आइजिपी नियुक्ति मुद्दाको सुनुवाइ सर्यो
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १३, २०७३ शुक्रबार
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ आगामी मंगलबारसम्मका लागि सरेको छ । बुधबार र बिहीबार बहस नसकिएपछि सुनुवाइ सरेको हो ।
तेस्रो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग राख्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र आइजिपीका दाबेदार नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेका थिए । वरीयताको पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा जयबहादुर चन्द र चौथोमा बमबहादुर भण्डारी थिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले पदबहाली रोकी र निवेदक र सरकारलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बुधबार निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, तुल्सी भट्ट, अधिवक्ता हरि फुँयाल, डा.भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गरे । बहसका क्रममा कार्की, थापा र भट्टले सरकारबाट डिआइजीमा भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन झिकाएर फैसला गर्न माग गरे । कुनै कागजै नहेरी महानिरीक्षक नियुक्तिको ठाडो निर्णय गरिएको जिकिर उनीहरूको थियो ।
सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरे । उनले सरकारले महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा पूर्वानुमानका आधारमा नियुक्ति गर्न सक्ने दाबी गरे । शान्ति सुरक्षामा खलल भए सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुनाले सक्षमलाई नियुक्त गर्न दिइनुपर्ने उनको दाबी छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्ने लागिएको भन्दैै रिट दायर भएको थियो । प्रहरी नियमावलीअनुसार आइजिपी नियुक्तिमा सबभन्दा पहिला अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) को वरिष्ठता, कार्यदक्षता, संगठन परिचालन गर्ने क्षमतालगायत ६ वटा मापदण्ड हेरिन्छ । नियमावलीको सो नम्बरमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ ।नयाँ पत्रिका