अर्यालसंग वर्तमान आइजीपीको मनमुटाव हुनुपर्ने कारण देखिदैन । व्यक्तिगत संवादको दौरान सवाल जवाफ हुँदा दुवै जना त्यस्तो मनमुटावको अनुमान र आशंकामा सत्यता नरहेकै बताउने गर्नु हुन्छ । उहाँहरुको भनाइ पत्याउन नपर्ने कारण देखिदैन ।
किनभने उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजीपी हुँदा उनको मातहत रहेर विभिन्न स्थानमा महत्वपूर्ण काम गरेका वर्तमान आइजीपीले तत्कालिन आइजीपीबाट असहयोग हैन सहयोग नै पाएको हुन् भन्ने तथ्यले देखाउँछ । अनि आफुलाइ सहयोग र अभिभावकत्व दिनेसँग वैमनस्य कसरी हुन्छ ?
यद्यपि भूतपूर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालप्रति सम्मान छ भन्ने नाममा उनको नाम भजाउने र आफुलाइ उपेन्द्रकान्त अर्यालको सफलताको आधार थिएँ भन्ने भान पाल्नेहरुलाई पनि उपेन्द्र अर्याललाई नै जस्तो महत्व दिनु पर्छ र उपेन्द्रकान्त जस्तै क्षमतावन मान्नु पर्छ भन्ने अपेक्षा वान्छनीय नहुन सक्छ ।
त्यसैमा अर्को एक इन्स्पेक्टरलाइ उचित भूमिका नदिइएको पनि भनिएको छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि ति अमुक निरिक्षक नभएर प्रहरीको अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धाननै प्रभावित भएको जस्तो ।
प्रहरी कुनै एक व्यक्तिको मोहताज हुन सक्दैन । आज भएका आइजीपी त भोलि हुँदैनन तर पनि प्रहरीको भूमिका कम्जोर हुदैन । प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहन्छ । त्यसैले प्रहरीको कुनै शाखा आफु नभए चल्दैन भन्ने , म अमुक शाखा वा विभाग वाहेक अन्यत्र जान्न भन्ने मनाशिकता राख्नेहरुलाइ प्रसय नदिने काम पनि असफलताको हैन सफलताकै सूचक हुन् र हुनुपर्छ ।
अनि जहाँसम्म विगतमा राम्रो छवि बनाएका , बहादुर मानिएका अधिकृतहरु कुनै सन्देह जनक गतिवधिको निम्ती आरोपित हुने र त्यसको आधारमा उनीहरु छानविनको दौरान निलम्बन हुने विषयलाई जोडेर त्यसलाइ पनि आइजीपीको सफलता असफलताको रुपमा व्याख्या गरिनु उचित हुदैन ।
किन भने तस्कर , अपराधी वा अन्य यस्तै गैरकानुनी काम गर्नेसंग अनुचित सम्वन्ध रहेको आरोप कुनै प्रहरीलाइ लाग्छ भने त्यसको स्वतन्त्र छानविन गर्न प्रहरी संगठन तयार छ भने सन्देश दिन प्रहरी नेतृत्व चुक्नु हुदैन ।
कसैको विगतको उज्यालो छ र वर्तमानमा सन्देह छैन भने पनि त्यो निष्कलंकतालाई प्रमाणित हुन दिंदा त्यसले समग्रमा प्रहरी संगठनको र सम्वन्धित प्रहरी कर्मचारीको पनि अहित हैन हित नै गर्छ ।
त्यसो हुनाले कुनै आरोप लागेर कोहीमाथि अनुसन्धान हुनु नै उसको करियर समाप्ति हुन सक्दैन र हुनुहुदैन । न त त्यसो गरिनुलाइ नै प्रहरी प्रमुखको असफलताको रुपमा मान्न मिल्छ ।
त्यसमाथि कोहि नहुँदैमा प्रहरी निकम्मा भएको छ त ? सयौँ फरार अभियुक्तहरु पक्राउ परिरहेकै छन् । सभामुख देखि सांसदहुँदै प्रदेश सरकारका मन्त्री समेत रहेका अपराधीहरु जेल गएकै छन् । बिभिन्न देशमा लुकेका अपराधि समेत पक्राउ गरेर प्रहरीले ल्याएको छ ।
अनि त्यस्तो कामहरुलाइ अन्जाम दिने हिरोहरुको चर्चा नगर्ने अनि आफ्नो मनोकामना पुरा नहुँदा संगठनको संचालनमै सवाल खडा गर्ने नालायकहरुको रोदनको आधारमा प्रहरी नेतृत्वलाई असफल ठहर गर्नु वान्छनीय हो त ? भनेर आफैँसंग सवाल जरुर सोधिनु पथ्र्यो होला जस्तो लाग्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसको काम नै सरकारी काम कारवाहीमा कहीं कतै अनियमितता भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्नु हो , त्यसले कुनै निकायले गरेको कुनै कामको बारेमा अनुसन्धान थाल्नुलाइ नै त्यस निकायको प्रमुखको असफलता मान्ने काम झनै संगतिपूर्ण हुदैन ।
जसरी शंका लागेको वा मुद्दा परेको विषयमा अनुसन्धान गर्नु अख्तियारको दायीत्व हो त्यसै गरि आफुले गरेको जुन कामको वारेमा सवाल खडा गरिएको छ त्यसमा कुनै अनियमितता नभएको पुष्टि गर्नु सम्वन्धित निकायको दायीत्व हो ।
त्यसरी अनियमितता नभएको पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सम्वन्धित निकायको नेतृत्व कर्ता असफल हैन भ्रष्ट ठहर्छ । यो सार्वामान्य सिद्धान्त प्रहरीलाई लागु नहुने भन्ने कुरै हुदैन , त्यसो हुनाले प्रहरीको खरिद , निर्माण जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले आवश्यक कागजपत्र लाँदैमा प्रहरी प्रमुख असफल हुन्छ भन्नु भनेको प्रहरी प्रमुखले प्रहरीको बारेमा अख्तियारलाइ अनुसन्धाननै गर्न दिनु हुदैन थियो । जे जसरी हुन्छ छानविन रोक्न सक्नु पथ्र्यो भन्ने अर्थ लाग्छ ।
अनि के हामीले सफल आइजीपी भनेको दवाव , प्रभाव वा सेटिंगको आधारमा अख्तियार लगायत अन्य कुनै निकायलाई प्रहरीको गतिविधिमा आँखा चिम्लिन वाध्य पार्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो ? पक्कै त्यस्तो त हैन होला ।
प्रहरी संगठनले भए गरेको कामको बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो भने त्यसलाइ स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुन दिउँ । अनि त्यसमा अनियमितता भेटिए त त्यस्तो गर्ने आइजीपी वा जिम्मेवारहरुलाइ त उसले असफल मात्रै किन भ्रष्टनै करार गर्ला नि ? छानविन हुँदै गर्दा त्यसैलाइ नै सफलता वा असफलताको आधार बनाउनु त पक्कै न्यायिक नहोला ।
आइजीपी सफल वा असफल भन्ने वहसमा प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटि (पिसिसी ) वैठक नगर्नुलाई असफलताको आधार मानेको पनि पाइयो । प्रहरी नेतृत्व तहमा छलफल , वहस हुने त्यसको निष्कर्षलाई मिलेर लागु गर्ने काम हुनु अनिवार्य छ तर त्यसो गर्न पिसिसी बैठकनै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अलिक न्यायोचित नहुन सक्छ ।
त्यसमाथि सुडान घोटालाको फैसला गर्दै गर्दा सम्मानित अदालतले नेपाल प्रहरीको कुनै पनि निर्णय हुँदा आइजीपीले भनेको कुरानै अन्तिम सत्य हुने ठहर गरेर थुप्रैले धन आर्जन गरेको सुडान घोटालामा विचरा आइजीपीहरुलाइ मात्रै जिम्मेवार भन्दै कारवाही गरिसकेको अवस्थामा कथित पिसिसी बैठक राख्नु वाध्यकरीनै हुन्छ भन्ने तर्क पनि उचित हुदैन ।
पिसिसीकै कुरा गर्दा विगतमा आइजीपीले बोलाएको पिसिसी बैठक कुनै एआइजीपीले सदैव वहिष्कार गरेको तथ्यको समेत स्मरण गर्दा यो त्यति वाध्यकारी छैन भन्ने देखिन्छ । पिसिसी बैठकले निर्णय गराएर पठाएको विषयहरुलाइ तालुक मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषदले पटकपटक लत्याएको तथ्यको स्मरण गर्ने हो भने पिसिसी बैठकको प्रभावकारिता समेत नरहेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले पिसिसी बैठक नराख्नु मात्रै आइजीपी असफलताको कारक हुनसक्दैनन् ।
झन प्रहरी सेवामा रहँदा सवै तिर बाट सम्मान पाएका कुनै पुर्व प्रहरी अधिकृतलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड दिन आइजीपीले पिसिसी राख्नु पथ्र्यो भन्नेहरुको रोदनमा पिसिसी बैठक प्रतिको लगाव भन्दा पनि आफु वा आफुले रुचाएकाले अवार्ड नपाउनुको पिडा ज्यादा मिसिएको सत्य नबुझ्नु चाहिं झन आश्चर्यजनक देखिन्छ ।
झन् त्यसैलाइ आइजीपी असफल भएको पुष्टि गर्ने कारक ठानिनु उदेक लाग्दो छ । बरु विगतमा जस्तै अहिले पनि आइजीपी भएको दिन देखि आफु मातहतका डिआइजी एआइजीहरु असन्तुष्ट रहेको र नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकताको तर्क सहित दौडधुपमा रहेको समाचारहरु आउँदासम्म त्यसको रोकथाम गर्न नसक्नु वा गर्न नचाहनु चाहिं सफलताको वाधक जरुर हुन् ।
आइजीपी असफलताको निषकर्षलाइ बल पुर्याउन उनलाई गैरन्यायिक हत्याको कमान्डरकै रुपमा व्याख्या गरेको पनि पाइयो । यो निषकर्ष सहि वा गलत के हो त्यो त्यो राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्वद्ध निकायहरुले गर्लान नै । तर एउटा कुरा चाहिं जरुर हो कि आइजीपीको रुपमा सर्वेन्द्र खनालले सदैव प्रहरी निरिह हुनुहुदैन भन्ने दृढता प्रकट गर्दै आए ।
प्रमाणित अपराधीहरु पक्राउ गर्न खोज्दा यदि अपराधीहरुले प्रहरी माथि धावा बोल्छन् भने प्रहरीले त्यस्तो आपराधिहरुसँग निरिह रुपमा प्रस्तुत हुनुहुदैन, आवश्यकता अनुसारको वल प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा उनि प्रष्टनै देखिन्छन । उनको त्यो सिद्धान्तको आधारमा काम गर्दा कतिपय अपराधीहरु प्रहरीको गोलि खाएर मृत भएको सत्य हो ।
तर त्यसैलाइ समग्रतामा मानवधिकार उल्लङ्घननै भन्ने हो भने प्रहरी वाहेक अरुको मात्रै मानवअधिकार हुन्छ भन्ने मान्यताको वकालत गरेको ठहर्ने खतरा हुन्छ ।
जीवन दाउमा राखेर अपराधीलाई जोगाउन पर्छ भन्ने छैन भन्ने मान्यता राख्ने आइजीपी सर्बेन्द्र खनाललाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यताको आधारमा आफ्नो के भनिन्छ त्यो थाहा छैन । तर प्रहरीको जीवन भन्दा अरु ठुलो र महत्वपूर्ण छैन भन्ने उनको सिद्धान्तलाई समग्र प्रहरी संगठनले चाहिं एउटा सहासी अभिभावकको दृढताको रुपमा बुझेको देखिन्छ ।
जसले गर्दा एक दुइ घटनामा मातहत कर्मचारीले चालेको कदमलाइ कुनै निकायले मानवअधिकारको उल्लङ्घन ठहर गरेकै आधारमा आइजीपीलाई सफल अनि गैरन्यायिक हत्याका कमान्डर नै ठहर गरिनु न्यायोचित हुने देखिदैन ।
अत वार्तमान आइजीपी सफल वा असफल भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी उनको मुल्यांकन गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका पदाधिकारीकै जिम्मामा छोडदिउँ । तर अनावश्यक रुपमा कसैले गरेको रोदनकै आधारमा कोही कसैको बारेमा मुल्यांकन सार्वजनिक गर्दा रोदनकर्ताको अभिष्ट त पुरा होला तर त्यसो हुँदै गर्दा त्यस्तो लेख्नेहरु प्रतिको विश्वसनीयता र सम्मान धर्मराउँछ ।
प्रहरीमा आइजीपीहरु आउछन् , जान्छन् । उनीहरु मध्ये कोही सफल अनि कोही असफल होलान् । त्यसमा कोही वात छैन । तर उनीहरुको सफलता वा असफलताको बारेमा आउने समाचार , विश्लेषण वा विचारहरु आग्रहमुक्त र तथ्यपरक रहुन् भन्नेमा सदैव सचेत हुन जरुरी छ ।
किनकि आइजीपीहरु अस्थायी हुन् सम्मानित प्रहरी अनि विश्वसनीय संचार क्षेत्र स्थायी मात्रै हैन जनताको निम्ती सदैव आवश्यक पनि हुन् । जसप्रतिको सम्मान र विश्वास धरमर हुँदा समाज अशान्त र देश अस्थिर हुने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले आफुलाइ प्रहरी संगठनको युवराज युवराज्ञी ठान्नेहरुलाई उनीहरुले भने अनुसार सरुवा दिएनन् भन्दैमा त्यसो गर्ने आइजीपीलाई असफल आइजीपीकै बिल्ला भिराउने काम त कमसेकम नगरौँ ।
